काठमाडौं : प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका लागि बनाउनु पर्ने ६ वटा कानुन बन्न नसक्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले थुप्रै चुनौतिको सामना गर्नु परेको छ।
संविधान कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष र स्थानीय तथा प्रदेशको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बित्दासम्म कानुन नबन्दा स्थानीय तहले भनेजसरी काम गर्न पाएका छैनन्।
नेपालको संविधानको धारा ६० (५) अनुसारको प्रदेश कानुन नबन्दा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न असहज भएको छ भने धारा २३० (२) अनुसार स्थानीय तहको राजश्व तथा व्ययको अनुमानमा घाटा पूर्ति गर्नेसम्बन्धी प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा तहलाई अप्ठ्यारो परेको हो।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले गरेको स्थानीय सरकारकाका संवैधानिक जिम्मेवारी र संघीय कानुनहरुको पुनरावलोकन विषयक अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनले यस्तो समस्या रहेको देखाएको हो।
संविधानको धारा २२६ (२) अनुसार बन्नुपर्ने गाउँसभा र नगरसभाले एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन।
संविधानको धारा २३५ (३) अनुसार प्रदेश र स्थानीयबीच विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भने पनि हालसम्म कानुन बनेको छैन।
प्रतिवेदन अनुसन्धान समूहका संयोजक एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘एकापसका अधिकारबीच विभिन्न विवाद हुन सक्छन्, केही भएका होलान् तर त्यस्तो हुँदा के गर्ने ? अझै अन्योल छ।’
यसका लागि प्रादेशिक काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने काउन्सिलले यसको समाधान गर्ने भए पनि हालसम्म यसको समेत कानुन बनेको छैन।
प्रादेशिक सरकारहरुले स्थानीय सरकारहरुका लागि बनाउनु पर्ने अर्को कानुन हो संविधानको धारा २२० (८) अनुसार बनाउनु पर्ने जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्ने कानुन।
छैठौं तथा अन्तिम कानुनका रुपमा प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २२७ बमोजिम गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाबारेको कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसमा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ।
महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने ६ कानुन यतिका समयसम्म नबनाइदिँदा मुलुकभरका गाउँपालिका र नगरपालिका अलमलमा परिरहेको बताए।
‘एकातिर प्रदेश सरकार बनाउनुपर्ने कानुन बनाउँदैन र समस्या छन् भने अर्कोतिर संघीय सरकारका कर्मचारी संविधानले जे नबनाउनू भनेको छ तिनै कानुन बनाएर स्थानीय सरकारलाई समस्या पारिरहन्छ’, उनले थपे।
स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनेनन् वा बाझिए भने सरकारले नागरिकलाई संघीयताबमोजिमका सेवासुविधा दिन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले दायित्व बुझ्नुप¥यो, संघीय सरकारले यसमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा पनि चुक्नुभएन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
