नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना भएर पनि यो क्षेत्र फस्टाउन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये बजार पनि एउटा हो। यतिखेर हामीलाई १४ सय मेगावाट बिजुली भए कठोर चिसो रातमा पनि बिजुली छेलेखेलो पुग्छ। परम्परागतरूपमा मुस्किलले प्रतिवर्ष सय मेगावाट पनि माग छैन। नया“ उद्योग स्थापित हुनु निकै परको सवाल हुँदैछ र सञ्चालित उद्योग पनि राजनीतिक दाउपेच र सरकारी अनुदार नीतिका कारण बन्द हुँदै गइरहेका छन्। अर्कातिर ऊर्जा क्षमतामा आएको वृद्धिले पनि बिजुलीको माग घट्दै गइरहेको छ। सरकारले जलविद्युत् खपत गराउने संयन्त्र खडा नगर्दा बजार विस्तार रोकिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएकोमा पनि बर्खायाममा बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने चिन्ता छ।
यो परिवेशमा गतसाता नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा साटासाट गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। जसले नेपालमा बर्खायाममा खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निकासी हुनेछ। हिउँदमा अपुग भएका बेला भारतबाट आयात गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल र भारतको बिजुली खपतको प्रवृत्ति ठीक उल्टो छ। नेपालमा बिजुली धेरै उत्पादन हुँदा भारतमा माग बढी हुन्छ। यो सम्झौताले बर्खायाममा उत्पादित बिजुली बेच्न सजिलो हुनेछ। यसले नेपालको बिजुलीमा लगानी निम्ति अवसर खुला हुनेछ।
नेपालमा बिजुलीको एकमात्र क्रेता प्राधिकरण हो। विगतमा भएका डलर सम्झौताले यो संस्था आर्थिक रूपले थला परेको छ। थला परे पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण यसले डलरमा पीपीए गर्न छाडेन। यो क्रम निरन्तर छ। साथै स्वदेशी लगानीका राजनीतिक पहुँचप्राप्त लगानीकर्ताले जसरी पनि पीपीए गराएरै छाड्ने दुर्दशा पनि रोकिएको छैन। जसले गर्दा एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बिजुली (४७५० मेगावाट) खेर जाने अवस्थामा पुगेको थियो। भारतसितको सम्झौताले यो जोखिम हटाइदिएको छ। यद्यपि विगतमा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भारतको पुरानो रोग छ। सम्झौतालाई उसले कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यसमा नेपालको जलविद्युत्को मात्र होइन, यससित जोडिएको समग्र आर्थिक उन्नति भर पर्छ।
भारतीय बजारमा ऊर्जा नेपालको भन्दा सस्तो छ। सम्झौता स्वागतयोग्य भए पनि नेपालका लागि चुनौती पनि थपिएको छ। इनर्जी बैंकिङ अर्थात् आदानप्रदान गर्ने भनिए पनि यसमा कारोबार पनि हुन्छ। निश्चय नै भारतमा ऊर्जाको माग ज्यादा छ, तर हाम्रो बिजुली प्रतिस्पर्धी हुनु पनि आफैंमा जरुरी छ। पारदर्शी नभएका कारण निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युत् लागत अत्यधिक महँगो पारिएको छ। प्राधिकरणले बनाएका र बनाउने आयोजना पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलगायतका कारण निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएका छैनन्। जसले लागत वृद्धि भएको छ। यसबाट हाम्रो बिजुली प्रतिस्पर्धी छैन। कृत्रिम लागत समेटिएको छ। पीपीएसम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। जलविद्युत् आयोजनाको लागतको मापदण्ड तोकिनुपर्छ। निश्चय पनि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थितिले बिजुली उत्पादन लागत फरक पर्छ। तर औसत मापदण्ड भने सबैमा एकनासले लागू गर्न सकिए हाम्रो बिजुलीले भारतीय बजारमा निर्वाध र सहज प्रवेश पाउन सक्छ।
भारतीय लगानीको ढोकासमेत खुलाउने उसको निर्णयपछि इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यी दुवै सम्झौता स्वागतयोग्य हुन्, तर सरकारले ‘अब भारतले गरिदिइहाल्छ’ भन्ने मानसिकता भने लिनु हुँदैन। बिजुली उत्पादनमा आफैं आत्मनिर्भर हुने बाटो भने छाड्नु हुँदैन। नदी प्रवाही आयोजनाका समस्या अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिए पनि जलाशययुक्तमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैनन्। यस्ता आयोजनामा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ। जब पिकिङ इनर्जीमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं, पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्छाैं, हामी भनेजति बिजुली दिन सक्छौं भनेर आश्वस्त पार्न सक्छौं अनि मात्र बिजुली निर्यातको कुरा सान्दर्भिक हुन्छ। यतिखेर पिकिङ इनर्जी नपुगेर भारतबाट ल्याउनुपरेको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न सर्वप्रथम राज्य नै अग्रसर हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
