काठमाडौ : सिपाही भर्ना छनौट अनियमितता प्रकरणमा जनरल समरी सैनिक अदालतले दोषी ठहर्याएमध्ये एक अधिकृतसहित नौ सैन्य अधिकारीले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। पुनरावेदन गर्नेमा जंगी अड्डा र विभिन्न पृतनाद्वारा गठित सैनिक अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरू छन्।
तत्कालीन उपरथी (हाल रथी) शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित जनरल समरी सैनिक अदालतले भर्ना छनौट प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने १ सय ७३ जनालाई मंसिर १३ गते दोषी ठहर्याएको थियो। उक्त अदालतले १४ सैनिक अधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो। फैसला चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने सैनिक ऐनमा उल्लेख छ। त्यसको अन्तिम दिन बुधबारसम्ममा ९ सैनिक अधिकारीले पुनरावेदन दिएको सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए।
नेपाली सेनाले माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतद्वारा तोकिएका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सैनिक विशेष अदालत गठन हुनेछ। रक्षा सचिव र नेपाली सेनाको प्राड विभाग प्रमुख त्यसको सदस्य रहने प्रावधान छ। पुनरावेदन दिएका सैनिक अधिकारीले बहसका लागि बाहिरबाट कानुन व्यवसायी समेत लैजान सक्छन्। पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिले आग्रह गरे जंगी अड्डाले आफ्नै कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्ने छ।
नेपाली सेनामा २०७३/७४ मा लिएको सैनिक भर्नामा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सैनिक मुख्यालयले सहायक रथी सीताराम खड्काको अध्यक्षतामा गत वैशाख ६ गते कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरेको थियो। भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा उच्च तहका सैनिक अधिकारीकै संलग्नता रहेको भन्दै जंगी अड्डाभित्रै आलोचना भएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई छानबिन समिति गठन गर्न दबाब परेको थियो। खड्का नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वाइरीले २३ अधिकृतसहित १ सय ८७ सैनिक अधिकारीविरुद्ध कोर्ट मार्सल सिफारिस गरेको थियो।
सैनिक अदालतले भर्ना छनौट प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने तीन अधिकृतसहित एक सय १२ सैनिक अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो। सैनिक अदालतले भर्ना छनोटमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा पाँच जनालाई २ देखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का र ३७ जनालाई आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको आरोपमा तीन वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको थियो। सिपाहीको लिखित परीक्षामा अर्कैले परीक्षा दिएको, आर्थिक अनियमितता र लेनदेन भएको पुष्टि भएपछि सैनिक मुख्यालयले छानबिन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
