जग्गा पास गर्दा घुस खुवाउनुपरेकोमा निन्याउरो मुख लगाएका प्रेमप्रसादलाई बुबाले भनेका थिए, ‘बाबू, कुनै दिन सरकारी जागिर खाइस् भने कहिल्यै घुस नखानू र यस्तो काम गर्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्नू है।’
‘हामी घुस खाँदैनौं। तपाईं पनि घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारबाहीमा पर्नुहोला हजुर, सावधान !’ पछिल्लोपटक श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रहेका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल जुनजुन कार्यालयमा सरुवा भएर जान्छन्, त्यस्ता सबै कार्यालयमा आफ्नो नेम प्लेटसँगै यस्तो भनाइ लेखिएको सूचना टाँसिहाल्छन्। सेवाग्राही नअल्मलिऊन् भनेर उनी आफ्नो कार्यालयमा यो सूचना पनि सँगै टाँस्छन्, ‘हजुरको काम छ भने ठाडै भित्र आउनुहोस्, अनुमति लिनुपर्दैन तर विनाकाम गफ गर्न फुर्सद हामीसँग छैन।’
निजामती सेवामा उच्च छवि बनाएका तिनै सञ्जेलले दुई सातादेखि सामाजिक सञ्जाल हुँदै सञ्चारमाध्यममा पनि खुब चर्चा कमाएका छन्। कारण थियो, ‘कार्यालयमा हाजिर भएको ७० दिनमै सरुवा भएको र ७० दिनको अवधिमै उनले गरेका प्रशासनिक सुधारका काम।’
उनलाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरबाट व्यावसायिक सीप विकास केन्द्रमा सरुवा गरिएको पत्र पुस ८ गते बेलुका कार्यालयको इमेलमा पठायो। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा (१८) को उपदफा (३) को खण्ड (ख) ले सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवा गरेको अवधिको दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। सञ्जेलका अनुसार कानुनले विराटनगरलाई पनि सुगम क्षेत्रमै राखेको छ। यदि सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरुवा गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ कर्मचारीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो हकमा यो नियम लागू नभएको सञ्जेलको दाबी छ।
उनलाई सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सरुवा गरिएको जानकारी दिइएको छ, तर प्रचलित कानुनविपरीत सरुवा गरिएकाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरुवाको निर्णय गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने उनको दाबी छ।
उनले यसपटक आफ्नो सरुवासँगै सरकारी सेवामा देखिएको अनियमितता र उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा निम्छरा मजदुरमाथि गरिने अन्यायको पनि चर्चा गरेका छन्। यसमा उनले विभागीय मन्त्री गोकर्ण विष्ट र सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई मात्र होइन, हिम्मत भए सरकारी कर्मचारीले कमाएको अकूत सम्पत्तिको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत नामै किटेर चुनौती दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उनको यो चुनौतीपूर्ण भीडीओ दुई सातायता युटुब च्यानलमा भाइरल भएको छ। आफूसँग कार्यालय प्रयोजनका लागिसमेत गाडी नभएर रिक्सामा हिँड्ने गरेको तर आफ्नै कर्मचारी सधैं कार चढेर कार्यालय आउने गरेको तीतो यथार्थ रहेको गुनासो गर्दै सञ्जेलले आक्रोश पोखेका छन्, ‘म चालीस वर्षदेखि सरकारी सेवामा खटेको मान्छे सधैं सडकमा हुने तर मेरै मातहतमा बस्ने कर्मचारीले कार चढेर कार्यालय आउने ? कसले दियो त्यो कर्मचारीलाई कार चढ्ने पैसा ? सरकार छानबिन गर्न तयार छ ? ’
किन गरियो सरुवा ?
सरुवा भएर गएको छोटो समयमै सञ्जेलले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने ठूला र सानासहित ६ वटा ठूला उद्योगको निरीक्षण गरे। निरीक्षणमा परेका थिए, सेञ्चुरी मसाला उद्योग, ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज प्रालि, रेन्बो इंक प्रालिहरू। सञ्जेलका अनुसार यी उद्योग सञ्चालनमा उच्च राजनीतिक पहुँच भएका तथा प्रत्यक्षरूपमा राजनीतिमा व्यक्ति संलग्न छन्। श्रम ऐन र नियमावलीअनुसार कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिएको वा नदिएको विषयमा अध्ययन गरेर मजदुरका हितमा काम गर्नु निरीक्षणको मुख्य उद्देश्य थियो। उक्त कार्यालयको मुख्य काम पनि यही थियो।
श्रम ऐन नियमावलीले कुनै पनि कर्मचारीलाई काममा लगाएपछि रोजगारदाता कम्पनीले मासिक आठ हजार चार सय ५५ रुपैयाँ तलब र महँगी भत्तावापत मासिक चार हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ। ज्यालामा लगाउने हो भने दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ दिनुपर्छ। त्यसबाहेक सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, औषधोपचार, दुर्घटना बिमालगायतका सुविधा पनि रोजगारदाताले नै दिनुपर्छ, तर अनुगमनका क्रममा अधिकांश उद्योगमा मजदुरलाई यस्तो सुविधा दिएको पाइएन।
कतिपय उद्योगले त कर्मचारीलाई बीचैमा निकालेर दिनुपर्ने सुविधासमेत नदिएको पाइयो। आफ्नो कार्यालयमा यी विषयमा उजुरी आएपछि सञ्जेलले कानुनअनुसार मजदुरले सुविधा पाउनुपर्ने थुप्रै फैसला गरिदिए, जुन फैसला उद्योगीका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो। यसपछि सञ्जेल हटाउन उनीहरू राजनीतिक लबिङतिर लागे। आफ्नो सरुवा हुनुमा यो एउटा मुख्य कारण रहेको सञ्जेलको ठोकुवा छ।
पछिल्लोपटक सञ्जेलको कार्यालयमा एउटा उजुरी आयो, पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका कर्मचारीबाट। सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरेसँगै उक्त कार्यालय पनि कागजी रूपमा खारेज भयो। उक्त खारेजीको चपेटामा परे, त्यहाँ वर्षौंदेखि कार्यरत ५६ जना कर्मचारी। कार्यालय खोरेजीसँगै संघले कानुनअनुसार ती कर्मचारीको उपदान, सञ्चयकोषलगायतका सुविधा दिनुपर्ने थियो तर दिएन।
न्याय माग्दै कर्मचारी श्रम कार्यालय गए। ‘यातायात संघले कानुनको एक छेउ पनि पालना गरेको देखिएन। कानुनअनुसार जाने हो भने फैसलापछि यातायात संघले ५६ जना कर्मचारीलाई सबै सेवासुविधा जोड्दा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ’ सञ्जेल भन्छन्, ‘यही फैसला रोक्न यातायात व्यवसायीहरू उद्योगीहरूसँग मिलेर मेरो सरुवा गर्नपट्टि लागे। प्रधानमन्त्रीदेखि श्रममन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर मिसन पूरा गरिछाडे।’
जीवन मोड्ने घुस
प्रेमप्रसाद सञ्जेल कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा उनको परिवारले अलिकति खेत किन्ने निधो गर्यो। चार माना (त्यतिबेलाको चलन) बीउ लाग्ने खेत पास गर्न धनकुटा मालपोतमा जाँदा बाबु डिल्लीरामले उनलाई पनि सँगै लगेका थिए। ६ कक्षामा पढ्दै गरे पनि चलाख भएका कारण अनपढ बाबुले साथीका रूपमा प्रेमलाई सँगै लगेका थिए।
करिब चार सय रुपैयाँमा खेत किन्ने तयारी उनीहरूको थियो, तर खेत पास गर्नुअघि दुई सय रुपैयाँ बिचौलियालाई घुसका रूपमा दिनुपर्ने अवस्था सञ्जेल परिवारमाथि आइप¥यो। खेत किन्न ठिक्क पारेर लगेको पैसामाथि घुसका लागि पनि थप दिनुपर्ने भएपछि उनीहरू समस्यामा परे, घुस दिन नसके जग्गा नै पास नहुने अवस्था आयो।
आफन्तकै जग्गा किन्न लागेकाले उनीहरूले बाध्य भएर दुई सय रुपैयाँ बिचौलियालाई बुझाए, सजिलै जग्गा पास भयो। खेतधनीलाई बाँकी पैसा पछि तिर्ने सर्तमा त्यतिखेर दुई सय रुपैयाँ मात्र तिरियो। ‘त्यतिबेलाको बालमस्तिष्कमा यो घटनाले मलाई निकै सतायो। जग्गा किनेकोमा खुसी हुनुपर्नेमा निन्याउरो मुख लगाएर बाबुछोरा घर फक्र्यौं’ सञ्जेल सम्झन्छन्, ‘बाटैमा बाबुले भन्नुभयो, ‘बाबु, यदि कुनै दिन तैंले सरकारी जागिर खाइस् भने कहिल्यै घुस नखानू र यस्तो काम गर्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्नू है।’
सञ्जेलका लागि बुवाको यो वाक्य नै जीवन मोड्ने दिशा बन्यो। हाल नेपाल सरकारका उपसचिव रहेका सञ्जेल २०३८ साल कात्तिक २८ गते सेती अञ्चल अदालतमा असिस्टेन्टका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे। झन्डै चार दशक सरकारी सेवामा बिताएका तिनै सञ्जेल सरकारले पछिल्लो समय सरुवा गरेको कार्यालयमा नजाने र न्यायका लागि अदालत जाने तयारीमा छन्।
उनको अठोट छ, ‘अदालतले न्याय दियो र पुरानै कार्यालयमा फर्कन आदेश दियो भने बाँकी रहेका पुराना र नयाँ काम पूरा गर्छु। अदालतले न्याय दिएन भने सरकारी सेवाबाटै बिदा भएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लाग्छु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
