रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारबाट शपथका लागि सिंहदरबारतर्फ

रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारबाट शपथका लागि सिंहदरबारतर्फ

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका लागि रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबार ल्याइएकहो छ। 

शपथपछि पुनः उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगिने भएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराको निजी सचिवालयले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि चौधरी कारागारमै रहने जानकारी दिएको हो।

'रेशम चौधरीको मुद्दा कानुन अनुसार अघि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्रसहित पत्र पठाएपछि शपथ गराउनु संसदको कर्तव्य हो', सभामुख महराका स्वकीय सचिव डिल्ली मल्लले भने, 'शपथपछि चौधरी निलम्बित संसदको रूपमा जेलमै रहन्छन्। संसद बैठकमा बस्न पाउँदैनन्।'

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि चौधरीलाई शपथग्रहण गरेपछि पुरानै पक्रयाअनुसार अघि बढ्ने बताइन्।  'पुरानै पक्रियाअनुसार हुन्छ। उहाँ शपथग्रहणपछि कारगार जानुहुन्छ', उनले भनिन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ प्रतिनिधिसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धी नियम छ। यो नियमको उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ।

नियमावलीको २४४ (३) मा उल्लेख छ :

संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छनै र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा  स्थगित हुनेछ।

तर उनी निलम्बित भने हुनेछैनन्। नियम २४४ कै उपनियम ४ मा अदालतबाट फैसला भएमा स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.