काठमाडौं : संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार सुनुवाई सकिएलगत्तै समितिले राणाको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
'निर्णयको जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय भयो', उनले भने।
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक समितिको सिफारिस स्वीकृत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। अब राणालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछिन्।
गत मंसिर २७ गते संवैधानिक परिषदले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश मध्येबाट जबराको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतीबाट सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ जबराले मंगलबार दिएका छन्।
सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा जबराले आफू अदालती सेवाबाट निस्कने बेलामा अनुहारमा कालो पोतेर नहिँड्ने बताए। 'म अब निस्कने बेलामा आफ्नो अनुहारमा कालो पोतेर, कोतरेर, नचिनिने भएर, कुरुप भएर जाने छैन', जबराले भने, अदालतको विश्वास र आस्था बचाएर राख्ने छु।'
२०१४ मंसिर २८ गते जन्मिएका जबरा २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण आजदेखि नै अवकाश पाएका छन्।
पैसा र शक्तिका आधारमा अदालतमा चलखेल हुने गरेको तथा पेशी तोक्ने पनि त्यसैका आधारमा सेटिङ मिलाइने गरेको आरोप सांसदहरूले लगाएका थिए। 'कृषि विकास बैंकको जग्गा लिलामी मुद्दामा १० लाख रुपैयाँ तिरेर अन्तरिम आदेश लिएर आएँ भनेर सेवाग्राहीले भन्नुभएको छ', सत्तारुढ नेकपाकी सांसद निरु पालले भनिन्, 'यस्तो भयो भने न्यायालयप्रतिको जनआस्था, मर्यादा र विश्वास के हुन्छ?
सांसद पालको प्रश्नको ठोस जवाफ भने जबराले दिएनन्। जबराविरुद्ध परेका उजुरीमा वीरगन्ज महानगरपालिका २ मा पर्ने छप्कैया पोखरीको गुठीको नाममा भएको जग्गा आफ्ना नातेदार प्रमोद शाहको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको आरोप लगाइएको थियो। तर उनले मुद्दाका पक्षसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए। 'तल्लो तहबाट तथ्य प्रमाण हेरेर उक्त जग्गा व्यक्तिको हुने भनेर आएको पुनरावेदनको फैसाला उचित देखेर सदर गरेको हुँ। चलखेल भएको छैन', उनले भने, 'मेरो कसैसँग कुनै साइनो र सम्बन्ध पनि छैन।'
विशेष अदालतमा रहँदा पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिँदा कानुनको तोडमोड गरिएको भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की (प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश) समेतको बेन्चबाट छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा लेखी पठाइएको विषय प्रस्ट्याउन सांसदहरूले माग गरेका थिए।
जबराले ठहर खण्डमा नभई तपसिल खण्डमा मात्र न्यायपरिषद्मा लेखि पठाइएको र तत्कालीन न्यायपरिषद्मा छलफल भई तामेलीमा राख्ने निर्णय भइसकेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
