काठमाडौं : वाइडबडी विमान सम्बन्धी संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितितले तयार पारेको प्रतिवेदन संशोधन हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको संसदको लेखा समिति बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदन संशोधन हुने भएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उक्त निष्कर्षसहित सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिमा भएको छलफलमाा विवाद भएपछि संशोधन गर्ने निर्णय भएको हो । उपसमितिलाई समितिले संशोधनसहित सोमबारको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच जुहारी नै चल्यो। केही नेकपाकै सांसदले समेत पूर्व पर्यटनमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको माग गरेका छन्। नेकपाका सांसदले रविन्द्र अधिकारी सहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
समिति बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले पूर्वमन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन्। उनले उपसमितिको प्रतिवेदन निष्पक्षताको सिद्धान्तअनुसार छ कि छैन भनेर प्रश्नसमेत उठाए।
नेकपाका अर्का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले भने पूर्वमन्त्री र वर्तमान मन्त्रीलाई फरक कारबाही सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले उपसमितिको प्रतिवेदन सुरुमै सार्वजनिक गरिएकोमा आपत्तिसमेत जनाए।
सांसद लेखराज भट्टले पनि वाइडबडी प्रकरणमा कारबाही सिफारिसको सूची नमिलेको भन्दै उच्चस्तरिय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनमा कारबाहीको सूची नै मिलेको छैन, उच्चस्तरिय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ।’
नेकपाका सांसदहरुले उपसमितिद्वारा निर्मित प्रतिवेदनको विरोध गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले छानविन समिति बनाएर लेखा समितिको अपमान गरे संसदको अस्तित्व सकिने बताए।
उनले समितिमाथि कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेपको कोशिस नगर्न सरकारलाई अनुरोधसमेत गरे। उनले भने ‘को मानिस कुन दलको हुनुहुन्छ भनेर प्रतिवेदन लेख्न थालियो भने लेखा समिति मात्र होइन, संसदको पनि अस्तित्व पनि रहदैन।’
हृदयस त्रिपाठीले उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘पहिला संसदीय समितिले प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘केही शब्द मात्र होइन आसय नै हटाउनुपर्छ। यसलाई संशोधन गरेर मात्र ल्याउनुपर्छ।’
तेजुलाल चौधरीले आरोपित व्यक्तिलाई नबोलाइन प्रतिवेदन बनाउनु गलत भएको बताए। ‘प्रतिवेदन बनाउँदा धेरै सचेत हुनुपर्छ। आरोपित व्यक्तिलाई नसोधी बनाइएको प्रतिवेदनमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्’, उनले भने, ‘कारबाही गर्दा भोलि हामीले शिर ठाडो पारेर हिड्न पाउनुपर्छ।’
प्रेम आलेले प्रतिवेदन सही भएको धारणा राखे भने उपसमितिका संयोजक समेत रहेका कांग्रेस सांसद राजन केसीले राजनीतिक प्रभाव र रङबीना नै प्रतिवेदन बनाएको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
