काठमाडौं : मानवअधिकार उल्लघंनका घटनामा पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्तिको रकम बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को संशोधन प्रस्तावमा पीडितलाई दिने क्षतिपूर्ति तथा राहतबापतको रकम बढाउन सुझाइएको हो।
आयोगलाई ऐनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितबाट उजुरी लिने र छानबिनपछि क्षतिपूर्ति दिलाउने अधिकार दिएको छ। पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेकोमा संशोधित ऐनमा त्यसलाई बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो। आयोगले गरेको प्रस्तावित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेकाले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत हुन लागेको हो। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ। संसद्मा ऐन संशोधन विधेयकका रूपमा दर्ता हुनेछ।
यसअघि आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरे पनि परिपूरण दिलाउन ऐन बाधक थियो। पीडितलाई शिक्षा मनोसामिाजक उपचार तथा पुनःस्थापनालगायत विषय पनि प्रस्तावित संशोधनको प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘क्षतिपूर्तिले मात्रै पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्ने हुँदा परिपूरणको पनि प्रस्ताव गरिएको हो’, आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने। पीडकको आरोप लागेकालाई पनि छानबिनका क्रममा स्पष्टीकरण दिने सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा छ।
‘संशोधनको प्रस्तावित ऐनमा पीडितका साथै पीडकले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले मानवअधिकारमैत्री र उदार देखिन्छ। यसले आयोगको छानबिनको विश्वसनीयता पनि बढाउन सहयोग गर्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले भने। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वार्षिक साढे तीन सयको हाराहारीमा उजुरी पर्छन्। यातना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरण खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा आउँछन्।
आयोगले द्वन्द्वकालीन समयका मानवअधिकारका घटनाका आठ सय ५० उजुरी लिएको थियो। तिनको छानबिनपछि पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ। त्यसमा ६२ प्रतिशत पीडितले आयोगको सिफारिसमा तीन लाख राहत र क्षतिपूर्ति पाइसकेका पनि छन्।
संशोधित ऐनमा मानवअधिकार आयोगलाई आर्थिक स्वायत्तता दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै अर्थ मन्त्रालयले बजेट सिलिङ दिने र आवश्यक पर्नै शीर्षकमा ऊ आफैंले खर्चिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। त्यस्तै आयोगलाई आवश्यक रकम बाह्य सहयोगबाट पनि जुटाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
