काठमाडौं : राजधानीको माइतीघरदेखि तीनकुने सडकखण्डमा सार्क सम्मेलनका बेला सौर्य बत्ती जडान गरियो। विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य एजेन्सीको सहयोगमा बत्ती जडान गर्दा ती बत्तीका पोलमा कुनै विज्ञापन बोर्ड थिएनन्।
पछि महानगरपालिकाको स्वीकृतिमा विभिन्न कम्पनीले विभिन्न वस्तु तथा सामग्रीको विज्ञापन बोर्ड राखे। बत्तीको उज्यालो बिस्तारै धमिलो हुँदै गए पनि विज्ञापन बोर्डको बत्ती भने चम्किलो छ। कुनै पनि बोर्डका विज्ञापन सचेतनामूलक छैनन्, व्यापारिक मात्र छन्।
महानगरपालिकाको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७० ले मापदण्डविपरीतका विज्ञापन बोर्ड जथाभावी राख्न कडाइ गरेको छ। नियमन नगर्दा महानगरभित्र विज्ञापन बोर्ड छ्यापछ्याप्ती राखिएका छन्। नीतिमा उल्लेख छ, ‘विद्युत्, टेलिफोनलगायत पोलमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सबै प्रकारका बोर्ड हटाइनेछ।’
बानेश्वरमा क्षेत्रमा मात्रै प्रत्येक भवनमा स्वरूप नै बिगार्ने गरी विज्ञापन बोर्ड टाँगिएका छन्। महानगरकै विज्ञापन कर निर्देशिकाले यस्ता विज्ञापन बोर्ड राखिएका धनीसँग करबापत पैसा असुल्ने नीति अख्तियार गरेको छ। तर नियामक निकाय कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा धेरैले उठाएका छन्।
नीतिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न किसिमका होर्डिङ बोर्ड, साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, कम्पनीको प्रयोजनका बोर्ड र पोल ब्यानर टागिँदा व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित एवं सहरी सौन्दर्ययुक्त बनाउनुपर्छ।’ तर व्यावसायिक कम्पनीहरूले महानगरको कमजोरीको फाइदा उठाउँदा जथाभावी बोर्ड टाँगिरहेका छन्। भवनको भुइँतलादेखि छतसम्म भरिभराउ बोर्ड झुन्डिँदा सहरी सौन्दर्य त बिगारेको छ नै, सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
महानगरपालिकाअन्तर्गत राजस्व विभागले महानगरभित्रका होर्डिङ बोर्डलगायतको नियमन गर्दै आएको छ। तर विभागले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। ‘होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं। तर सकेका छैनौं’, विभागका प्रमुख नूरनिधि न्यौपानेले भने।
महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बस्ने कार्यालयनजिकैका भवनमा समेत जाथभावी होर्डिङ बोर्ड टाँगिएका छन्। सुरक्षा जोखिममा टाँगिएका बोर्डबारे उनको ध्यान गएको छैन। कालिमाटी, टेकु, त्रिपुरेश्वर, असन, इन्द्रचोक, ठमेल, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, थापाथली, माइतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वरलगायत स्थानमा मूल र भित्री सडकमा टाँगिएका विभिन्न बोर्ड साँच्चै करको दायरमा आएका छन् त ? उनीहरूले महानगरसँग स्वीकृति लिएरै बोर्ड टाँगेका हुन् त ?
‘धेरैजसो करकै दायरमा छन्। नआएकालाई कारबाहीसँगै दायरामा ल्याउन हामी टोली बनाएर खटाउने तयारीमा छौं’, न्यौपानेले भने। प्रायोजित सरकारी विज्ञापन बोर्डमा ३० प्रतिशत चेतनामूलक सामग्री र बाँकी ७० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीको विज्ञापन गर्न पाइने महानगरको नियम छ। तर अधिकांशले यसको पनि पालना गरेका छैनन्।
विशेषगरी ट्राफिक प्रहरीले प्रायोजनमा बनाएका बोर्डमा ट्राफिकका सूचनाभन्दा प्रायोजित कम्पनीका विषय धेरै र ठूलो अक्षरमा समेटिएका हुन्छन्। ट्राफिक र प्रायोजित कम्पनीबीचको सम्झौताबारे महानगरपालिकालाई जानकारी दिए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारीबाट ऊ पन्छिएको छ। ‘जिम्मेवारी दिएपछि नियमन गर्नुपर्छ, तर गर्दैनन्। अनुगमनका लागि पठाएका कर्मचारी नै मिलेमतो गर्छन्। तर त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही भएको देखिँदैन’, महानगरका एक अधिकृत भन्छन्।
होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित नभएको जनगुनासो आएको महानगरपालिकाका प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले स्विकार्छन्। ‘नियमनको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको कार्यशैलीमाथि सूक्ष्म ढंगले निगरानी भएको र कमजोरी देखिए कारबाही गर्छौं’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
