प्रदेश र स्थानीय तहले मनपरी कर असुलेपछि अर्थले बनायो कार्ययोजना

काठमाडौं : प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उठेको कर विवादससम्बन्धी समस्या सुल्झाउन अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ। तल्लो तहका सरकारले जथाभावी कर तथा शुल्क उठाएको गुनासो बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको हो। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव सम्मिलित कार्यदलले कर सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष तथा सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा अर्थले कार्ययोजना तयार पारेको हो।

अन्नपूर्णलाई प्राप्त कार्ययोजना अनुसार कार्ययोजनामा जनतालाई सेवा नै नदिइ लिइएका शुल्क तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

यसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने बताइएको छ। कार्ययोजनामा भनिएको छ,‘स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवामा लागतका आधारमा सेवा शुल्क लिन सक्ने देखिएता पनि सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा शुल्क लिने गरेको देखिएकोले सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा निर्धारण गरेको पाइएको छ। यस्तो शुल्कलाई खारेज गर्न तत्काल निर्देशन दिनुपर्नेछ।’

साथै सेवा शुल्क दस्तुर निर्धारणमा स्थानीय तहमा एकरुपता नभएको भन्ने प्रतिवेदनले देखाएको थियो। यसले एउटा जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुबीच यस्तो दरमा ठुलो अन्तर रहेको पनि देखाएको थियो। 

स्थानीय तहले लिने सेवा शुल्क दस्तुरलाई उपलब्ध गराउने सेवाको लागत जनताको सामथ्र्य र अन्य स्थानीय तहको दरसँग समेत तालमेल हुने गरी आर्थिक ऐन २०७६ तर्जुमासम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

सेवाको लागतका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारणका लागि संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्थले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ। यसलाई संघीय मामिलाले चैत मसान्तसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइएको छ। 

जथाभावी पटके सवारी कर खारेज गर्नुपर्ने
कार्ययोजनामा मनपरी पटके कर नउठाउन उल्लेख छ। 

सवारी धनीले सवारी साधनको पैठारीमा भन्सार महसुल, अन्तः शूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवम् नविकरणिय शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरिसक्ने भएकोले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके करको भार थप गर्नु युक्तीसंगत र न्यायसंगत नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ। 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम स्थानीय तहले कर लगाउदा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने भन्ने प्रावधानसँग समेत यो कर मिल्दोजुल्दो नदेखिएकोले यस्तो कर संविधानले प्रत्याभूत गरे बमोजिम निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हक र संविधानको धारा २३६ को मर्म र भावना अनुकुल हुनेसमेत नदेखिएकोले तत्काल नै यस्तो पटके सवारी साधन कर खारेज गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने बताइएको छ।

सवारी साधन कर प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम प्रदेशले उठाउने र बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले केही स्थानीय तहले सवारी साधन कर उठाएको देखिएकोले कानुन विपरित हुने सवारी साधन कर तथा सोसँग जोडिएका सबै कर तत्काल खारेज गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।