कर्णाली ब्युरो । सुर्खेत : पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले साढे दुई वर्षअघि वीरेन्द्रनगरमा मुकाम कार्यालय स्थापना गरेर पीडितका उजुरी संकलन गरेको थियो। त्यसक्रममा कर्णालीबाट तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट पीडित भएको र न्याय पाउनुपर्ने भन्दै ११ हजार उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले पहिलो चरणमा एक हजार उजुरीमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो। तर, एउटा उजुरीको पनि टुंगो लागेको छैन। बाँकी उजुरी आयोगकोे कार्यालयमै थन्किएका छन्।
अनुसन्धान अधिकारीले यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितसँग बयान लिने र प्रत्यक्षदर्शीसँग बकपत्र लिन सुरु गरेको साढे दुई वर्ष बित्यो। तर, एक जना पीडितले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। प्रदेशमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा पुनः प्रदेशलाई नै पठाउनुपर्ने भए पनि कुनै उजुरी आयोगले प्रदेशलाई फिर्ता पठाएको छैन। ‘दैनिक दुई÷तीन जना पीडित आइरहेका छन्, उनीहरूको बयान र प्रत्यक्षदर्शीको बकपत्र लिने गरेका छौं’, अनुसन्धान अधिकारी खेमराज तिवारीले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी केन्द्रमा पठाउने गरेका छौं, उजुरीको टुंगो भने लागेको छैन।’
अब आयोगको थप भएको अवधि सकिन दुई महिना बाँकी छ। पीडितले भने न्याय पाउने आस मार्दै गएका छन्। द्वन्द्वमा छोरी गुमाएका सुर्खेत बराहतालका कलबहादुर विसी भन्छन्, ‘आयोगले पनि न्याय दिन सकेन, हामीलाई बोलाएर घाउ कोट्याउने काम मात्र ग¥यो। हामी द्वन्द्वपीडितको घाउ दराजमै थन्क्याउने काम भयो।’ यस क्षेत्रका पीडितले बारम्बार न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
पीडितको पहुँचमा छैन आयोग
प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना भएपछि यहींबाट न्याय पाउने आशा पीडितले गरेका थिए। तर, मेलमिलाप आयोगसम्म पीडितको सहज पहुँच छैन। अहिले केही पीडितले वीरेन्द्रनगरमा रहेको आयोगको कार्यालयमा पुगेर बयान दिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण अधिकांशले आयोगको कार्यालयसँग सम्पर्क नै गर्न सकेका छैनन्।
बयानका लागि आउने पीडितलाई यातायात र बसोबासमा लाग्ने खर्च आयोगले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, यो सुविधा सडक यातायात जोडिएका जिल्लाका पीडितको हकमा मात्रै लागू छ। बजेट अभावकै कारण कतिपय पीडित प्रदेश कार्यालयसम्म आउन सकेका छैनन्। विशेषगरी मुगु, डोल्पा र हुम्लाका पीडितलाई बयानका लागि बोलाउन कठिन भएको मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टले बताइन्।
जहाजमा आउँदा महँगो पर्नुका साथै जहाजको खर्च आयोगले उपलब्ध नगराउने भएका कारण पनि दुर्गमका पीडित आयोगसम्म बयान दिन आउन सकेका छैनन्। यसले पनि पीडितले न्याय पाउने बाटोमा अवरोध भएको छ। यस्तै अहिले सुर्खेत कार्यालयमा पर्याप्त अनुसन्धान अधिकारीको समेत अभाव छ। तीन जना अनुसन्धान अधिकारी हुनुपर्ने भए पनि अहिल तिवारी एक्लैले बयान लिने काम गरिरहेका छन्। बाँकी दुई जना अनुसन्धान अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। कर्मचारी अभावले पनि उजुरीमाथिको अनुसन्धान र छानबिनमा समस्या भएको आयोगका सदस्य भट्टको भनाइ छ। उद्यपि, उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगले प्रयास गर्ने जानकारी दिइन्।
‘हामीलाई न्याय देऊ’
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँकी ७२ वर्षीया चनावती बटालाले द्वन्द्वमा हराएको छोरा फर्केर आउला भन्ने आस मारिसकेकी छन्। तर, उनलाई न्यायको आस भने मरेको छैन। ‘बुढेसकालको सहारा बन्ला भनेको छोरो बेपत्ता भएको २० वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म बेखबर छ’, उनले भनिन्, ‘माओवादीको आरोपमा मेरो छोरालाई सुरक्षाकर्मीले घरबाटै पक्राउ गरेर लिएका थिए, त्यसयता छोराको अत्तोपत्तो छैन।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पहिलोपटक जाजरकोटमा पीडित परिवारसँग गरेको अन्तक्र्रियामा उनले आयोगको भरोसा लागेरै न्यायका लागि उजुरी दिएको बताइन्। उनले थपिन्, ‘मेरा छोरालाई बेपत्ता पार्नेलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही होस्, अन्य क्षतिपूर्ति केही चाहिएन। हामीलाई न्याय दिनुस्।’ त्यस्तै, भेरी नगरपालिका–२ रिसाङकी शारदा शर्माले ०५७ सालमा बुवालाई सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेको गुनासो गरिन्।
भेरी नगरपालिका–४ का दीपक खनालले बुवा रामप्रसादलाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ०५७ सालमा घरबाटै अपहरण गरी लगेर बेपत्ता बनाएको बताए। उनले दोषीलाई कारबाही गरी न्याय दिलाउन माग गरे। बेपत्ता छानबिन आयोगको भरोसा लागेरै उजुरी गरेको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा पीडकलाई छाड्न नहुने बताए।
आयोगका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले पीडित परिवारलाई न्याय दिन काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले आयोगले पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, पीडकलाई आयोगमै बोलाएर बयान लिने, दोषी ठहरिए मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गर्नेलगायत कार्य अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
निको भएन खाराबासीको घाउ
त्रिवेणी गाउँपालिका–४ खारा रुकुम पश्चिमकी तारा खड्कालाई बाबा कतै जीवितै छन् कि जस्तो लाग्छ। तर, आमा रामकलीले बाबुलाई ‘माओवादी’ भएको आरोपमा मारेको भनेपछि उनी झस्किन्छिन्। ‘युद्ध’ लाई उनले देखिनन् तर बुवाको तस्बिर वरिपरि नाचिरहन्छ।
‘बुवालाई सम्झिन्छु तर के थाहा उहाँको अनुहार कस्तो थियो ? आमाले भनेको कुरा दिमागमा चित्रजस्तै बन्छ’, तारा भन्छिन्, ‘अब त सम्झेर मात्र कति दिन रुनु र ? यत्रो वर्ष भइसक्यो।’ तारा १२ कक्षा पढ्दै छिन्। ०५६ साल फागुन १० गते बिहान घाँस ल्याउन वनतिर गएका रामकलीका पति त्यसपछि कहिल्यै फर्किएनन्। दिउँसोतिर खबर आयो, ‘तिम्रा श्रीमान्लाई प्रहरीले मारिदियो। तिमी पनि जोगिएर बस्नू।’ एकछिनपछि रामकलीको घरमै आएर प्रहरीले आगो झोसिदियो। पाँच महिनाकी गर्भवती रामकली भने भागेर बाँचिन्।
तत्कालीन अवस्थामा राज्य पक्षबाटै दमनमा परेको एउटा पीडित गाउँ खारा र खाराबासीसँग रामकलीभन्दा पनि अझै भयानक र कहाली लाग्दा आ–आफ्नैे कथा छन्। द्वन्द्वका बेला ‘माओवादी मास्ने’ भन्दै खारा गाउँलाई नै घेरा हाली राज्यले ठूलो आक्रमण गरेको थियो। जसलाई ‘खारा काण्ड’ पनि भनिन्छ। खारा काण्डका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट खारामा १५ जना सर्वसाधारण मारिएका थिए। यस्तै, ७६ वटा घरमा आगो लगाएर पूरा गाउँ नै सखाप पारिएको थियो। तर, देशमा शान्ति स्थापना भएको यत्तिका वर्ष हँुदासमेत पीडितले न्याय र राहत पाउन सकेका छैनन्।
(सुर्खेतबाट ललितबहादुर बुढा र गोविन्द देवकोटा, जाजरकोटबाट राजेन्द्र कार्की र रुकुम पश्चिमबाट महेश केसी)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
