काठमाडौं : प्रतिरक्षा नीति तयार भएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध र मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई ध्यान दिएर नीति तयार पारिएको हो। सामान्यतयाः प्रतिरक्षा नीति सार्वजनिक हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (रासुनी) सँगै प्रतिरक्षा नीति पारित गर्ने तयारी सरकारको छ। गत आइतबार बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकले प्रतिरक्षा नीतिलाई स्वीकार गरिसकेको छ।
छिमेकीसँगको सम्बन्ध, सेनाको आधुनिकीकरणलगायतका विषयमा अडेर प्रतिरक्षा नीति तयार पारिएको छ। विदेशी चासोलाई पनि ध्यानमा राखिएको पहिलो नीति हुने अधिकारीको दाबी छ। ‘मुलुकको प्रतिरक्षा नीतिमा आधारित रहेर छिमेकीसँग सम्बन्ध अघि बढ्ने हुनाले कूटनीतिबाट सुरक्षा नीति बाहिर नरहने भन्दै विशेष ध्यान दिएर नीति तय भएको छ’, सैन्य स्रोतले जानकारी दियो।
प्रतिरक्षा नीति थ्रीडी (डिफेन्स, डिप्लोमेसी र डेभलपमेन्ट) लाई जोड दिएर सम्बन्ध अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षा नीति राम्रो रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँगै पारित गर्ने बताएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए। नेपाली भूमि कुनै मुलुकविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिन र विदेशीको भित्री गतिविधिलाई निस्तेज गर्न पनि प्रतिरक्षा नीति आवश्यक थियो। सुरक्षा परिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिएनन्। ज्ञवालीलाई सुरक्षा परिषद्का सदस्यसचिव एवं रक्षासचिव विष्णु लम्सालले ब्रिफिङ गरेका थिए।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनमा विज्ञ समूहले काम गरिरहँदा प्रतिरक्षा नीति पनि तयार भएको हो। संघीय स्वरुपमा गइसकेको मुलुक र नयाँ संविधान अनुरुप निर्वाचन भएर विभिन्न तहको सरकार समेत बनिसकेको अवस्थामा प्रतिरक्षा नीति आवश्यक थियो। विश्व शक्तिको आँखा नेपालमाथि पर्न थालेपछि प्रतिरक्षा नीतिमा अडेर त्यस्ता शक्तिसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ।
इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी चासो र नेपाल त्यो रणनीति बाहिर नरहेको विषयलाई समेत कूटनीति र रक्षा दुवैले अध्ययन गरी सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष सुरक्षा परिषद्को छ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।
रक्षा मन्त्रालयले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा समग्र सुरक्षा अवस्थाको बारेमा छलफल भएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने बताइएको छ। सुरक्षा र कूटनीतिक निकायमा गरिने नियुक्तिमा पनि सुधार ल्याउने र रक्षालाई कूटनीतिमा समेत सक्रिय बनाउनेलगायतको काम अघि बढेको अधिकारीले बताए।
छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र सौहार्द्रताका आधारमा थप सुदृढ गर्न थ्रीडीका आधारमा नै काम हुनेछ। सुरक्षा अवस्थालाई थप चुस्त र आधुनिकीकरणका लागि सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रतिरक्षा नीति सरकारसँगै रहने बताउँदै रासुनीको बारेमा काम भइरहेको जनाए। ‘रासुनी परिमार्जनसहित छिट्टै आउने छ’, उनले भने।परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबीच सामञ्जस्य हुनेगरी नै प्रतिरक्षा नीति बनेको दाबी नीति बनाउन संलग्नहरूको छ। संविधानको धारा २ सय ६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई समेत नीतिमा जोडिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सुरक्षा व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, क्षेत्रीय एवं आन्तरिक सुरक्षा परिस्थिति र संयुक्त अभ्यासलगायतलाई विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिरक्षा नीतिको वास्तविकतामा अडेर सबै कार्य अघि बढ्ने छ। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विगतदेखि नै विभिन्न मुलुकसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदै आएको। यसलाई केही मुलुकसँग बढाउने समेत तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
