पोखरा : संघीय संसद्मा रेशम चौधरीले सांसदको शपथ लिँदा गण्डकी प्रदेशमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को शपथबारे कुनै टुंगो लागेको छैन। मनाङ 'ख'बाट निर्वाचित मनाङेले प्रदेशसभामा शपथ गराइपाऊँ भनी पुस ११ मा निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदनमाथि छलफल गर्न सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले १४ गते शनिबार डाकेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगन भएको थियो।
२३ गतेबाट प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बस्दा मनाङेको शपथ गर्ने नगर्नेबारे सभामुख अधिकारी निर्णयमा पुगेका छैनन्। उनले भने, ‘हामी कानुनी परामर्शमै छौं।’ प्रदेशसभा बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्न २२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यसबारे पनि छलफल गर्ने जानकारी सभामुख अधिकारीले दिए।
मनाङ खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनाङेले तत्कालीन एमालेको समर्थनमा कांग्रेस उम्मेदवार कर्म गुरुङलाई पराजित गरेका थिए। ०७४ मंसिर १० गतेको प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएको भनेर निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्रसहित मनाङेले शपथका लागि निवेदन दिएका हुन्। ०७२ भदौमा कैलालीमा ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई बिहीबार जेलबाट निकालेर शपथ दिलाइएपछि मनाङेबारे पनि गण्डकी प्रदेशमा चासो बढेको छ। चौधरी शपथ लिएपछि फेरि जेलमै पठाइएका छन्।
मनाङ 'ख'बाट निर्वाचित मनाङेले प्रदेशसभामा शपथ गराइपाऊँ भनी पुस ११ मा निवेदन दिएका छन्।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले मनाङेलाई शपथ गराउने नगराउनेबारे दलीय धारणा सभामुखले मागेको बताए। ‘अस्ति शनिबारको बैठकमा जनमोर्चा र नयाँ शक्तिका साथीहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन। छोटो सूचनाका आधारमा बोलाइएको हुनाले उहाँहरू आउन सक्नु भएन, त्यसैले खास छलफल गरेनौं’, उनले भने, ‘अर्काे बैठकसम्ममा दलहरूको धारणा सभामुखले माग्नुभएको छ।’ आफूहरूले मनाङेको विषय कानुनी कुरा भएकाले कानुनकै बाटोअनुसार गर्न सुझाउने खड्काले सुनाए।
ज्यान मार्नेसम्बन्धी मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका मनाङे सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा पुस ६ गते छुटेका थिए। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष जेल सजाय भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको ठहरलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि मनाङे जेलमा थिए।
०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेर बायाँ हात छिनालेको आरोपमा मनाङेमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा लागेको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई २ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनले ०६९ सालमा उनलाई ५ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। त्यही सजायलाई सर्वाेच्च अदालतले माघमा सदर गरेपछि उनी भूमिगत भएका थिए। तर, वैशाख ७ गते उनलाई प्रहरीले पक्रियो। सर्वाेच्चमा मनाङेले पुनरावेदन दिएका थिए।नयाँ फौजदारी संहिताअनुसार १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने हुँदा मनाङे पुस ६ गते छुटेका हुन्। बाहिरै बसेर पुनरावेदन मुद्दा लड्न पाउने हुँदा छुटेका उनी प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिन पोखरा आएका थिए।
गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीले लगातार १० बैठकमा बिनाजानकारी उपस्थित नहुने सदस्यको पद खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। गण्डकी प्रदेशसभा ०७४ माघ २२ गते सुरु भएको थियो। माघ ७ गते सदस्यहरूले शपथ लिएका थिए। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मनाङेको विषय राजनीतिक र कानुनी दुवै भएको बताए। उनले भने, ‘तर मूलतः यो कानुनी विषय नै हो, कानुनी परामर्शमा छौं, कानुनअनुसार गर्छाैं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
