टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीले लिए शपथ

टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीले लिए शपथ

काठमाडौं : २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनले थारु भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। 

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार सिंहदरबारमा चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। चौधरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्। निर्वचित भएको एक वर्षपछि उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। 

पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै उनले टीकापुर घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए। 'जनताले म निर्दोष हुँ भन्ने कुरा जनमत दिएर पुष्टि गरेका छन्। अब अलदालतले पनि मलाई न्याय दिनुपर्छ', उनले भने, 'उक्त घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन।' 

उनलाई संसदले सांसदको ब्याच (लोगो) दिएको छ। 

चौधरी भूमिगत रहकै बेला कांग्रेस नेतृ ईश्वरी न्यौपाने र तत्कालीन एमाले नेतृ मदनकुमारी शाहलाई पराजित गर्दै भारी मतका साथ विजयी भएका थिए। 

टीकापुर घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक दुधे बालकको निर्मम हत्या भएको थियो। यो घटनाको योजना बनाएको लगायतका आरोपमा उनीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ। 

फरार अवस्थामै चुनाव लडेर जितेका उनले चुनावमा विजयी भएको प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन खारेज भएपछि २०७४ फागुन ११ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। 

शपथका लागि चौधरीलाई बिहीबार दिउँसो दुई बजेपछि डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबारमा ल्याइएको हो। 

शपथपछि पुनः उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगिने छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराको निजी सचिवालयले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि चौधरी कारागारमै रहने जानकारी दिएको हो। 

‘रेशम चौधरीको मुद्दा कानुन अनुसार अघि बढ्छ। निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्रसहित पत्र पठाएपछि शपथ गराउनु संसदको कर्तव्य हो’, सभामुख महराका स्वकीय सचिव डिल्ली मल्लले भने, ‘शपथपछि चौधरी निलम्बित संसदको रूपमा जेलमै रहन्छन्। संसद बैठकमा बस्न पाउँदैनन्।’

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि चौधरीलाई शपथग्रहण गरेपछि पुरानै प्रकियाअनुसार अघि बढ्ने बताइन्।  ‘पुरानै पक्रियाअनुसार काम हुन्छ। उहाँ शपथग्रहणपछि कारगार जानुहुन्छु’, उनले भनिन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ प्रतिनिधिसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धी नियम छ। यो नियमको उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.