धादिङ : जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा हडपेर बालुवाखानी सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। काठमाडौंदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्मका व्यवसायीले अवैध रूपमा बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरफिरे) सञ्चालन गरिरहेको सुरक्षा टोलीले फेला पारेको छ।
सशस्त्र प्रहरी धादिङको नेतृत्वमा अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रहरीको संयुक्त टोली कारबाहीका लागि बुधबार बुङकोट घाट पुगेको थियो। यो ठाउँ साविक खरी र चैनपुर गाविसको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। खानीमा प्रहरी देख्नासाथ मजदुर भागेका थिए। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेले टेलिफोन गरी कारबाही प्रक्रिया रोकिदिएका छन्।
‘बूढीगण्डकी आयोजनाको आग्रहपछि कारबाहीका लागि प्रहरी टोली गएको हो’, प्रजिअ पाण्डेले भने, ‘मान्छेसमेत पक्राउ गर्ने भनेर गए पनि सबै भागिसकेकाले केही बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरूमा लगिएको विद्युत् तार काटिएको हो।’ उनका अनुसार अवैध खानी तत्काल बन्द गराउन गाउँपालिका अध्यक्षलाई अनुरोध गरेर सुरक्षा टोली फर्किएको छ। ‘कसैलाई कारबाही नै नगरी फर्किएको होइन’, उनले भने, ‘खानी फेरि सञ्चालन गरे उपकरण जफत गर्नेछौं।’
आयोजना पुनःस्थापना तथा पुनर्वास इकाइले धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गैरकानुनी काम रोकिदिन आग्रह गरेको थियो। ‘व्यवसायीले बूढीगण्डकीको बालुवा अवैध उत्खनन गर्दै आएको विषयमा स्थानीयले खबर गरेका थिए’, इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने, ‘हामीले कारबाही गर्न नमिल्ने भएर धादिङ र गोरखाका सुरक्षा निकायलाई मंसिर ४ गते पत्र पठाएका थियौं।’ आयोजना निर्माण गर्दा बालुवा अभाव हुने भएकाले गैरकानुनी उत्खनन र निकासी तत्काल रोकिदिन प्रशासनलाई पत्र पठाइएको उनले सुनाए।
एक व्यवसायीले भने बूढीगण्डकीले सबै मुआब्जा दिए थातथलो छाडेर जाने बताए। ‘मुआब्जा सबै नदिने अनि पहिलेदेखि सञ्चालन गरेको बालुवा प्रशोधन केन्द्र हामीले किन चलाउन नपाउने ? ’, उनले प्रश्न गरे।
व्यवसायीले भुवनेश्वरी माविले भोगचलनको अधिकार पाएको जग्गामा पनि खानी सञ्चालन गरेका छन्। सरकारी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्न विद्युत् मिटर नपाउने भएपछि जेनेरेटरको भर परेका छन्। त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले खानीजन्य पदार्थको निकासी करका लागि ठेक्का लगाएर पनि बूढीगण्डकीकै जग्गाबाट बालुवा निकासी भइरहेको छ। ज्वालामुखी गाउँपालिकाको टेन्डर नलागेपछि गाउँपालिकाले भने प्रतिटिपर १ हजार २ सयका दरले कर संकलन गरिरहेको छ।
सरकार मातहत गइसकेको बूढीगण्डकीको जग्गामा अवैध काम भइरहँदा भने गाउँपालिका कार्यालय मौन छन्। ‘बूढीगण्डकीको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गामा खानी सञ्चालन नगर्नका लागि धादिङ र गोरखाका सबै गाउँपालिकालाई हामीले पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन’, इकाइ प्रमुख कार्कीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
