काठमाडौं : उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले देशमा निजी विद्यालयको अस्तित्व ७ वर्षभित्र नरहने गरी तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदाप्रति निजी स्कुल सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन्। मस्यौदामा राखिएका प्रावधान परिमार्जन गरी अन्तिम प्रतिवेदन बनाउँदा निजी स्कुललाई कानुनी परिधिभित्र रहेर शिक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरोकारवालासँग उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि उच्च तहसम्मको शिक्षा पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव दिन सरकारले ५ महिनाअघि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा २५ सदस्य छन्। आयोगले यसै साताभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। मस्यौदा प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालित निजी स्कुल ७ वर्षभित्र हालको सामुदायिक विद्यालय वा सार्वजनिक ट्रस्टमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ट्रस्टमा रूपान्तरण हुनु भन्नुको अर्थ आफूहरूलाई ७ वर्षपछि तँ बाँच्न पाउँदैनस् भनेर जबर्जस्ती गर्न खोजेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आरोप छ। ललितपुरमा केही निजी विद्यालय सञ्चालकले आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा रातो बंगला स्कुलकी निर्देशक शान्ता दीक्षितले भनिन्, ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यले पर्याप्त अध्ययन नै नगरी प्रतिवेदन बनाउन लागेको देखियो। अहिले सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम मानेर कार्यान्वयनमा गयो भने अहिलेको लेफ्टिस्ट लिडिङ सरकारलाई यही कारणले खत्तम पार्न सक्छ।’ आयोगले सामुदायिक स्कुल कसरी राम्रो बनाउनेतर्फ नसोची निजी स्कुललाई मात्र होच्याएको उनले आरोप लगाइन्। अहिले पनि विद्यालय शिक्षाका लागि वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको उनले दाबी गरिन्।
एपेक्स लाइफ स्कुलका कार्यकारी निर्देशक सुवास न्यौपानेले सामुदायिक स्कुलको स्तर नउकासिनुको बाधक निजी स्कुल हो भन्ने मान्यता सरकारको रहेको आरोप लगाए। ‘सरकारी शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्य नबोकेर नेताको झोला बोक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो। निजी स्कुल हाम्रो मेहनतले अहिलेको अवस्थामा आएको हो’, न्यौपानेले भने, ‘सामुदायिक उकास्न निजी स्कुलको भूमिका के होला भन्नेतर्फ छलफल नगरी निजी बन्द गराउनेतर्फ लागियो। आयोग सदस्यहरूले संविधानमै लेखिएको सामुदायिक, निजी, साझेदारीको अवधारणा पनि बिर्सिए।’
ग्यालेक्सी स्कुलकी प्राचार्य तथा पूर्वसांसद गीता क्षत्रीले संविधानले नै सेवामूलक बनाउने व्यवस्था गरेको निजी स्कुल बन्द गराउन सुझाव दिने अधिकार शिक्षा आयोगलाई नभएको जिकिर गरिन्। ‘आयोगले सही काम गर्न खोजेको भए संविधानमा भएको सेवामूलक भनेको के हो भन्ने विषयमा व्याख्या गर्न सक्थ्यो। तर यतातिर नसोची जसरी पनि निजी स्कुल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मात्र सोच्न गलत नियत भएर हो’, उनले भनिन्।
खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलकी निर्देशक पवित्रा लिम्बूले आफूहरू सामुदायिक स्कुल सुधारका लागि योगदान गर्न तयार रहे पनि यसका लागि सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको बताए। ‘चीनमा समेत निजी स्कुल फस्टाइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा भने निजीलाई निमिट्यान्न पार्न खोजियो। यो अवस्थाले देशमा भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउने निश्चित छ’, उनले भनिन्, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने सरकारी निजी सबै न रह्यो बाँस, न बज्यो बाँसुरी जस्तै हुनेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
