काठमाडौं : सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने सातदिने अल्टिमेटम दिएको राजपा नेपाल अलमलमा परेको छ। राजपा शीर्ष नेतृत्वले पुस १० गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका थिए। तर राजपाले के गर्छ भन्नेमा पार्टी नै अन्योलमा छ।
१० महिनाअघि सरकार गठन हुँदा निःसर्त समर्थन गरेको राजपाले संविधान संशोधनदेखि जेलमा रहेका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइसहितको माग गर्दै आएको छ। सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको राजपा समर्थन फिर्ता लिने बताए पनि त्यसको सुरसार नदेखिएको नेताहरू बताउँछन्।
केही दिनमै बस्ने पार्टीको संसदीय दल र राजनीतिक समिति बैठकपछि मात्रै ठोस निर्णयमा पुग्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। ‘पुस २२ मा ससंदीय दलको बैठक बस्दै छ’, राजपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले भने। समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारलाई असर नपर्ने भएकाले आफूहरू पार्टीको महाधिवेशनतर्फ बढी केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।
संविधान संशोधनबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहे पनि ऊ गम्भीर नदेखिएको अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवको आरोप छ। संविधान संशोधनलगायत विषयमा आफ्ना माग पूरा गराउने आश्वासन पाएका कारण राजपाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीले मागेको समय बित्यो, यसबीचमा केही उपलब्धि भए जस्तो लाग्दैन,’ राजपाका महासचिव केशव झाले भने, ‘अध्यक्षमण्डलको बैठकमा यसबारेमा छलफल हुन्छ।’
सातदिने अल्टिमेटम दिए पनि सरकारले मागबारे सुनुवाइ नगरिदिँदा राजपाभित्र अन्योलसँगै आलोचना चुलिएको छ।
सरकारले राजपाले उठाएका माग सम्बोधनमा चासो नदिएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने आवाज राजपामा बलियो बन्दै गएको छ। संविधान संशोधनसहित आफूहरूको माग सम्बोधन नभए दसैं, दीपावली तथा छठपर्वपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने चेतावनीसहित असोज २२ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजपाले ज्ञापन बुझाएको थियो। त्यसपछि केही काम अघि नबढेपछि पार्टीभित्रै आलोचनासमेत हुन थालेको छ।
बुधबार जिल्लास्तरीय विस्तारित बैठक सम्पन्न गरेको राजपाले पुस २५ मा वडास्तरीय विस्तारित बैठक गर्दै छ। जिल्लाजिल्लामा सदस्यता वितरणमा समस्या देखिएपछि राजपाले केन्द्रबाट नै सबै जिल्लामा तीन सदस्यीय टोली खटाएको छ। राजपाले आगामी वैशाख ७, ८ र ९ गते पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
