बुटवल : प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुदानका नाममा शैक्षिक संस्थालाई हचुवाका भरमा रकम बाँडेको भन्दै सामाजिक विकास समितिले विवरण मागेको छ। मन्त्रालयले अनुदान बाँड्दा आफूअनुकूलका क्याम्पस छानेको, पारदर्शी नभएको पनि सांसदको भनाइ छ।
समितिको मंगलबारको बैठकले तीन दिनभित्र अनुदान बाँड्नुको कारण, मापदण्ड र कार्यविधि दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदले मन्त्री र कर्मचारीका रोजाइका क्याम्पसले अनुदान पाएको आरोप लगाए। ‘अनुदान हचुवाका भरमा बाँडिएको छ। मापदण्ड देखिएन’, समितिका सदस्य अर्जुनबहादुर केसीले भने, ‘विकटका क्याम्पसलाई अनुदान नदिएको, पहुँच हुनेलाई दिएको देखियो ? ’ महायज्ञ गरेर, चन्दा उठाएर चलेका ग्रामीण क्षेत्रमा क्याम्पसलाई अनुदान नदिई छोटो सूचना जारी गरेर पहुँच भएका क्याम्पसलाई रकम बाँड्नु गलत भएको उनले बताए।
अर्का सदस्य अष्टभुजा पाठकले क्याम्पस वर्गीकरणको मापदण्ड पारदर्शी नभएको भन्दै अनियमितता भएको आशंका गरे। समितिले अनुदान वितरण प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि माग गरे। ‘जनताको करबाट उठेको रकम बिनाआधार मन्त्रीले बाँड्न मिल्छ ? ’, उनले प्रश्न गरे।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक र भौतिक सुधारका लागि ८५ क्याम्पस तथा विद्यालयलाई १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदानमा दिने निर्णय गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न ६३ वटा क्याम्पस तथा विद्यालयले ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पाएका छन्। भौतिक पूर्वाधारका लागि २२ क्याम्पसलाई ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बाँडिएको हो। सामाजिक विकास समिति सभापति दृगनारायण पाण्डेले एकै स्थानका दुई क्याम्पसमा रकम दिँदा विभेद गरेको गुनासो आएको बताए।
समिति सदस्य बाबुराम गौतम, कमला विश्वकर्माले अनुदान वितरण पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएको भन्दै मन्त्रालयसँग विवरण मागेर थप कदम चाल्नुपर्ने बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले भने १५ दिने सूचना निकालेर आवेदन दिएका क्याम्पसलाई अनुदान दिएको बताए। ‘१३ करोड रुपैयाँमध्ये ६० लाख बाँकी छ। मर्कामा परेका क्याम्पसलाई दिन सकिन्छ’, उनले भने। शैक्षिक सुधारको अनुदानबाट क्याम्पसले पुस्तकालय निर्माण, प्रयोगशाला तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
रकम नदिन माग
समिति बैठकमा सांसदले गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रमका नाममा रकम नदिन माग गरेका छन्। गैरसरकारी संस्थाले गरेको कामको प्रतिफल नदेखिएको भन्दै रकम दिनु भ्रष्टाचार हुने सांसदको भनाइ छ। ‘समिति सदस्य अष्टभुजा पाठकले भने, ‘आसेपासेलाई टीका लगाएर मन्त्रीले पैसा दिने चलन रोक्नुपर्छ।’
आफू नजिकका संस्थालाई रकम बाँडिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, अपांगता भएका, सामाजिक विकासजस्ता शीर्षकमा कार्यक्रम चलाउने भन्दै ठूलो रकम गैरसरकारी संस्थालाई बाँड्ने तयारी गरेको छ। विकास समितिले त्यससम्बन्धी विवरण पनि मन्त्रालयलाई माग्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
