लोकतन्त्र सिध्याउने धमिराहरू

लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा पर्दाभित्र र बाहिर हुँदै आएका दुर्गन्धित अभ्यास र नीतिगत भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ?

मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समयदेखि अराजकतातर्फ उन्मुख मुलुकले स्थिर एवं बलियो सरकार पाउनु साँच्चिकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। संविधान नबन्ला, चुनाव नहोला, जनताप्रति जिम्मेवार दरिलो सरकार गठन नहोला, मुलुक असफल राष्ट्र घोषित होला भन्नेजस्ता डरले आत्तिरहेका धेरै नेपालीले यो सरकार गठन भएपछि सन्तोषको सास फेरेकै हुन्। पृथक्पृथक् पृष्ठभूमि भएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको घोषित पार्टी एकताकोे कुरा निर्वाचन परिणामपश्चात् कति सम्भव होला ?

सम्भव भयो नै भने पनि कसै न कसैले लगाइदिने सुपर ग्लुका कारण यो सम्भव हुने त होला नि भन्ने सुन्दासुन्दै नेताहरूको तहमा दुई पार्टीबीच एकता भएको छ। सयौं आफ्ना कार्यकर्ता सशस्त्र संघर्षका क्रममा मारिए। ती सबै कुरालाई विस्मृतिमा राखेर दुई पार्टी सम्मानजनक रूपमा आपसमा समाहित हुनु झट्ट सुन्दा कस्तो–कस्तो लागे पनि यस परिघटनाले राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ। राजनीतिज्ञले चाहेमा अस्थिर राजनीतिका कारण दशकौंदेखि ऐंजेरूका रूपमा मौलाइरहेका अराजक प्रवृत्ति निमिट्यान्न पार्न यो सरकार सक्षम र सफल हुन्छ भन्नेमा जनतामा आशाको सञ्चार भएकै हो।

तर दिन बित्दै गयो। सरकार केही न केही गर्दै त होला नि भन्दै जनता प्रतीक्षा गर्दैरहे। तर परिणाम आउने संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन। जनता भन्न थालेका छन्, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका।’

नेपाल सधैं राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, अराजकता, दण्डहीनता, दिशाहीनताको भुमरीबाट गुज्रिँदै आएको छ। २०५१ सालमा अप्रत्यासितरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपश्चात् प्रारम्भ भएको अस्थिरता र त्यसको परिणामस्वरूप उत्पन्न अराजकताका बीच मौलाएको माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारण मुलुक जर्जर अवस्थाबाट गुज्रियो। ०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् पहिलो संविधानसभा असफल भएको र संविधानको धारा–धारामाथि छलफल नै नगरी केही नेताबीचको सहमतिबाट ०६३ को अन्तरिम संविधानमा हाटहुटमा घुसाइएका दूरगामी रूपमा असर पार्न सक्ने प्रावधानसमेत समावेश गरी संविधानसभाबाट संविधान पारित गरियो। त्यसको परिणाम अहिले प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। अहिले दुई किसिमका धमिराले मुलुकलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेका छन्। पहिलो धमिरा भनेको अस्थिरता र अकर्मण्यताका कारण परम्परादेखि क्रमिकरूपमा मौलाइआएको भ्रष्टाचार र अर्को ०६२/६३ पछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा उदाएको धर्मसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था।

नेपालमा भ्रष्टाचारले गहिरो जरा हालेको छ। अहिले यो गाउँपालिकाका वडा तहबाट झागिँदो छ। वडा केन्द्रीय तहसम्मको आवधिक निर्वाचन नै शक्ति प्राप्तिका लागि भएको हुन्छ। शक्तिको स्रोत जनता हो भने भ्रष्टाचारको स्रोत शक्तिको दुरुपयोगबाटै हुने गर्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएको भनिए पनि हाम्रोजस्तो देशमा विभिन्न हौवा मच्चाई हरेक किसिमका हत्कण्डा अपनाएर धनबल र बाहुबलको माध्यमबाट जनतालाई जित्नेसम्मको प्रपञ्च रच्न जो सफल हुन्छ प्रायः उही विजयी हुँदै आएको छ। उसैले राज्यको शक्ति आर्जन गर्छ। हरेक पार्टीले अपवाद छोडेर त्यस्तै जोधाहा (मिलिट्यान्ट) व्यक्तिलाई निर्वाचनका लागि योग्य उम्मेदवार घोषित गर्छ। यहाँ प्रयुक्त जोधाहा शब्दअन्तर्गत आपराधिक प्रवृत्तिका चरित्रहीन व्यक्ति पनि पर्ने गरेका छन् भन्ने विगतका अनुभवले देखाइरहेको छ। त्यसमाथि पनि संविधानबमोजिम निर्वाचनबाट पूर्ति हुने पद प्राप्तिका लागि इच्छुक कतिपय व्यक्तिले ठूलो धनराशि बुझाएर अवसर प्राप्त गर्ने गरेको सर्वत्र चर्चा हुने गरेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा पर्दाभित्र र बाहिर हुँदै आएका दुर्गन्धित अभ्यासले लोकतन्त्रको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ? मुलुकमा विद्यमान नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी होला ? लोकतन्त्रको फल जनताका घरआँगनमा कसरी पुग्ला ? राजनीतिलाई शुद्ध बनाउनेतर्फ तत्कालै केही नगरिहाल्ने हो भने भोलिका दिन के हुन्छ भन्न सकिन्न।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै राट्रपतिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको यहाँ उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन आउँछ। बीसांै वर्षपछि नेपाली जनताका घरआँगनलाई लक्षित गरी पालिका–पालिकामा सिंहदरबार पुर्‍याउने घोषणाका साथ स्थानीय तहसमेतको निर्वाचन गरियो। निर्वाचनका माध्यमबाट पालिका गठन भएको यति छोटो अवधिमा त्यहाँ कार्यरत कतिपय जनप्रनिनिधि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका र स्थानीय तहमा अहिले हुने गरेको भ्रष्टाचारले शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको मात्रालाई पनि उछिन्न लागिसक्यो भन्ने अख्तियारको ठम्याइले नेपालको भ्रष्टाचारको स्थिति कति डरलाग्दो भइसकेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। प्रारम्भिक तहदेखि नै जनतालाई सेवा पुर्‍याउने भन्ने लक्ष्यका साथ गठन भएको निकायका जनप्रतिधिको त यो गति छ भने केन्द्रीय स्तरबाट हुँदै आएको नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको कुन गति होला ?

अस्थिरता र अकर्मण्यताका कारण परम्परादेखि क्रमिकरूपमा मौलाइआएको भ्रष्टाचार र ०६२/६३ पछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा उदाएको धर्मसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लोकतन्त्र सिध्याउने धमिरा हुन्।

वर्तमान सरकार पाँच वर्षका लागि गठन भएको हो। आफ्नो कार्यकालको झन्डै बीस प्रतिशत समय यसले बिताउन लागिसकेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ यो सरकारले के, कस्तो र कसरी काम गर्दैछ, त्यो सामान्य जनताले थाहा पाइहाल्ने विषय होइन। नीतिगत भ्रष्टाचार मूलतः सरकारमा रहने/बस्ने पदाधिकारी वा पदाधिकारीको व्यक्तिगत तथा सामूहिक आचरण र व्यवहारमा निर्भर हुने हो। आफ्नो पद र प्रतिष्ठा दाउमा लगाएर भए पनि मुलुकप्रति समर्पित भएर काम गरेको अवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचारको मात्रा न्यून हुन सक्छ। अहिलेको परिवेशमा यस्ताखाले जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारी पाउन असम्भव नभए पनि दुर्लभ भने अवश्य छ। कानुनमा जेजस्तो भए पनि व्यवहारमा सांसद पदसमेत खरिदबिक्रीको वस्तुसरह भएको विद्यमान परिस्थितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, मुलुक सुव्यवस्थाको बाटोतर्फ उन्मुख हुने भन्ने ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै भएको छ।

वर्तमान सरकारले नेपाललाई समृद्ध देश बनाउने सपना देखेको छ। आर्थिक विकासले मात्र सम्पन्नता आउन सक्ने होइन। नेपाल धर्म–संस्कृतिका हिसाबले अति नै समृद्ध मुलुक हो। सनातनदेखि चल्दै आएको वैदिक सनातन एवं बौद्ध धर्मावलम्बीको तपोभूमि नै हो नेपाल। सहअस्तित्वका साथ रहँदै आएको हिन्दु र बौद्ध धर्म–संस्कृतिका अनुयायीका कारण यहाँको संस्कृति समृद्ध भएको हो। आफ्नो छुट्टै, धर्म–संस्कृति भएकाले यहाँका कलाकौशल पनि तदनुरूप समृद्ध भएका हुन्। मठमन्दिर र गुम्बा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। विभिन्न जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, वर्णका समुदायद्वारा परम्परादेखि थेगिआएका अमूर्त कला र संस्कृतिले मुलुकलाई नै जीवन्त बनाइरहेको छ। यिनै विशिष्टतायुक्त अनुपम सम्पदा हेर्न, यिनको अध्ययन–अनुसन्धान गर्नसमेत पश्चिमा पर्यटकको यहाँ आउने क्रम बढ्दो छ। माओवादी द्वन्द्वलाई अपवाद मान्ने हो भने नेपाल सधैं शान्त छ। नेपाली सीधासाधा छन्। अतिथि देवो भवः भन्ने सिद्धान्त आत्मसात गर्ने नेपाली समाज सरल र स्वाभिमानी छ। नेपाली जनताको यही सोझोपनको फाइदा उठाई धार्मिक साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई रातारात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गराउन सफल भएका हुन्। जसो गरेर भए पनि जो जसको आडमा रहेर, बसेर भए पनि सत्ता हत्याउन आतुर केही नेताको कुटिल परा िश्रत राजनीतिका कारण अहिले नेपाल धार्मिक द्वन्द्वमा फस्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्था भनेको ०५५ सालतिरको माओवादी सशस्त्र संघर्षको अवस्था जस्तै हो भन्न थालेका छन् मानिस।

नेपाल भूराजनीतिको हिसाबले नरामै्रसँग ठगिएको मुलुक हो। तिब्बतमाथि आँखा गाड्ने गरेका पश्चिमालाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा सीधै प्रवेश गर्न भनेजस्तो सजिलो नहुने भएकैले मिसनरीको रूप धारण गरेर नेपाल प्रवेश गरिसकेका छन्। यहाँका सीधासाधा आर्थिक विपन्नताबाट छट्पटाइरहेका मानिसको मसिहा भएर नेपालको गरिबीभित्र धर्मान्तरणको अभियान व्यापकरूपमा मच्चाइरहेका छन्। क्रिस्चियन मिसिनियरीका विभिन्न समूह बनेर योजनाबद्ध ढंगले देशव्यापी दौडाहा गरिरहेका छन्। यही योजनालाई सफलीभूत बनाउन नेपालाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गराएका हुन्। माओवादी सशस्त्र संघर्षका क्रममा पनि तिनै मिसिनियरीहरूले गतिलै सहायता सहयोग गरेका हुन्। तिनका कतिपय नेताहरूले धर्म परिवर्तनसमेत गरेका हुन्।

धर्मनिरपेक्ष जनआन्दोलनको माग, नारा केही थिएन। एउटा कुनै प्रमुख नारा थियो भने त्यो निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको मात्र थियो। धर्मनिरपेक्षताको त नामोनिसानै थिएन। नेपालमा यसको प्रवेश एकाएक गराइयो। संविधानसभामा यो विषय छलफलमै आएन। संविधानसभाबाट संविधान आउँदा यो प्रमुखमध्येको एउटा खम्बाकै रूपमा आयो। संविधानले नै यसलाई ग्रहण गरेपछि विदेशी मिसनरीहरूले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने भित्री ध्येयका साथ असहायहरूलाई सेवा पुर्‍याउने घोषित उद्देश्यका साथ शान्तिपूर्ण ढंगले बसिरहेका जनताबीच झगडा मच्चाउने, आगोको ज्वाला दन्काउने लक्षण अब सतहमै देखिन थालेको छ। धर्म, कला र संस्कृतिले नेपाल जति समृद्ध भए पनि आर्थिक पछौटेपनले पिरोलिरहेको यो अवस्थामा वर्तमान दुईतिहाइको सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि केही न केही गर्छ कि भन्ने आशा जगाएको थियो तर सरकार युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रमको सहआयोजक बनेकै कारणसमेत धर्म–संस्कृतिले समृद्ध नेपाललाई निकट भविष्यमा फेरि अर्को द्वन्द्वमा फसाउने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ।

फिरंगीहरूलाई देशनिकाला गरेको प्रतिशोधस्वरूप ०६२/६३ को आन्दोलनमा राष्ट्र निर्माणको जग हाल्ने पृथ्वीनारायणको सालिक तोडफोड गर्ने, विश्वका सम्पूर्ण हिन्दुहरूको आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा झन्डै दस वर्षअघि हप्तौँसम्म परम्परागत पूजाविधिमा खलल गर्ने क्रिया गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तविपरीत हिन्दु बौद्ध धर्मावलम्बीलाई आफ्नो पकडमा राख्ने दुराशयका साथ हिन्दु, बौद्ध धर्मावलम्बीको आध्यात्मिक स्थलहरूको निर्णायक स्थानमा सरकार आफैं रहनु, सशस्त्र प्रहरीको गणको नाम परिवर्तन गर्नेजस्ता अनेकन् निर्देशित चालबाजीका कारण धार्मिक साम्राज्यवादीरूपी धमिराले मुलुकलाई तहसनहस बनाउने बलियो आधार बनाइसकेको छ। सदाचारी भएर बाँच्न पाउने नेपालीको स्वाभिमानमा ठूलो धक्का लागिसकेको छ।

माथि नै भनियो– व्यवहारमा हाम्रो निर्वाचन प्रणली गएगुज्रेको छ। पैसाको खेलले निर्वाचनमा हुने प्रनिस्पर्धालाई कुरूप बनाइदिएको छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि उपयोग गरिएको अथाह धनको स्रोत के हो ? कहाँबाट आउँछ पैसा निर्वाचनका लागि ? त्यस्तो पैसा पार्टीहरूमा लगानीका रूपमा व्यापारी उद्योगपतिहरूबाट आउने होला भनेर बुझिन्थ्यो। तर आजसम्मको अनुभवले आआफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि धर्म प्रचारमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू (मिसनरी) समेतबाट धर्म परिवर्तनका लागि राजनीतिकरूपमा सहज वातावरण बनाइराख्ने प्रयोजनका लागि निकै ठूलो राशिको रकम नेपाल भित्रिँदो रहेछ भन्ने घामजत्तिकै छर्लंङ छ। पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र भन्ने हाम्रो भनाइ नै छ। हाम्रा कतिपय नेताको यही आदतका कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई राजनीतिक भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा गएगुज्रेको देश भनेर आधिकारिकरूपमै विश्वलाई चिनाइदिएको छ।

नेपालमा अहिलेसम्म दुई प्रकारका भ्रष्टाचार हुने भनिन्थ्यो र अब अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट गराइने भ्रष्टाचारलाई तेस्रो प्रकारको भ्रष्टाचार भनी वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।

भ्रष्टाचार र धर्मान्तरण यो देशमा सल्किँदै झन्झन् बल्झिँदै गएका दुई आपसमा अन्तरसम्बन्धित धमिरा हुन्। यिनीहरूलाई नियन्त्रण त्यसले मात्र गर्न सक्छ, जसमा मातृभूमिप्रति अगाध निष्ठा छ। आफ्नै जीवनकालमा आफैंले गरेको चौतर्फी विकास हेरेर जीवनको अन्तिम सास फेर्न पाउने लालसाका साथ राजनीतिमा होमिएका युवाबाट यो काम सम्भव छ। नत्र हाम्रै मातृभूमिभित्र हामी पहिचान गुमाएका मनुवा भइसक्ने छौं।

—अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।