आधा पढेरै परीक्षा

आधा पढेरै परीक्षा

कालिकोट पाखाका सन्तोष मल्ल सुर्खेत झरेको एक महिना भयो। कक्षा १० मा पढ्ने उनी एसईई तयारी गर्न यहाँ आएका हुन्। परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउने उनको सपना छ। घरको आर्थिक अवस्था खासै गतिलो छैन। तर, ऋणसापटी गरेर उनी आएका छन्। ‘कालिकोटमा ट्युसन पढ्ने ठाउँ छैन,’ सन्तोष भन्छन्, ‘जति खर्च भएपनि राम्रो नम्बर ल्याउन त ट्युसन नपढी सुखै छैन।’

एसईई परीक्षा आउन दुई महिनामात्रै बाँकी छ। सुर्खेतमा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशका सहरबजारमा खचाखच विद्यार्थी छन्। ट्युसन नपढी राम्रो नतिजा ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले उनीहरु सहर पसेका हुन्। गाउँका अधिकांश विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। तर सहरको ट्युसन सेन्टर धाउनु उनीहरुका लागि अनिवार्य नै भएको छ। ट्युसनको लहर देखासिकीजस्तो लाग्न सक्छ। तर, यो ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको बाध्यता हो। ‘स्कुलमा राम्रोसँग पढाइ नै हुँदैन। पढाइ नियमित नहुँदा कोर्स सकिँदैन,’ सन्तोष भन्छन्,। उनले जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी ट्युसनका लागि झरेको मल्लले बताए।

कर्णालीका लगभग सबै सामुदायिक स्कुलमा पाठ्यक्रम पूरा पढाइँदैन। त्यसैले विद्यार्थी ट्युसनमा महंगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। डोल्पाकी देविका रोकाया पनि एक महिनादेखि सदरमुकाम दुनैमा बसेर ट्युसन पढिरहेकी छन्। ‘हुने खानेहरु सुर्खेत, नेपालगन्ज गएर पढ्छन्, हामी यहीँ सदरमुकाममै डेरा लिएर बस्छाँै,’ उनले भनिन्, ‘सरहरुले कहिल्यै पूरा किताब पढाउनुहुन्न। बचेको कोर्स ट्युसनमा पढौंला भन्नुहुन्छ।’

कर्णालीका सबै विद्यार्थीका लागि तीन विषयको अतिरिक्त कक्षा अनिवार्य नै हो। सुर्खेत सदरमुकामभित्रका विद्यालयमै अतिरिक्त कक्षा संचालन भएपनि ग्रामीण क्षेत्र र अन्य जिल्लामा ट्युसन कक्षा लिएर विद्यार्थीले पढाइको कमी पूरा गर्छन्।

कर्णालीका स्कुलमा कोर्स पूरा पढाइँदैन। त्यसैले कोही सहर पसेर ट्युसन पढ्न बाध्य छन् भने कोही आधा पढेरै जाँच दिन।

अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय पढाउने शिक्षक अधिकांश बाहिरी जिल्लाका छन्। विभिन्न विदामा घर जाने र नफर्कनाले तोकिएको समयमा पढाइ हुँदैन। सदरमुकाममा ट्युसन सेन्टर खोल्ने शिक्षक पनि तिनै हुन्। त्यसैले तिनले स्कुलमा राम्ररी नपढाउने नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए। ‘आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा पढाउँछन्। आफू राजनीतिक दलका झोला बोकेर हिँड्छन्’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई अरुको भविष्यको चिन्ता किन हुन्थ्यो ? पैसा कमाउनकै लागि बजारमा पसल थापेजसरी ट्युसन सेन्टर खोलेका छन्, स्थानीय निकायले यसबारेमा सोच्नुपर्छ।’

आधा नपढी जाँच दिन्छन् गरिबका छोराछोरी

खर्च जुटाउन सक्नेहरु ट्युसन पढ्छन्। गरिबका छोराछोरी स्कुलमा आधा पाठ्यक्र पढेकै भरमा जाँच दिन बाध्य छन्। पाठ्यक्रम नसकेकोमा हालसम्म विद्यार्थी वा अभिभावकले विरोध गरेका छैनन्। ‘कतिपय विद्यार्थीले कोर्स पूरा गर्ने र सिक्ने भन्दा कसरी पास हुने भन्नेमै ध्यान दिएका हुन्छन्,’ जाजरकोटका नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाह भन्छन्, ‘शिक्षकको विरोध गरे एसईईमा सहयोग नगर्लान् भन्ने चिन्ता हुन्छ।’

अभिभावकलाई पनि छोराछोरी कसरी पास गराउने भन्ने ध्याउन्न हुने उनको भनाइ छ। ‘जिल्लाका धेरैजसो शिक्षक राम्ररी नपढाउने तर एसईईमा चिट चोराउन मरिहत्ते गर्छन्,’ उनले थपे, ‘जाँचमा चिटको प्रबन्ध गरिदिए शिक्षकले नपढाएपनि क्षम्य हुन्छ।’

विरोध गरे असहयोगको धम्की

स्कुलमा पढाइ नभएकै कारण छोराछोरीलाई ट्युसन पठाउनुपरेको जुनिचाँदे–१० नेटाका अभिभावक हस्तबहादुर बस्नेतको गुनासो छ। हस्तबहादुरका छोराछोरी महेन्द्र मावि कोर्तांगमा पढ्छन्। ‘स्कुलमा नियमित पढाइ हुनुपर्‍यो भन्दा उल्टै एसईईमा असहयोग गर्ने धम्की दिन्छन्,’ उनले भने ‘गणित, विज्ञान र अंग्रेजीको कोर्स आधा पनि पूरा भएको हुँदैन। विद्यार्थी पनि यिनै विषयमा कमजोर छन्।’

पढ्ने बेला विद्यार्थीले ध्यान नदिने र शिक्षकले पनि लापरवाही गर्छन्। तर, परीक्षमा चिट चोराउन केन्द्रबाहिर शिक्षक र अभिभावकको भीड लाग्छ, तँछाडमछाड हुन्छ। दुई वर्षअघि अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचारमा आफ्नो विरोध गरेको भन्दै जुम्लाको हाँकुमा रहेको नेत्रज्योति मावि हाँकुका केही विद्यार्थीलाई शिक्षकले प्रयोगात्मक विषयमा नम्बर कम दिएको पाइएको छ। अब्बल विद्यार्थी प्रेम अत्री, पुरीचन्द्र गौतम लगायतले विद्यार्थीले पाठ्यक्रम पूरा नभएको भन्दै मिडियामा बोलेपछि उनीहरुलाई अन्यभन्दा कम नम्बर दिइयो। त्यही कारणले जनज्योति माविका लक्ष्मण देवकोटालाई सिन कम नम्बर दिइएको थियो।

हिमाली जिल्ला दुर्गम ठाउँका स्कुल त वर्षमा तीन महिना पनि खुल्दैनन्। कतै शिक्षक नभएको त कतै अन्य बहानामा निश्चित अवधिसम्म पढाइ हुँदैन। विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी पनि हुँदैन। त्यसैले विषयगत शिक्षकको अभाव हुने र पाठ्यक्रम पूरा गर्न समस्या हुने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जाजरकोटका प्रमुख सुदिनराज अधिकारीले बताए।

- सुर्खेतबाट गोविन्द देवकोटा  र  जाजरकोटबाट राजेन्द्र कार्की


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.