जनकपुरधाम : प्रदेश २ सभा सचिवालयबाट भएका खर्चहरूमा अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ। प्रदेश २ उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय संसदीय अनुगमन विशेष समितिले छानबिन थालेको हो। प्रदेशसभा सचिवालय निर्माणमा भएका खर्च तथा जिन्सी सामान खरिदमा भएका गतिविधिको यस समितिले छानबिन थालेको हो।
जनकपुरस्थित साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन जिर्णोद्धार गरी प्रयोगमा प्रदेशसभा भवनको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। उक्त भवनका लागि रंगरोगन, फर्निचर खरिद, झ्यालढोका मर्मतलगायत काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय जनकपुरमार्फत भएको थियो। संदन सञ्चालनका लागि तयार पारिएको बैठक कक्षमा कुर्सी, माइक र सभामुखको डेस्क निर्माण जस्ता काम गर्न त्यसबेला संघीय सरकारबाट सचिवालय व्यवस्थापनको नाममा सात करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। तर, सचिवाल स्थापनाको एक वर्षबितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा प्रयोग भएका सामानको बक्यौता बाँकी नै भएको जनाइएको छ। उक्त रकम तिर्न सचिवालयलाई सम्बन्धित कम्पनीले पत्राचार गरेपछि सदनमा आर्थिक पारदर्शिताको कुरा सांसदहरूले उठाएका हुन्।
अनुगमन तथा विशेष समितिले छानबिनको जिम्मा पाएको छ। समितिको आइतबारको बैठकले पुस १९ गते पुनः बैठक डाक्ने निर्णय गरेको छ। अब बस्ने बैठकमा सचिवालय व्यवस्थापनले सुरुमा गरेको काम, त्यसबेला सचिवालय व्यवस्थापनमा जुटेका सबैलाई बोलाई विस्तृत छलफल गरिने समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले बताए। उनले भने, ‘छलफलपछि सामान खरिद र निर्माणको अनुगमन गरी यो विषयलाई चाँडै टुंग्याउछौं।’ धेरै कुरा स्पष्ट पार्न बाँकी भएको भन्दै उनले थपे, ‘पहिलाको एक/डेढ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको पत्र पठाइएको थियो।
तर, पुनः अर्को पत्र पठाई रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी गराइएको छ। ती रकम कहाँ कुन शीर्षकबाट भुक्तानी भयो त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ।’ वार्षिक स्टोर परीक्षणको रिर्पोट अनुसार सामान खरिद भए÷नभएका हेर्ने दायित्व पनि समितिको रहेको चौधरीले बताए। ‘एउटै भवनमा थुप्रै ठेकेदारमार्फत टुक्रे काम भएका छन्, त्यो काम कसरी र कसले मिलायो त्यसबारे पनि अध्ययन गर्नेछौं’, चौधरीले भने। समितिले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन सदनमा बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
