काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर सांसदहरू विभाजित भएका छन्। उपसमिति प्रतिवेदनमा पहिलोपटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका कारण पारित हुन सकेन।
लेखा समितिले कांग्रेसका सांसद राजन केसी संयोजकत्वको सात सदस्यीय उपसमितिमार्फत १५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा शुक्रबार छलफल गरेको थियो।
छलफलबाट कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि प्रतिवेदनलाई आवश्यक संशोधनसहित सोमबार बस्ने बैठकमा पेस गरिने भएको छ।
समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने, ‘जहाजको मूल्य र खरिद प्रक्रियामा केन्द्रित भएर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा निगमको वाइडबडी प्रकरणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ। जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा सबैको एकमत छ। प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने ठोस विषय नआए पनि भाषागत संरचना र कारबाहीको सूची नमिलेको भन्ने विषय प्रमुखतासाथ उठेको छ।’
सभापति शाहका अनुसार समितिले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटनसचिव प्रेमकुमार राईसँग पनि छलफल गर्नेछ। प्रतिवेदन संशोधन गर्न सभापतिसहितको उपसमिति छलफल गरी सोमबार बस्ने बैठकमा पेस गरिने उनले बताए।
बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन आएको दाबी गरे। सांसद सूर्य पाठकले वाइडबडीमा भएको गडबडी प्रतिवेदनको प्रमुख निष्कर्ष भएको बताए। उनका अनुसार यसमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई गरिएको कारबाही सिफारिस समान भएन।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार समान कारबाही हुनुपर्ने पाठकले बताए। उनले तीनै जनालाई एउटै सिद्धान्तमा कारबाही हुनुपर्ने तर कसैलाई घटी कसैलाई बढी गर्न नहुने बताए। ‘पूर्वमन्त्रीलाई चाहिँ नैतिकताको आधारमा कानुनबमोजिम कारबाही, अनि त्यति नै जिम्मेवारी लिएका अधिकारीलाई चाहिँ किन हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने ? ’ पाठकले समितिसमक्ष प्रश्न गरे।
उनले यो समितिले थप अध्ययन गर्नुपर्ने र वाइडबडीले जहाज के कतिमा किनेको भनेर बिल नदिएकाले यो प्रतिवेदन अपूर्ण भएको पनि बताए। अर्का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले प्रतिवेदनमा मुछिएका व्यक्ति सबैलाई किन समितिले बयान नलिएको भन्दै प्रश्न गरे।
‘एउटै प्रकृतिको काम र जिम्मेवारी लिने पूर्वमन्त्री र हालका मन्त्रीलाई फरक कारबाही गर्न मिल्छ ? ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, सरकार र हाम्रो समितिको फरक–फरक नहुने गरी गहन रूपमा छलफल गरेर मात्रै प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ।’
सांसद पार्वतीकुमारी बिसंखेले पनि प्रश्न गरिन्, ‘वाइडबडी जहाज खरिद गर्न प्रपञ्च रच्नेलाई कम र नैतिकताका हिसाबले जोडिएको व्यक्तिलाई चाहिँ बढी कारबाही किन गर्नुपर्ने ? ’
सांसद लेखराज भट्टले प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएका र कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिको सूची नै नमिलेको तर्क दिए। भट्टले भने, ‘सरकारले वाइडबडीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ। लेखा समितिलाई यसले कुनै प्रभाव पर्दैन।’ तर, उनले यो प्रतिवेदनमा भएको कमी–कमजोरीलाई थप अध्ययन मनन गरेर पूर्ण गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारे। सांसद तेजुलाल चौधरीले उपसमितिबाट आएको प्रतिवेदनलाई प्रशंसा गरे र वाइडबडीमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएकाले प्रतिवेदन अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘महालेखाले जहाज खरिद प्रक्रिया गलत देखाउँदा देखाउँदै पैसा पठाउने मन्त्री, सचिव र वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई कारबाही गर्नै पर्छ।’ सांसद मीनेन्द्र रिजालले भने प्रतिवेदनबाट जहाज प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको औंल्याएको र समितिले नै सबै कारबाही गर्ने नभएको बताए।
कारबाहीका निम्ति सिफारिस मात्रै गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘निगमको भविष्य जोगाउने गम्भीरता राख्नुपर्छ,’ रिजालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै यो गम्भीरता राख्नुभए उचित हुन्थ्यो।’
सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्ने र अख्तियारलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि समिति बनाउन नपाउने उनको जिकिर थियो। ‘लेखा समितिलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने र हाम्रा निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो भने संसदीय उपादेयता नै सकिन्छ’, उनले भने, ‘हामीले हाम्रो काम गर्न पाउनुपर्छ, प्रतिवेदनलै औंल्याएका दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।
सांसद हृदेश त्रिपाठीले प्रतिवेदनमा आवश्यक विषय राख्ने र अनावश्यक आशयको विषयलाई हटाउनुपर्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘प्रतिवेदनको संरचना नै नमिलेकाले आवश्यक संशोधन आवश्यक रहेको देखिएको छ।’
समितिमा बोल्ने सांसदलाई जवाफसहित उपसमिति संयोजक राजन केसीले कुनै पनि राजनीतिक रंगअनुसार प्रतिवेदन नबनाएको तर्क गरे।
केसीले भने कुनै मन्त्रीलाई बढी र कुनैलाई कम भनेर सजाय भनिएको होइन, जिम्मेवारी लिन्छु भनेकाले सोहीअनुसार सजाय राखिएको हो। ‘मन्त्रीले निगमले गरेको उपलब्धि आफूले गरेको भन्ने तर वाइडबडीमा भएको कमजोरीमा जिम्मेवारी नलिने भन्ने तर्क हुँदैन’, केसीले भने, ‘मन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा जिम्मेवार बनाइएको र सोहीअनुसार एकै प्रकारको सजाय सिफारिस गरेको हो।’
उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले तोकिएको जहाज नआउनु, तौलमा प्रतिजहाज १२ टन कम हुनु, व्यापारिक योजनाअनुसार उडान क्षमताको जहाज नआउनुु नै जहाज प्रकरणका अनियमिता रहेको उल्लेख गरे।
‘यसमा भएको भ्रष्टाचारमा सबैलाई फसाउने डिजाइन निगमका महाप्रबन्धक हुन्’, उनले भने, ‘उनले जे भन्यो त्यही मान्ने अन्य व्यक्तिलाई कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको हो।’
अर्काउपसमिति सदस्य प्रदीप यादवले पनि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर कारबाही सिफारिस नगरेको बताए।
उपसमिति सदस्य चन्दा चौधरीले पनि जहाज प्रकरणमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको र कसैलाई पनि कुनै पूर्वाग्रह नराखी प्रतिवेदन तयार पारेको जिकिर गरिन्।
प्रतिवेदनलाई शुक्रबार नै टुंग्याउने पक्ष र विपक्षमा बढेको विवादका कारण सभापति शाहले उपयुक्त निकास दिन आग्रह गरे। उनले प्रतिवेदन सच्याउने नाममा कारबाही सिफारिस भएका व्यक्तिको नामै हटाउने विषय भने पर्न नसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
