नौ महिना बितिसक्दा पनि आईसीपी पूर्ण सञ्चालनमा आएन

नौ महिना बितिसक्दा पनि आईसीपी पूर्ण सञ्चालनमा आएन

वीरगन्ज : वीरगन्जको अलौं सिर्सियामा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी),सञ्‍चालनमा आएको नौ महिना बिति सक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा भने सञ्‍चालनमा आउन सकेको छैन। नेपाल भारतबीच व्यापार सहज बनाउनका लागि भारत सरकारले उपहारस्वरुप बनाइ दिएको आईसीपी गत चैत २४ गते देखि सञ्‍चालनमा आएको थियो।

तर सञ्‍चालनमा आएको नौ महिना बितिसक्दा पनि आईसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको वीरगन्ज भन्सार भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए।  आईसीपी सञ्‍चालनमा आएपछि वीरगन्ज नाकाबाट हुने सबै माल वस्तुको आयात निर्यातको कारोबार आईसीपीबाटै हुने भनिएको थियो। 

तर आईसीपी सञ्‍चालनमा आएको नौ महिना बितिसक्दा पनि आयात निर्यातको आधाभन्दा बढी कारोबार अहिले पनि इन्र्वा स्थित पहिलेकै पुरानो वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भइरहेको छ। वीरगन्ज भन्सार प्रमुख गोपाल खत्रीका अनुसार वीरगन्ज नाकाबाट हुने कुल कारोबार मध्ये ६० प्रतिशत कारोबार मात्र आईसीपी नाकाबाट हुँदै आएको छ। बाँकी ४० प्रतिशत कारोबार भने पहिलेकै पुरानो वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भइरहेको छ। 

अहिले ६० प्रतिशत मात्र गाडी आईसीपीबाट भित्रिने गरेका छन्। बाँकी ४० प्रतिशत मालवाहक गाडीहरु पहिलेकै पुरानो वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट आइरहेका छन्। भण्डारीले भने, 'भन्सार प्रज्ञापन पत्रको कुरा गर्ने हो भने आईसीपीबाट ४० प्रतिशत मात्र डिक्लिरेसन भइरहेको छ, ६० प्रतिशत डिक्लिरेसन पहिलेकै वीरगन्ज भन्सारबाट भइरहेको छ।'

भारतमा उत्पादित औद्योगिक कच्चा पदार्थ ,विद्युतीय सामाग्री, हार्डवेयर, फलामजन्य तयारी सामान, कपडा, औषधी र रक्सौलको आइओसीको डिपोबाट लोड हुने इन्धनहरु अहिले पनि पहिलेकै वीरगन्ज भन्सार हुँदै नेपाल भित्रिने गरेका छन्। 

आईसीपीबाट भने तेश्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानहरु मात्र आइरहेको भन्सार प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए।  रक्सौलमा रेलबाट अनलोड हुने कार्गोहरु र रक्सौल बजारका ट्रान्सपोटबाट ट्रक र कन्टेनरमा लोड हुने सामानहरु पहिलेकै वीरगन्ज भन्सारबाट आइरहेका छन्, खत्रीले भने, 'तेश्रो मुलुकबाट भारतीय बन्दरगाहमा आएका सामानहरु मात्रै आईसीपीबाट आउने गरेका छन्।

आईसीपी सञ्‍चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाल सरकारको नेपाल इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिका अनुसार गत चैत २४ गते देखि आईसीपी सञ्चालनमा आय यता नौ महिनाको अवधीमा भारतबाट ९८ हजार तीन सय नौ वटा मालवाहक गाडी आईसीपी हुँदै नेपाल भित्रिएका छन्। 

चैत २४ गते देखि गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को असार मसान्त सम्म २९ हजार आठ सय सातवटा र चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गते देखि पुष १७ गते सम्म ६८ हजार पाँच सय दुईवटा मालवाहक गाडी भारतबाट मालसामान बोकेर आईसीपीमा भित्रिएका हुन्। 

यो नौ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी ३५ हजार चार सय ३३ वटा मालवाहक कन्टेनर रहेको छ।यस्तै नौ महिनाको अवधीमा भारतबाट आईसीपी हुँदै २७ हजार नौ सय ६७ वटा मालवाहक ट्रक र इन्धन बोकेका २३ हजार सात सय ५८ वटा ट्याङकर भित्रिएको नेपाल इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिका प्रमुख हेमेन्द्र विक्रम शाहीले जानकारी दिए।  

आईसीपी पूर्णक्षमतामा सञ्‍चालनमा नआउनुका कारण

रक्सौल रेल्वे स्टेसनदेखि आईसीपीसम्म पुग्ने सडक नै छैन।भारतको रक्सौलमा रहेको रेल्वे स्टेशनदेखि भारततर्फको आईसीपीसम्म सडक नभएका कारण आईसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालनमा आउन नसकेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए। 

रक्सौल रेल्वे स्टेसनदेखि भारततर्फको आईसीपीसम्मको दूरी करिब तीन किलो मिटर छ। आईसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्नुको प्रमुख कारण रक्सौलको रेल्वे स्टेसनदेखि भारत तर्फको आईसीपीसम्म पुग्ने लिंक सडक नहुनु नै हो, भण्डारीले भने,' सडक नै नभएका कारण रेल्वे स्टेसनमा अनलोड हुने नेपालका सामान ट्रक र कन्टेनरमा लोड सिधै रेल्वे स्टेसनबाट पहिलेकै भन्सार नाकाबाट आइरहेका छन्।

रेल्वे स्टेसनदेखि भारततर्फको आईसीपी जोड्न लिंक सडक निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट भारत सरकारसँग आग्रह गरिएको र भारत सरकार पनि यसका लागि सकरात्मक देखिएको भण्डारीले बताए। गत नोभेम्बर १९ तारिखमा काठमाडौंमा दुवै मुलुकका भन्सारका उच्च अधिकारबीच भएको बैठकमा लिंक रोडका विषयमा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको भण्डारीले जानकारी दिए। 

दुवै देशका भन्सार विभागका महानिर्देशक सहभागी बैठकमा म पनि सहभागी थिए, उनले भने, 'रक्सौलमा लिंक रोड र आकाशे पुल नहुँदा आईसीपी सञ्‍चालनमा ठूलै समस्या भइरहेको कुरा मैले राखे , यसमा भारतीय पक्ष सकरात्मक देखियो । भण्डारीका अनुसार  उक्त बैठकमा नेपालको भन्सार विभागका महाप्रबन्धक तोयभ राय र भारतीय कस्टम विभागका महानिर्देशक देवी प्रसाद दास सहभागी थिए। 

आईसीपीमा अतिरिक्त शुल्क 
नेपालका लागि आयात गरिएका मालसामान लोड गरेर आउने मालवाहक सवारी साधनमा आयातकर्ताले नेपाल र भारत दुवै तर्फको आईसीपीमा भन्सार राजश्वबाहेक अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्छ। आईसीपीमा भन्सार राजश्व बाहेक आयातकर्ताले मालवाहक गाडीको प्रवेश, पार्किङ र तौल काटा शुल्कलगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्ने गरेका छन्।  

तर पहिलेको भन्सार नाकाबाट मालवाहक गाडी भित्रयाउँदा ती अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने भएकाले आयातकर्ताको रोजाइमा अहिले पनि पहिलेकै भन्सार नाका नै परेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्माले बताए। 

उनका अनुसार, आईसीपी हुँदै मालसामान आयात गर्दा आयातकर्ताले एउटा मालवाहक गाडीको दैनिक न्युनतम दुइ हजार चार सय २५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्ने गरेका छन्। एउटा मालवहक गाडीको प्रवेश, पार्किङ र काटा शुल्क बापत भारत तर्फको आईसीपीमा सात सय ५५ रुपैयाँ (भारु चार सय ७२) र नेपाल तर्फको आईसीपीमा नौ सय ७० रुपैयाँ आयतकर्ताले तिर्नुपर्छ।

यस्तै नेपाल तर्फको आईसीपीमा एक गाडीको सामान जाँचपास गर्ने क्रममा लोड अनलोड शुल्कवापत पनि सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एउटा गाडीको एक दिनको अतिरिक्त शुल्क दुई हजार चार सय रुपैयाँ तिर्नु परेको छ, अध्यक्ष शर्माले भने, 'यदि भारत तर्फको आईसीपीबाट एक दिनमा गाडी ,नेपाल छिर्न सकेन भने विलम्ब जरीवाना बापत डबल पैसा (एक हजार पाच सय १० रुपैयाँ ) तिर्नुपर्छ , यसले लागत बढाउने भएकाले आयातकर्ताको रोजाइमा अहिले पनि पहिलेकै भन्सार नाका नै पर्दै आएको छ।

मालवाहक गाडी ओहोर दोहोर गर्नका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फको आईसीपीमा चारवटा द्वार बनाइएको भएपनि अहिले सम्म दुवैतर्फ दुई दुईवटा मात्र द्वार सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष शर्माले बताए। दुईवटा मात्र द्वार सञ्चालनमा ल्याइएका कारण मालवाहक गाडीहरु समयमै आउजाउ गर्न नसकेकाले आईसीपीलाई अतिरिक्त शुल्कमा जरिवाना पनि तिर्न आयातकर्ता बाध्य भइरहेको अध्यक्ष शर्माले बताए।  
 
आईसीपीको भौतीक पूर्वाधार संरचना अपर्याप्त 

वीरगन्जको सिर्सियामा भारत सरकारले बनाइदिएको आईसीपीको भौतिक पूर्वाधार संरचना, अपर्याप्त भएका कारण पनि आफनो पूर्ण क्षमताअनुसार आईसीपी सञ्चालनमा आउन नसकेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए। 

वीरगन्ज नाकाबाट हुने आयात निर्यातको कारोबारको आकारअनुसार आईसीपीको भौतीक पूर्वाधार संरचना नरहेको भण्डारीले बताए। यो नाकाबाट जुन अनुपातमा कारोबार हुन्छ त्यसको तुलानामा यहाको भौतीक संरचना अपर्याप्त छ , भण्डारीले भने,'  मालसामान राख्ने गोदाम र यार्डहरु साना छन्, बनाउने बेलामा नै यो कुरालाइ ध्यानमा नदिएकाले यो समस्या आएको हो । 

उनले थपे, 'आईसीपीमा कर्मचारीको आवास भवन नै छैन, दिनहुँ पुरानै भन्सारबाट आउजाउ गर्नुपर्छ, खाना नास्ता खाने चमेना गृह छैन, भौतीक पूर्वाधार सहज नभएका कारण पनि आईसीपी आफ्नो फूलफेजमा आउन नसकेको हो।

आईसीपीदेखि ड्राइपोर्टसम्मको सडक साँघुरो

वीरगन्जको आईसीपीदेखि सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्मको सडक साँघुरो भएका कारण पनि आईसीपीको सञ्‍चालनमा समस्या भएको प्रमुख भन्सार प्रशासक भण्डारीले बताए। आईसीपी प्रवेश गर्ने चोकदेखि ड्राइपोर्टसम्मको सडकको दूरी सात सय तीन मिटर छ। तर उक्त सडक दुई लेनको मात्र छ । जसका कारण आईसीपीबाट मालसामान लोड गरेर निस्किने ठूला मालवाहक ट्रक, कन्टेनर र लहरी उक्त सडकमा सहज रुपमा गुड्न नसक्ने भएकाले ठूला मालवाहक गाडीहरु रक्सौलबाट सिधै पहिलेकै भन्सार नाका हुँदै नेपाल भित्रिने गरेका छन । 

आईसीपीको सडक र हुलाकी सडक जोड्ने घुम्ती साँघुरो छ, त्यहाबाट ड्राइपोर्टसम्मको सडक पनि दुई लेनको मात्रै छ , घुम्ती  र सडक साँघुरो भएकाले ठूला कन्टेनर र लहरी सहज रुपमा आउजाउ गर्न सकिरहेका छैनन्, भण्डारीले भने, ' यसले पनि आईसीपी सञ्‍चालनमा केही समस्या उत्पन्न भएको हो।'

आईसीपी प्रवेश गर्ने चोक देखि ड्राइपोर्ट सम्मको सडक ६ लेनको बनाउने काम पनि अहिले अवरुद्ध छ। सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुअब्जा वितरणमा विवाद रहेकाले सडक विस्तारको काम रोकिएको हो।

 सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन आफूले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरिसकेको भन्दै भण्डारीले भने , ' मुअब्जा वितरणको विवाद एक दुई दिनमा सुल्झिन्छ, त्यसपछि सडक विस्तारको काम सुरु भइहाल्छ। 

नेपाल र भारत बीच हुँदै आएको मालसामानको आयात निर्यातलाई सहज बनाउनका लागि भारत सरकारले वीरगन्जको अलौं सिर्सिया तथा सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा दुवैतिर एकै प्रकारको भौतिक संरचनामा आईसीपी निर्माण गरेको हो। भारत सरकारले नेपालका लागि वीरगन्जको अलौ सिर्सयांमा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको लागतमा उपहारस्वरुप आईसीपी बनाइदिएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.