काठमाडौं : नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले बेग्लै ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित केही पूर्वमन्त्री र सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेपछि सरकारले छुट्टै न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको हो।
उपसमितिले निगमलाई २ वटा वाइडबडी जहाजबाट ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको सरकारले बिहीबार पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छुट्टै छानबिन आयोग बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। ‘जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३(२) अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको २ वटा वाइडबडी एयरबस विमान प्रकरणमा उठेका महŒवपूर्ण सार्वजनिक सवालमा जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ’, उनले भने।
आयोगका सदस्यमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा छन्।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले वाइडबडी प्रकरणमा सरकारले छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने जनाएका थिए। ‘उपसमितिकै प्रतिवेदन अन्तिम होइन, कसैमाथि अभियोग लाग्दैमा दोषी प्रमाणित हुँदैन’, उनले भनेका थिए, ‘अनुसन्धानका विभिन्न चरण हुन्छन्, सरकारले अहिले नै उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दैन। आफैं समिति बनाउँछ।’
उनले सरकारले छानबिन समिति बनाउँदा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लाग्नेतर्फ सरकार सजग रहेको उल्लेख गरे। ‘एउटा समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि अर्काे समिति बनाउँदा ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लाग्न सक्छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘तर हामी विगतका परम्परा, अभ्यास र कानुनी प्रावधानअनुसार न्यायिक समिति बनाउँछौं र त्यसले दिएको निचोडअनुसार दोषीलाई कारवाही गर्छाैं।’
उनले उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोप्रति आपत्ति जनाए। ‘संसद्को सार्वभौम समितिको उपसमितिले जे आफूले पायो त्यो समितिलाई बुझाउने हो, तर फाइनल निचोड जस्तै गरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्न मिल्छ ? ’, उनले प्रश्न गरे, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिले कस्तो निर्णय गर्छ, हामी हेर्छाैं।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपसमिति नै सर्वेसर्वा नभएको बताएका थिए। जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु अगावै सार्वजनिक गरेको भन्दै उपसमितिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले सार्वभौम संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले मान्दैन भन्न नपाउने तर्क गरे। ‘यसबारे हामी शुक्रबार बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्छौं’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
