वाइडबडी प्रकरण : पर्यटनमन्त्री र सचिव भ्रष्टाचारमा मुछिएको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)
पुष १८, २०७५ बुधबार १८:२१:०
काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसिमिले मंगलबार राति अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदन बुधबारको लेखा समितिको बैठकमा पेश भएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा जम्मा ९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरमा एउटा जहाज आउने देखाइएको भएपनि प्रतिजहाज १० करोड ८० लाख डलरमा किनिएको देखिएको उल्लेख छ।
निगमले खरिद गरेको र खरिद गर्ने भनिएको मूल्यमा नै प्रतिजहाज १ करोड ५० लाख डलर फरक परेको छ। फरक परेको मूल्य, जहाज खरिद गर्दा २४२ टन हुनुपर्नेमा २३० टनको मात्रै ल्याउँदा भएको घाटा र सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर गरेको नियम विपरितको खर्च गरी उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर उपसमितिले गरेको छ।
निगमले जहाज कति मूल्यमा खरिद भएको हो भन्ने एकिन विवरण दिनै मानेको छैन। जहाज खरिद गर्दा १३४ पेजको विलअफसेलसहितको डकुमेन्ट तयार पारेको भनिएपनि समितिलाई मुस्किललले १५–२० पेज मात्रै उपलब्ध गराइएको छ। जहाज खरिदमा भएको अनियमतितालाई निगमले लुकाउन खोजेको स्पष्ट देखिएको छ।
जहाज खरिदमा अनियमिततामा बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्वमन्त्रीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। मन्त्री अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो। प्रतिवेदले यो प्रक्रियामा जो–जो मन्त्री वा बहालावाला सचिव थिए तिनले गरेको कमजोरीलाई औल्याउँदै कारवारही सिफारिस भएको छ।
खरिद प्रकरणमा संलग्न निगम सञ्चालक सदस्य, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगम, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक उड्डन प्राधिकरण र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनुपर्ने निर्देशनको अलगअलग सिफारिस गरेको छ।
तत्कालीन समयमा पर्यटन सचिव रहेका तिनले नै निगमको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी र हालका पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
जहाज खरिद प्रकरणमा मुख्य दोषी निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र निगम सञ्चालक समिति रहेको उपसमितिको ठकर छ। तत्कालीन बोर्ड सदस्यका रूपमा प्रतिधित्व गर्ने शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य, बुद्धिसागर लामिछानेसहितका सहसचिवलाई कारवाहीमा गर्नुपर्ने सिफारिस भएको छ।
बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी पनि कारावहीको दायरामा पर्ने गरी समितिले प्रतिवेदन दिएको छ।
जहाज हेर्न जाने बहानामा नै १ करोड रुपैयाँ खर्चेर ३८ जना विदेश गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित भएको कामसहितको अन्य कमजोरीमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथा पर्यटन मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रालय, नागरिक उड्डन प्राधिकरणसहितका निकायलाई आवश्यक सुझाव दिइएको पनि उल्लेख छ।
उपसमितिको ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
