नेपालको जलविद्युत्सम्बन्धी भारतले गरेको पछिल्लो निर्णयले आर्थिक विकासमा तरंग ल्याउने छ ।
गत साता भारतले नेपालसम्बन्धी दुइटा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्यो। पहिलो— सीमापार जलविद्युत्मा लगानी र अर्काे इनर्जी बैंकिङ। पहिलो निर्णयले नेपालको जलविद्युत्मा भारतलगायत अन्य देशका लगानीकर्ताबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने ढोका खुला गरिदियो। दोस्रो– नेपालको जगेडा बिजुली लिने र नेपालमा उत्पादन नभएको वा कम भएको अवस्थामा नेपाललाई दिने। यी दुई निर्णय परिपूरक रूपमा आए। नेपालले वर्षैांदेखि यही निर्णयको अपेक्षा गरेको थियो। नेपालले बिजुली निर्यात गर्ने नीति २०४८ सालमा लियो। यो नीति बनेको आज २७ वर्ष भयो। आजका दिनसम्म नेपालले निर्यात होइन, उल्टै आयात मात्र गर्दै आइरहेको छ। अब भोलिका दिनमा भारतले गरेको यी दुई निर्णयको सही कार्यान्वयन भएमा नेपाल एसियामै सबैभन्दा धेरै बिजुली निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा दर्ज हुनेछ।
पञ्चायतकालदेखि आजपर्यन्त राज्यले जलविद्युत् विकासलाई महत्व दिएन। प्राथमिकतामा पनि राखेन। हिजो मागेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू बने। अहिले अनुदान होइन, अधिकांश आयोजना ऋणमा मात्र बन्छन्। गार्हस्थ्य मागसमेत धान्न नसक्ने गरी यो क्षेत्र थला पर्यो। हरेक कुरामा मुलुक परनिर्भर रह्यो। सरकारको आर्थिक नीति नै आयातमा कर लगाउने र मानव शक्ति विदेशी पठाउने लगाउने रह्यो। कलकारखाना खुलाउने र आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्ने दिशामा सरकारले नीति बनाउन सकेन। भन्सारमुखी आर्थिक नीतिकै कारण अहिले चार महिनामा पाँच खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा भयो। यो क्रम अझ रोकिने छैन। मासिक दुई अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपरेको छ। यो सानो आँकडाले नै मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति छर्लंग पार्छ।
यो सन्दर्भमा भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासमा तगारो नै हालेको थियो। विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्यो, तर त्यसको मर्मविपरीत सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरिदियो। यसले भारतीय कम्पनीबाहेक अरूले लगानी गरेको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले निषेध गरिदियो। प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भयो, भाडाजति नेपालको थाप्लामा हालिदियो। नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउन खोज्यो, बजार दिएन। एकातिर भारतको यो नियत र प्रवृत्ति, अर्काेतिर नेपाल आफैंले जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन कहिल्यै चाहेन। हाम्रा नेताहरूले यो दिशामा कहिल्यै पनि सोचेनन् र देश आज यसरी हरिकंगाल हुन पुग्यो।
भारतले अहिले नेपालको चाहनाअनुसार आफ्ना विद्यमान नीति परिमार्जन गरेको छ। यसले गर्दा नेपालमा भारतसहित सबै मुलुकका लगानीका लागि ढोका खुलेको छ। विगतमा लगाएको अंकुश उसले हटाएको छ। नेपालका नदीनाला सबै भारतीय नियन्त्रणमा हुने गरी उसले सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका लागू गरेको थियो। यो निर्देशिका सच्याउन नेपाल सरकारले सुरुदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। निर्देशिका लागू भएको दुई वर्षसम्म नेपालको मात्र होइन, भारतभित्रै यो नीतिको आलोचना भयो। आलोचना मात्र होइन, नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि भारतलाई आइलाग्यो।
भारतीय अदालतले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न धुवाँ पैदा गर्ने ऊर्जा भट्टीहरू बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। भारत सरकारले पनि ऊर्जा मि श्रणसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएको छ। हाल दुईतिहाइभन्दा बढी तापीय ऊर्जाको बाहुल्य रहेको भारतमा आधा नवीकरणीय ऊर्जा जडानलाई उसले जोड दिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जामा जानुपर्नेमा मुख्यतः दुइटा उसका बाध्यता छन्। पहिलो– तापीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने कोइलाको भाउ वृद्धि हुनु र अर्काे भारतको अत्यधिक बिजुली खपत (पिक) हुने समयमा सौर्य, तापीयजस्ता ऊर्जाका दक्षता जलविद्युत्को तुलनामा नहुनु।
त्यसबाहेक यसमा राजनीतिक कारण पनि छ। भारतमा अबको केही दिनमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ। मोदीकै पालामा नेपालमा लगाइएको नाकाबन्दीले भारतीय जनता पार्टीको आलोचना निकै भएको थियो। चुनावी संघारमा आएर मोदीले धमाधम ‘सुधारका कार्यक्रम’ ल्याइरहेका छन्। छिमेकीसितको सम्बन्ध सुधार पनि नेपालको जलविद्युत्सम्बन्धी उसको नीतिगत सुधारका रूपमा देखिएको छ।
आयोजनाका साहुजीहरू मोटाउने, सेयरधनी मर्ने र बिजुलीचाहिँ महँगो हुने अहिलेको व्याप्त प्रवृत्ति निर्मूल नपारेसम्म हाम्रो बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।
भारतको यो निर्णयले नेपालमा दूरगामी प्रभाव पर्नेछ। उसले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार व्यवहार पनि गर्यो भने मात्र निर्णयले सार्थकता पाउनेछ। नत्र यो महाकाली सन्धिजस्तै हुनेछ। सन्धि त छ नेपालको संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित। ६ महिनामा पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने, १३ किलोमिटर महेन्द्रनगर–टनकपुर लिंक रोड बनाउने, टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाललाई सिँचाइ गर्न दिने, नदी साझा, पानी र बिजुली आधा।
आज सन्धि हस्ताक्षर भएको दुई दशक पुगिसकेको छ, तर सन्धिअघि जस्तो अवस्था थियो त्यसमा केही पनि सुधार भएको छैन। कोशी र गण्डकमा पनि सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान लागू भएका छैनन्। यसरी शंकाको दृष्टिले हेर्दा भारतले नेपालको जलविद्युत्सम्बन्धी गरेको पछिल्लो निर्णयले उत्साहित भइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। तर निर्णय पालना गरेमा त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो तरंग भने ल्याउनेछ।
अहिले बजारकै सीमितताका कारण नेपालमा लगानी आउन सकिरहेको छैन। एकातिर राज्य आपूmसित पैसा छैन भनेर टक्टकिराखेको छ। अर्काेतिर विदेशी लगानीका लागि बजार छैन। भएको सीमित बजारमा पनि डलरमा बिजुली बेच्न पाए मात्र लगानीकर्ता आउँछन्। डलर बिजुलीले पारेको तीव्र नकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्र नै चौपट पारेको छ। राज्यको डलरको आम्दानी रेमिट्यान्सबाहेक अरू उल्लेखनीय छैन। चार अर्ब रुपैयाँ निर्यात हुँदा चार खर्बको आयात हुन्छ। रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट प्राप्त भएको डलर धान, चामल, औषधि खरिदमै सीमित छ। अनि अरू डलरको स्रोत खोइ ? राजस्व उठाउने लक्ष्य छ– आठ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ। राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहायकसम्मका तलब भत्ताकै लागि आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ (यो वर्षको बजेट)। अरू पुँजीगत खर्च गर्नका निम्ति विदेशी ऋण लिनुपरेको छ। ऋण त्यसै आउँदैन। त्योसँग सर्त पनि हुन्छ। सर्तसहितका ऋणले मुलुकको हित गर्दैन। ऋण लिएर देश विकास हुने भए पञ्चायतकालमै यो देश स्वर्ग भइसक्थ्यो।
बजार र लगानी दुवै कुराको खडेरी परेकाले नेपालको जलविद्युत् विकास हुन सकेन। यस्तो अवस्थाका कारण नेपालको एउटा सम्भावनायुक्त क्षेत्र ‘भिल्लको देशमा मणि’ सावित हुन पुग्यो। हिजो नर्वेको एसएन पावरले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्यले तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट, अर्धजलाशययुक्त) को अध्ययन गरेर ठेक्कापट्टा गरे हुने स्थितिसम्म पुर्यायो। भारतले बिजुली लिएन। नर्वे नेपालबाट फक्र्याे। उसले खिम्तीको जस्तै डलर पीपीए प्राधिकरणले गरिदिएको भए तामाकोसी तेस्रो बनाउँथ्यो। त्यो भएन। भारतीय बजार पाएन। यो उदाहरणले प्रस्ट गर्छ कि बजारको सीमितताका कारण सम्भावित वैदेशिक लगानी रोकिएका छन्।
अब स्वदेशीका कुरा। स्वदेशी निजी क्षेत्र झन्डै पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बनाउने तरखरमा छ। प्राधिकरणको दृष्टिबाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को कोटा पुगिसकेको छ। राजनीतिक दबाबका कारण पीपीएको संख्या बढ्दो छ। तर प्राधिकरण भने चिन्तित छ। बर्खामा शतप्रतिशत र हिउँदमा एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्ने नदीप्रवाही २२५० मेगावाट बिजुली र २५०० मेगावाटको पिकिङ (अर्धजलाशययुक्त) को बिजुली खेर गई वार्षिक एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
यो तथ्यांकले प्राधिकरणको पीपीए गर्ने सीमिततालाई उजागर गरेको छ। यता ऊर्जा मन्त्रालय लाइसेन्स जारी गरेको गर्यै छ। ऐनअनुसार लाइसेन्स दिन्न भन्न मिल्दैन। उता प्राधिकरण आफैं थला परेको छ। भन्छ— योभन्दा बढी पीपीए गर्न सक्दिनँ। अनि ऊर्जामन्त्री घोषणा गर्छन््— १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ।
अझ कांग्रेसका एक ऊर्जा मन्त्रीले घोषणै गरेका थिए– २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट। सरकारको चाला हेर्दा अबको दस वर्षमा दुई हजार मेगावाट बिजुली पनि खपत हुँदैन। सरकारका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको जस्तो। पोहोर १२४७ मेगावाट बिजुलीको माग थियो। यो वर्ष (अस्तिको) ११५१ मेगावाट माग छ। अर्थात् माग बढ्दो होइन, घट्दो छ। माग नै नभएपछि पीपीए कसरी गर्ने ? पीपीए नै नभएपछि लगानी कसरी ल्याउने ? लगानी नै नभएपछि सरकारले कर, राजस्व कहाँबाट पाउने ? देश विकास कसरी हुने ?
यो पृष्ठभूमिमा भारतले गरेको इनर्जी बैंकिङ सम्झौता र सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका परिमार्जनले नेपालको जलविद्युत् विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ (कार्यान्वयन गरेमा मात्रै)। नेपालले पनि अब भारतले गर्ने भइहाल्यो, आफूले केही गरिराख्नुनपर्ने भनेर बस्न भने हुँदैन। जलाशययुक्त आयोजना सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले लटरपटर गरेर आयोजना बनाउनु भएन। पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। सस्तो बिजुली मात्र प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। सरकारले अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गरी आयोजनाको अवाञ्छित र कृत्रिम लागत हटाउनेतिर लाग्नुपर्छ। आयोजनाका साहुजीहरू मोटाउने, सेयरधनी मर्ने र बिजुलीचाहिँ महँगो हुने अहिलेको व्याप्त प्रवृत्ति निर्मूल नपारेसम्म हाम्रो बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
