काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका छन् । सर्वोच्चमा रहेको जोशीको चेम्बरबाट ‘नेम प्लेट’ पनि झिकिएको छ ।
जोशीलाई मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष र संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो । परिषद्ले संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई तोकेको छ । परिषद् बैठकमा पनि जोशीलाई सामेल गराइएन । प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्व घोषणाअनुसार जोशीलाई बिहीबार मुद्दाको पेसीसमेत तोकेनन् । जोशी बिहान सवा ११ बजे सर्वोच्च पुगेका थिए । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी नदिएपछि उनी हाजिर मात्र गरेर घर फर्किए । न्याय परिषद्को गाडी चढेर कार्यालय पुगेका उनी १० मिनेट बसेर मात्र बाहिरिएका थिए ।
जोशी रहँदै आएको सर्वोच्चको ‘चेम्बर’ मा दीपककुमार कार्कीको ‘नेम प्लेट’ टाँगिएको छ । जोशीलाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिए पनि महाभियोग, राजीनामा नदिएसम्म वा ६५ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म पदमा वहाल रहनसक्ने भएकाले न्यायपरिषद् र प्रशासनिक कामकारवाहीमा असहज हुने देखिएको छ । जोशीले आफूनिकटसँग राजीनामा नदिने बरु निरन्तर सर्वोच्चमा जाने भनाइ राखेका छन् । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भए वा कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भए त्यसपछिको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्दा वा विदेश जाँदा पनि वरिष्ठ न्यायाधीश स्वतः कामु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १५३ मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशसमेत सदस्य रहने व्यवस्था भएका कारण पनि परिषद् बैठक बस्न समस्या पर्ने देखिएको छ । न्याय सेवा आयोगमासमेत सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जोशी पदमा रहेर पनि जिम्मेवारीमुक्त भएपछि परिषद् र आयोगको बैठक अपूर्ण हुने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट अध्ययन, अनुसन्धान एवं सुझावका लागि गठन हुने विभिन्न समितिमा पनि वरिष्ठ न्यायाधीशको भूमिका रहन्छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशका रूपमा मुद्दा हेर्न मात्र रोक्ने हो । राजीनामा नदिएसम्म संवैधानिक र कानुनी पद जाँदैन । यसले व्यावहारिक जटिलता ल्याउन सक्छ’, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले भने, ‘सुनुवाइ समितिबाट जुन दिन अयोग्य भनेर अनुमोदन गरिएन, उहाँ (जोशी) त्यही दिन अलग हुनुपथ्र्यो । प्रधानन्यायाधीश नभए पनि न्यायाधीशमा रहन मिल्छ भन्ने अर्थ लगाइयो ।
यो आफ्नो गरिमा आफैंले बुझेर निर्णय गर्ने विषय हो । फेरि अहिले पनि एक स्टेप पछि धकेलिइसकेको अवस्था छ । न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी नदिइसकेपछि सोही पदबाट प्राप्त हुने पदेन जिम्मेवारीमा नैतिक रूपले रहन मिल्ने नमिल्ने कुरा पनि विचारणीय नै छ ।’
यसैबीच न्यायपरिषद्ले हेटौंडा उच्च अदालतकी न्यायाधीश सुक्ष्मलता माथेमालाई सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । यता सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीशलाई जनकपुर उच्च अदालतमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
