काठमाडौं : खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले राष्ट्रियता जोगाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेको बताएका छन् । विवाद निरुपण बोर्डले मेलम्ची ठेकेदारलाई दिनु भनेको रकम दिनेबित्तिकै ऊ भाग्ने आफूले महसुस गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनै भुक्तानी नदिएको उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रियताको ख्याल गरेर भुक्तानी नदिएको हो’, सचिव ठाकुरले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘मभन्दा पहिलेका हाकिमहरूले ठेकेदारले भनेजति पैसा दिएकाले यो समस्या आएको हो ।’
ठेकेदार सीएमसीले भूकम्प, नाकाबन्दी, स्थानीय अवरोधलगायतका कारण आपूmले काम गर्न नपाएको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्तिसहित एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको दाबी गरेको थियो । यो दाबीलाई मेलम्चीले अस्वीकार ग¥यो । ठेक्का सम्झौताअनुसार दाबीमूताविक भुक्तानी नभएमा दुवै पक्ष सम्मिलित बोर्डमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार बोर्डले ३६ करोड रुपैयाँ ठेकेदारले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव ठाकुरले विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) भनेको अदालत भएको भन्न छुटाएनन् ।
अदालतको निर्णय किन मान्नु भएन त ? भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा सचिव ठाकुरले भने, ‘यही राष्ट्रियतालाई ख्याल गरेर भुक्तानी रोकेका हौं ।’ उनले डीआरबीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गर्न लागेकोमा आपैंmले त्यसलाई ३६ करोड रुपैयाँमा झार्न सफल भएको दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का कानुनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता अमरजीवी घिमिरेले सामान्य प्रक्रियाको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने बताए ।
‘सम्झौता एकातिर गर्ने अनि राष्ट्रियता देखाएर भुक्तानी रोक्ने हो भने ठूला आयोजना धराशायी हुनेछन्’, घिमिरले अन्नपूर्णसित भने, ‘ठेकेदार काम नगरी भागेमा सरकारले ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको पैसा जफत गर्न सक्छ ।’ उनका अनुसार यो प्रावधान हुँदाहुँदै अनुमानका आधारमा भुक्तानी रोक्ने हो भने यस्ता ठूला आयोजना नेपालमा निर्माण हुन सक्दैन ।
मेलम्चीको भुक्तानी विवादकै कारण नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । ‘विदेशीलाई काम गर्न दिने तर पहिला नै पूर्वानुमान लगाएर पैसा रोक्दा त्यसले राष्ट्रियता देखाउँदैन’, घिमिरेले भने, ‘आफू अनुकुल काम नभएपछि ठेक्का सम्झौता विपरित जाँदा विश्वस्नीयतामा ह्रास आउँछ ।’ डीआरबीले कात्तिक ९ गते नै सचिव ठाकुर र मेलम्ची प्रमुख सूर्यराज कँडेललाई पत्र लेखी आगामी पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
]ठेकेदार सीएमसीले डीआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि बिल दिएको थियो । बिल लिएर सचिव ठाकुर र कँडेल चूप लागेर बसे । ठेकेदारले कात्तिक ३० गते स्मरणार्थ पुनः पत्र पठायो । मन्त्रालयले केही कारबाही गरेन । सीएमसीले गत मंसिर १८ गते डीआरबीले आदेश गरेको मिति (पुस १ सम्म) भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गरी काम रोक्न आपूm बाध्य हुने अर्काे पत्र लेख्यो । मन्त्रालयमा त्यसमा पनि वास्ता गरेन ।
सीएमसीले पुस २ गते ठेक्का रद्द (टर्मिनेसन) भएको चिठी पठायो । ठेकेदारले ‘मेलम्ची बोर्डले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान अनुसार ठेक्का रद्द गरिएको’ पत्र लेख्यो । ठेक्का रद्द भएको पत्र लेखी सोही रात ११ बजे इटालियन ठेकेदारका कर्मचारीहरू क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कने तयारीमा थिए । उनीहरूले हवाई टिकट एक महिनाअघि नै लिइसकेका थिए । यता ठेकेदारले सम्झौता रद्द गरेको थाहा पाएपछि सचिव ठाकुर, आयोजना प्रमुख कँडेल, खानेपानीमन्त्री बिना मगरको सहयोगी विजय भट्ट ३० जना प्रहरीको फौज लिएर ठेकेदारका कर्मचारी बसेको ठमेलस्थित होटलमा पुगे । भट्टले सबै विदेशीको राहदानी घोसे । ठाकुरले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए । यसरी सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेलका कारण सरकारले भनेको मिति (माघ २७) भित्र मेलम्ची काठमाडौं आउन सकेन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
