कर्मचारी आन्दोलनले संसद् प्रभावित

कर्मचारी आन्दोलनले संसद् प्रभावित

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शम्शेर जबराको आइतबार संसदीय सुनुवाइ हुँदै थियो । सांसदले दर्जनौं प्रश्न सोधे । अनि जवाफ दिने पालो आयो जबराको । दिउँसो ४ बजेको थियो । उनले सांसदका प्रश्नको उत्तर दिन सुरु मात्र के गरेका थिए, समितिका कर्मचारी जर्‍याकजुरुक उठेर हिँड्न थालेपछि सुनुवाइ नै स्थगित गर्नु पर्‍यो ।

संघीय संसद्का कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेबापत् अतिरिक्त सुविधा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि पछिल्ला दिन समिति बैठक मात्र होइन, संसद्का बैठक समेत प्रभावित भएका छन् । कर्मचारी बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म मात्र काम गर्छन् । कार्यालय समयमा मात्र काम गर्ने कर्मचारीको निर्णयले समिति बैठक मात्र होइन, संसद्का दुवै सदनको बैठक पनि प्रभावित भएका छन् ।

लामो समयदेखि अतिरिक्त सुविधाको माग गर्दै आएका संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारीले गएको ११ गतेदेखि कार्यालय समयभन्दा पछि काम नगर्ने घोषणा गरेका थिए । संघीय संसद् कर्मचारी युनियनले विज्ञप्ति जारी गरेर अतिरिक्त समय काम गरेबापत् प्रोत्साहन भत्ता दिने निश्चित नभएसम्म दुवै सदनका बैठक, समिति बैठक, संसदीय दलका कार्यालयसँग सम्बन्धित काम कार्यालय समयमा मात्र गर्ने घोषणा गरेको हो ।

कर्मचारीको असहयोगले समिति बैठक दिउँसो मात्र बस्ने गरेका छन् भने संसद् बैठक पनि कार्यालय समयमा मात्र बस्ने गरी बोलाउने समझदारी नै बनेको छ । ‘उहाँहरूका मागबारे सभामुखसँगै कानुनमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइएकै हो, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन’, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘तत्कालका लागि १० देखि ४ बजे बीचमा मात्र सदन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।’

 कर्मचारीको असहयोगले समिति बैठक दिउँसो मात्र बस्ने गरेका छन् भने संसद् बैठक पनि कार्यालय समयमा मात्र बस्ने गरी बोलाउने समझदारी छ ।

संसद् बैठक घण्टौं बस्ने र समितिमा पनि कामको चाप धेरै हुने भएकाले कार्यालय समयमा मात्र बैठक बस्ने सहमति व्यावहारिक देखिँदैन । विधेयक अधिवेशन मानिने जारी अधिवेशनमा कामको चाप धेरै हुने हुँदा कर्मचारी आन्दोलन सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विगतमा अतिरिक्त सुविधाबापत् कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म थप भत्ता पाउँदै आएका थिए तर सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् ।

‘बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि हामीले कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्दैनौं भनेका हौं’, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले भने, ‘थप काम गर्ने हो भने थप पैसा देऊ भन्ने माग हो । काम लगाऊ, पैसा देऊ ।’ युनियनका उपाध्यक्ष विष्णु खड्काले दिउँसो ४ बजेपछि संसद् बसे चल्न नदिने स्पष्ट पारे । ‘सहमतिका लागि पहल गर्छाैं, नभए संसद् रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (आईसीसी)का कर्मचारीसँग समन्वय गरेर सदन पनि चल्न दिँदैनौं’, उनले भने । यसअघि २०७१ पुस ७ गते अतिरिक्त सुविधाको माग गर्दै कर्मचारीले संसद् भवनका सबै ढोकामा ताल्चा लगाएका थिए ।

संसद् सुरु भएपछि अधिकांश समितिका बैठक बिहान बोलाइने गरेको छ । तर कर्मचारी आन्दोलनले समिति बैठक र संसद्का दुवै बैठकको समय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । घडी हेरेर समिति र सदन सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘हाउस दुई वटा छन् । समिति पहिले १० थिए, अहिले १६ छन् । सदन बैठक घण्टौं सञ्चालन हुन्छन्’, प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘सिफ्टमा चलाउन पनि जनशक्ति छैन । उनीहरूले विगतमा पाइरहेको सुविधाको निरन्तरता खोजेका हुन् । यसको निकास निस्कनैपर्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.