भक्तपुर : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले देशभरका निर्माण व्यवसायी सरकारको अपरिपक्वताको कोपाभाजनमा परेको बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरको १८ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिंहले संयन्त्र नबन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्दै आएका आयोजना प्रदेश तहमा पठाउँदा ६ महिनादेखि भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका हुन्।
प्रदेशमा संयन्त्र नबन्दै संघीय सरकारसँग सम्झौता भएका आयोजना प्रदेशमा पठाउन सरकारको अपरिपक्वता भएको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष सिंहले संघीय सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुसँग कुनै समन्वय नगरी पत्रको भरमा भइरहेको आयोजना र बजेट प्रदेशमा पठाइएकोमा आक्रोश पोखे।
‘प्रदेश सरकारसँग गरेको कामको भुक्तानी माग्न जाँदा उसले संयन्त्र नै छैन भन्छ। संघीय सरकारमा जाँदा हामीले बजेट प्रदेश पठाइसक्यो भन्छ’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले ६ महिनादेखि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। काम भइरहेको आयोजना र बजेट हामीसँग समन्वय नगरी प्रदेशमा पठाउनु संघीय सरकारको गैरजिम्मेवारी हो।’
अध्यक्ष सिंहले दुईतिहाइ बहुमत भएको केपी ओली सरकारको नौ महिने कार्यकालबाट निर्माण व्यवसायीहरु उत्साहित हुन नसकेको सुनाए। सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको उनको स्पष्टोक्ति थियो।
‘सरकार आफैले समयमा भुक्तानी दिँदैन। निर्माण व्यवसायीहरु सरकारबाट प्रताडित हुँदै आएका छौं’, उनले भने, ‘अनि सरकार आफै समयमा काम पूरा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्छु भन्छ। यो अन्याय हो।’
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोसल पाण्डे र महासचिव रोशन दाहालले सरकारको असक्षमता र अदूरदर्शिताको कारण निर्माण व्यवसायीहरु आरोपित हुनुपरेको बताए।
उनीहरुले सरकारले वन क्षेत्रको रुख काट्न सुरु नहुँदै, प्रभावित जग्गाको मुआब्जा टुंगो नलाग्दै र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सुरु नगर्दै आयोजनाको टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको आरोप लगाए।
जसले गर्दा रुख काट्ने, मुआब्जा दिनेलगायतका समस्याले निर्माण व्यवसायीले कामै गर्न नपाउने उनीहरुको भनाइ थियो।
महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा, ३ नम्बर प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष कृष्णलाल भडेल, निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरका अध्यक्ष निरञ्जन बजगाईं, काभ्रेका अध्यक्ष उपेन्द्र घिसिङलगायतले विकास निर्माणमा स्थानीय तहको आतंक बढेको आरोप लगाए।
उनीहरुले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको नाउँमा आफ्ना आसेपासेहरुलाई योजनाको जिम्मा दिने र उक्त योजना पाउन निर्माण व्यवसायीहरु उपभोक्ता समितिको ढोका ढकढक्याउन जानुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे।
स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा तल गएर ठेक्का नहालेसम्म स्वीकृत नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनीहरुले ५० प्रतिशतभन्दा तलको बजेटले काम हुने डिजाइन र इस्टिमेट गर्ने प्राविधिकहरुलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
कार्यक्रममा २० वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायी र इञ्जिनियरिङ शिक्षा पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीका छोराछोरीहरुलाई महासंघका अध्यक्ष सिंहले सम्मान गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
