मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्री, सचिवसहितलाई कारवाही सिफारिस
पुष १८, २०७५ बुधबार १०:३२:०
काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुईवटा जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसिमिले मंगलबार राति अन्तिम रूप दिएको उक्त प्रतिवेदन बुधबार बस्ने लेखा समितिको बैठकमा पेश हुँदैछ । उक्त प्रतिवेदनमा जम्मा ९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरमा एउटा जहाज आउने देखाइएको भएपनि प्रतिजहाज १० करोड ८० लाख डलरमा किनिएको देखिएको उल्लेख छ ।
निगमले खरिद गरेको र खरिद गर्ने भनिएको मूल्यमा नै प्रतिजहाज १ करोड ५० लाख डलर फरक परेको छ । फरक परेको मूल्य, जहाज खरिद गर्दा २४२ टन हुनुपर्नेमा २३० टनको मात्रै ल्याउँदा भएको घाटा र सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर गरेको नियम विपरितको खर्च गरी उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर उपसमितिले गरेको छ ।
उपसमितिका एक सदस्यले अन्नपूर्णलाई दिएको जानकारीअनुसार निगमले जहाज कति मूल्यमा खरिद भएको हो भन्ने एकीन विवरण दिनै मानेको छैन। जहाज खरिद गर्दा १३४ पेजको विलअफसेलसहितको डकुमेन्ट तयार पारेको भनिएपनि समितिलाई मुस्किललले १५-२० पेज मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । जहाज खरिदमा भएको अनियमतितालाई निगमले लुकाउन खोजेको स्पष्ट देखिएको उपसमिति सदस्यले बताए ।
जहाज खरिदमा अनियमिततामा बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्रीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। मन्त्री अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । प्रतिवेदले यो प्रक्रियामा जो–जो मन्त्री वा बहालावाला सचिव थिए तिनले गरेको कमजोरीलाई औल्याउँदै कारवारही सिफारिस भएको छ ।
तत्कालीन समयमा पर्यटन सचिव रहेका तिनले नै निगमको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने र हालका पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
जहाज खरिद प्रकरणमा मुख्य दोषी निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र निगम सञ्चालक समिति रहेको उपसमितिको ठकर छ। तत्कालीन बोर्ड सदस्यका रूपमा प्रतिधित्व गर्ने शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य, बुद्धिसागर लामिछानेसहितका सहसचिवलाई कारवाहीमा गर्नुपर्ने सिफारिस भएको छ । बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी पनि कारावहीको दायरामा पर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।
जहाज हेर्न जाने बहानामा नै १ करोड रुपैयाँ खर्चेर ३८ जना विदेश गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित भएको कामसहितको अन्य कमजोरीमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथा पर्यटन मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रालय, नागरिक उड्डन प्राधिकरणसहितका निकायलाई आवश्यक सुझाव दिइएको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
