साढे दुई सय उद्योग थपिए

साढे दुई सय उद्योग थपिए

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा साढे दुई सय उद्योग थपिएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै पर्यटनमूलक उद्योग थपिएका छन्। यस अवधिमा पर्यटनमूलक ७३, सेवामूलक ७२, उत्पादनमूलक ६२ वटा उद्योग थपिएका हुन्। यस्तै कृषि तथा वनजन्य उद्योग १२, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि ११, ऊर्जामूलक ९ र निर्माणतर्फ तीनवटा उद्योग थपिएको विभागका अधिकृत सीएम न्यौपानेले जानकारी दिए।

ती उद्योगले १२ हजार ६ सय १८ जनालाई रोजगारी दिएका छन्। सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग छन्। ती उद्योगले सात हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन्। सेवामूलक उद्योगले दुई हजार आठ सय नौ, पर्यटन उद्योगले दुई हजार दुई सय पाँचजनालाई रोजगारी दिएका छन्। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि उद्योगले पाँच सय १४, ऊर्जामूलक उद्योगले चार सय ६८, कृषि तथा वनजन्य उद्योगले तीन सय ७० जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन्।

विभागका अनुसार विभिन्न सात प्रकृतिका करिब साढे दुई सय उद्योगमा अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगमा ९९ अर्ब ६९ करोड लगानी भएको छ। सबैभन्दा धेरै लगानी ऊर्जामूलक क्षेत्रमा भएको छ। ऊर्जामा पाँच अर्ब ७७ करोड २४ लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दुई अर्ब ९० करोड ६१ लाख, पर्यटनमूलक क्षेत्रमा ५८ करोड ९६ लाख लगानी भएको छ। सेवामूलक क्षेत्रमा ४२ करोड ४२ लाख, कृषि तथा वनजन्यमा १३ करोड ६८ लाख, निर्माणमा १० करोड २४ लाख र सूचनामा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ।

उद्योग विभागका निर्देशक जीवनराज सेढाईले उद्योग स्थापना हुने क्रम बढेको बताए। ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष उद्योग थपिने र लगानी बढ्ने क्रम बढेको छ’, उनले भने। उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए। उद्योग दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण धेरै सेवाग्राहीले सास्ती पाइरहेका छन्। सरकारले उद्योग दर्ता सरलीकृत गर्न लागेको निर्देशक सेढाईले जानकारी दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.