होटल रेष्टुरेन्टले साँझ ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री गर्न पाउँछन्।
सरकारले २०६५ देखि नै मदिरा बिक्रीवितरण नियमन निर्देशिका जारी गरी बिक्री वितरण र उपभोगलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ। समाजमा व्याप्त विकृतिलाई निवारण तथा राजस्व नीतिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो।
अन्तःशुल्क ऐनमा समेत आधारित रहेर ल्याइएको उक्त निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएसँगै मदिरा बिक्री वितरण व्यवस्थित बनेको हो। तर अहिले सरकारले मदिरा बिक्री वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गरी थप नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको छ। कानुनबमोजिम इजाजत लिएर सञ्चालनमा आएका मदिरा उद्योग तथा मदिरा तथा मदिराजन्य पेय पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीको प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी कानुन ल्याउन लागेपछि यसले ठूलो विरोधाभाष सिर्जना गरेको छ।
एक अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २२.६ प्रतिशतले औपचारिक उद्योगबाट उत्पादित मदिरा–बियर, ह्विस्की, भोड्का, वाइनलगायत मदिराजन्य पेय पदार्थ उपभोग गर्छन्। ठूलो हिस्सामा सहरी गरिबले अनौपचारिक र सरकारको परिभाषामा ‘अवैध’ रुपमा उत्पादन गरिएको रक्सी पिउँछन्। यसरी उपभोग २०.८ प्रतिशतले यस्ता मदिरा उपभोग गर्छन् भने १३.७ प्रतिशतले चामल, मकै तथा कोदोबाट तयार गरिएको रक्सी पिउँछन् भने अर्को १३ प्रतिशतले घरमै बनाइएको छ्याङ्ग पिउँछन्। बाँकीले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबाट उत्पादित रक्सी उपभोग गर्ने गरेको दुई वर्षअघि गरिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
अवैध रूपमा उत्पादन गरिने र घरमा उत्पादन गरिने मदिराको उपभोग अत्यधिक रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्दै जाने जनाएको छ। जनस्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने मदिरा उद्योग पनि स्वदेशमा फस्टाउँदै गएका छन्। मदिरा अनियन्त्रित तरिकाले उपभोग गर्नुहुँदैन। अनुशासित र व्यवस्थित तवरले उपभोग गरे यसरी इजाजतप्राप्त उद्योगबाट उत्पादित मदिराले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्दैन। यद्यपि घरेलु र अवैध तवरले उत्पादित मदिरा उपभोगबाट मेथानोल विषाक्तताका केही समयअघि मलेसियामा ६ नेपालीसहित ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो। सरकारले औपचारिक र इजाजतप्राप्त उद्योगबाट उत्पादित मदिरालाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा घरेलु र अवैध रूपले उत्पादित मदिराले ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
प्रचलित कानुन अनुसार स्थापना भएका र सरकारलाई कर बुझाइरहेका यस्ता उद्योगलाई बिनाकारण नियन्त्रण गर्न नहुने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले जारी गर्न लागेको कार्यकारी आदेशमा मदिरा बिक्रीवितरणमा समेत समय तोकिएको छ। होटल रेष्टुरेन्टले साँझ ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री गर्न पाउँछन्। होटल, रिसोर्ट, लज र बारले कोठाबाहिर खुला ठाउँमा मदिरा सेवन गराउन पाउँदैनन्। त्यस्तै, मदिरा उत्पादकले खेलकुद, सार्वजनिक कार्यक्रम र कन्सर्टलाई प्रायोजन गर्न र उनीहरूका कार्यक्रमलाई आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रवद्र्धन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
यसले इजाजत लिएर उत्पादन तथा व्यापार गरिरहेकालाई अप्ठेरो पार्ने र उल्टै अवैध र लुकिछिपी स्वास्थ्य प्रतिकुल मदिरा व्यवसाय गर्नेलाई सहज हुने व्यवसायी बताउँछन्। प्रस्तावित नयाँ आदेशले इजाजत प्राप्त गरी ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी र तयारी पूरा गरेका बाहेकका सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई उद्योग सञ्चालन अनुमति अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि रोक्का राख्नेछ। जसले स्थापनाको चरणमा रहेका र आधा लगानी गरिसकेका उद्योगसमेत प्रभावित हुनेछन्।
गाउँपालिकाको एउटा वडामा एउटामात्रै मदिरा बिक्री केन्द्र र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न अनुमतिपत्र दिइने प्रस्तावित आदेशमा उल्लेख छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योगको शाखा विस्तार र क्षमता अभिवृद्धिमा पनि हुनेछैन।
प्रस्तावित नयाँ आदेशअनुसार इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले मदिरा बिक्रीवितरण गर्दा मदिरा खरिद गर्नेको पहिचान खुल्ने कागजात हेरी उसको नाम, ठेगाना र उमेरको अभिलेख राख्नुपर्नेछ। १८ वर्षमाथिका युवाले मात्र मदिरा खरिद गर्न सक्नेछन् भने खरिद गर्नेले पनि आफ्नो पहिचान खुलाएर मात्र खरिद गर्न सक्छन्।
प्रस्तावित आदेशअनुसार धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा तीन किलोमिटर टाढामात्रै मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नेपालतर्फको एक किलोमिटरभित्र मदिरा पसल खोल्न पनि पाइनेछैन। त्यस्तै मदिरा उद्योगलाई आवास क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर टाढा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने सार्वजनिक क्षेत्र एवं कार्यस्थल आसपास मदिरा उत्पादन गर्न समेत रोक लगाइएको छ। त्यस्तै, मदिराको सिसीमा पनि मदिराबाट हुने हानिकारक चित्रसहित लेबलिङ गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित आदेशमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानबाट पाँच सय मिटर टाढासम्म मदिरा पसल खोल्न र पिउनसमेत रोक लगाउने उल्लेख छ। त्यस्तै स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित वडाले कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्थल वा अन्य कुनै स्थानलार्ई औचित्यका आधारमा चार किल्ला खुलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने सुविधा वडालाई दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
