वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरमा कार्यरत कर्मचारी बिहीबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल वीरगन्ज महानगर इकाइ र नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन वीरगन्ज महानगर इकाइ समितिको आह्वानमा महानगरमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत ५ सय ७० जना कर्मचारी बिहीबारदेखि कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
कर्मचारी आन्दोलनले महानगरको काम ठप्प भएको छ। वारुणयन्त्र शाखाबाहेक महानगरका सबै काम प्रभावित भएको छ। कर्मचारी आन्दोलनमा शिक्षक÷शिक्षिकाको पनि समर्थन रहेकाले सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन रोकिएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले निजामती कर्मचारीलाई कार्यालयमा पस्न दिएका छैनन्। अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, कर्मचारीको वृत्तिविकास र बढुवा हुनुपर्ने, तहगत दरबन्दी लागू गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेका छन्।
आफ्ना मागबारे महानगर प्रमुख र प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि काम ठप्प पारेर बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल वीरगन्ज महानगर इकाइ अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले जानकारी दिए। ‘भदौ २० देखि पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझायौं। पुस २ देखि १० गतेसम्म धर्ना दियौं तर माग सुनुवाइ भएन’, अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट माग सुनुवाइ गर्नुको सट्टा आन्दोलन दबाउने कोसिस भएकाले अनिश्चितकालीन हडतालमा उत्रिएका हौं।’
तथाकथित संगठन तालिका एवं दरबन्दी लागू गर्न खोजेको, महानगरको स्रोत साधनले धान्नै नसक्ने गरी निजामती कर्मचारी थुपारेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई होच्याएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ। वीरगन्ज महानगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले भने मुलुक संघीय संचरनामा गएपछि संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न खोज्दा त्यही निहुँमा महानगरका कर्मचारीले बखेडा झिकेको बताए।
स्थानीय तहमा संघीय सरकारले गरेको सरुवा बढुवामा असन्तुष्ट कर्मचारीले आन्दोलन गरेको भन्दै सरावगीले भने, ‘कर्मचारीको झगडा संघीय सरकारसँग हो। स्थानीय सरकारसँग होइन।’ कर्मचारी समायोजनका विषयमा केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउने अधिकार स्थानीय सरकारसँग नभएको उनले बताए। ‘आन्दोलनरत कर्मचारीले राखेको माग सम्बोधन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन’, उनले भने, ‘यस विषयमा संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
