काठमाडौं : सरकारले स्वदेशी धागो उद्योगलाई संरक्षण गर्न सुविधा सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। आयातित धागो उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कार्यदलले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।
धागो उद्योगीले आयातित धागोको तुलनामा आफूहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र त्यस्ता उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा उक्त समस्या समाधानका लागि कार्यदल बन्यो। कार्यदलले अध्ययन गरी चार बुँदे सुझाव मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको हो।
कार्यदलले धागो उद्योगले उत्पादनको क्रममा आयात गर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल कायम गर्न सुझाव दिएको छ। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘डाइज, केमिकल, स्पेयर पार्टस्, लुब्रिकेन्ट आदि आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल कायम गर्नुपर्नेछ। यस्तै प्रकृतिको कपडा उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिइँदै आएको छ।’
उत्पादित धागो स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रयोग गर्न गुणस्तरीय र योग्य भएकाले स्वदेशमै उत्पादित धागोलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। उद्योगले बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले रोजगारी पनि बढाउँछ। यसको क्षमता बढाउन तथा उत्पादनको लागत घटाउन विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धागो उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि लगानीका रूपमा पर्याप्त पुँजीको आवश्यकता भएको कार्यदलको जिकिर छ। उद्योगको विकासको लागि आवश्यकपर्ने बैंक कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ।
हाल करिब १५ अर्बको लगानी भएका चार धागो उद्योग सञ्चालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी स्वदेशमा धागो उत्पादन गरिरहेका छन्। यी उद्योगले स्वदेशमा प्रत्यक्ष १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। यी उद्योग भ्याल्यु एडिसन पनि करिब ५० प्रतिशत योगदान रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
टर्की, भारत, सिंगापुर, इटाली, बंगलादेशलगायत १० वटा मुलुकमा अघिल्लो वर्ष सन् २०१७/१८ मा आठ अर्ब ४२ करोड बराबरको निर्यात गरेको तथ्य छ। हाल धागो उत्पादनका लागि आफ्नै स्रोत साधनको कमी भएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कच्चा पदार्थ ढुवानीमा अत्यधिक ढुवानी भाडा पर्न जाने गरेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा छ, ‘हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले उत्पादनका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण लागत अन्य राष्ट्रको तुलनामा महँगो पर्ने गरेको सर्वविदितै छ।’ हाल आफ्नो उत्पादन विदेशी राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै नै कठिन रहेको कार्यदलको निश्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
