‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’को कोपभाजनमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता

‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’को कोपभाजनमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता

नेपालगन्ज : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना बिहीबार नेपालगन्ज रंगशाला पुग्दा भीआईपी प्यारापिट बन्ने स्थानमा डोजर लगाएर काम हुँदै थियो । काठमाडौं फर्कनुअघि पत्रकार सम्मेलन गरी तिम्सिनाले तीन सयवटा खाल्डो खन्नुपर्नेमा तीनवटा मात्र खनिएकाले निर्माणकार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले गुणस्तरीय रूपमा निर्माणकार्य पूरा भएपछि मात्र प्रतियोगिता गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले ‘फागुन अन्तिम साता सुरु गरेर चैत १ गते सम्पन्न’ गर्ने गरी प्रतियोगिताको मिति घोषणा गर्दा उपयुक्त हुने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

उपाध्यक्ष तिम्सिनाको प्रतिक्रियापछि सञ्चारकर्मीले पटकपटक प्रतियोगिता सार्दै यो वर्ष आयोजना नै नगर्ने बहानाबाजी हो कि ? भनेर प्रश्न पनि गरे । तिम्सिनाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई वर्तमान नेतृत्वलाई असफल पार्ने खेलसँग जोडेर हेर्ने पदाधिकारीको संख्या पनि ठूलै देखियो । पछिल्लो समय आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको विषयलाई लिएर राखेपका विभिन्न पदाधिकारीबाट फरकफरक अभिव्यक्ति आएपछि यसभित्र उच्च खेल पदाधिकारीहरूकै आआफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ लुकेको चर्चा पनि उत्तिकै चल्न थालेको छ ।

उपाध्यक्ष तिम्सिनाले चैतसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै प्रादेशिक खेलकुद विकास समिति प्रदेश नम्बर ५ का अध्यक्ष भीम ओलीले चैतमा प्रतियोगिता गर्नै नसकिने ठोकुवा गरे । ‘माघ मसान्तभित्र रंगशालाको चौरमा दुबो लगाएर सकिन्छ । त्यसपछि १५ दिनमा रंगशाला खेल्न योग्य हुन्छ’, ओलीले भने, ‘तर, चैतमा चर्को गर्मी हुने भएकाले हामी प्रतियोगिता गर्न सक्दैनौैं ।’ पूर्वाधार सम्पन्न नभई प्रतियोगिता आयोजना गर्दा निर्माणाधीन खेल पूर्वाधार अलपत्र पर्ने हुन् कि भन्नेमा ओलीको ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिन्छ । खेल पूर्वाधारका लागि ४३ करोड रुपैयाँ निकासा नभएको ओली बताउँछन् ।

एक साताअघि आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सचिवालय उद्घाटन गर्न नेपालगन्ज आएका राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले दुई सातासम्म सारेर भए पनि प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका थिए । उनले प्रतियोगिता फागुनको दोस्रो सातासम्म आयोजना हुने बताएका थिए । बुवाको काजकिरिया सकेर नेपालगन्ज आएका विष्ट जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने ‘मुड’मा देखिन्थे । निर्धारित समयमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सके आफ्नै कार्यकालमा दुईवटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने दोस्रो सदस्यसचिवमा दरिने उनको ‘इन्ट्रेस्ट’ पनि जोडिएको देखिन्छ ।

जसको जे ‘इन्ट्रेस्ट’ भए पनि आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माणाधीन रंगशाला सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । निर्माणाधीन दुई रंगशालाको निर्माणकार्य लक्ष्यभन्दा ढिलो भइरहेको छ । आआफ्नै स्वार्थबाट परिचालित उच्च खेल पदाधिकारीले पनि यही रंगशालाको निर्माणमा देखिएको ढिलाइलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । दाङको बेलझुन्डी रंगशाला नबन्दा प्रतियोगितामा खासै असर पर्दैन तर भव्य उद्घाटन गर्ने भनिएको नेपालगन्ज रंगशालाको काम पनि सुस्त छ ।

नेपालगन्ज रंगशालाको ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भन्न थालिएको महिना दिन बितिसक्यो । बिहीबार तीनवटा मात्र खाल्डो खनिएको रंगशालाको भीआईपी प्यारापिटमा शुक्रबार दिउँसो पनि श्रमिकहरू खाल्डो खनिरहेका थिए । ‘७५ जना कामदारले भोलि (शनिबार) सम्म खाल्डो खनिसक्छन्’, प्रादेशिक खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष ओलीले अन्नपूर्णसँग दाबी गरे । सम्झौताअनुसार माघ अन्तिम साता सम्पूर्ण काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । तर काम भने निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।

मलेसियाली कम्पनीले माघ २५ सम्मको सम्झौतामा एलसीमा ढिलाइ भएका कारण थप १५ दिन मागेको छ । वीरगन्ज भन्सारबाट तीन दिनभित्रै सामान छुटाउन सक्दा पनि चैतको पहिलो हप्तासम्म लाग्ने कम्पनीले राखेप पदाधिकारीलाई जनाउ दिइसकेको छ । जरिवाना तिरेर भए पनि काम छिटो गराउने राखेप सदस्यसचिव विष्टले भनिरहेका छन् । माघ २५ सम्म त फिल्डकै काम सम्पन्न हुने देखिँदैन । बाँकेका स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ढुवानीको ठेक्का नदिँदा काम रोकिएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ ।

रंगशालाको फिल्डमा माघ २५ सम्म दाङमा रोपिएको दूबोको चपरा लगाएर १५ दिनमा एकपटक काटेर मात्र फुटबल खेलाइन्छ । यसो गर्दा फागुन १५ को प्रस्ताव ठीकैजस्तो लाग्छ तर यो अवधिमै पनि भीआईपी प्यारापिट बन्ने ग्यारेन्टी भने छैन । यही रंगशालालाई बहाना बनाउँदै आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि मंसिर, माघ, फागुन हुँदै अब चैतको भाका तोकिँदै छ ।

हावापानी पनि बहाना

चैत महिनासम्म पनि नेपालगन्जमा प्रतियोगिता गर्दा हावापानीले खासै असर नपार्ने मौसमविद्हरूको भनाइ छ । फागुन दोस्रो सातादेखि नेपालगन्जमा हावाहुरी सुरु हुन्छ तर खेल नै प्रभावित पार्ने खालको भने हुँदैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको राँझास्थित हावापानी कार्यालयका अनुसार गत वर्ष चैत महिनाभर न्यूनतम तापक्रम १७ डिग्री र अधिकतम तापक्रम ३९.८ डिग्री थियो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण तापक्रममा घटबढ हुने क्रम भने जारी छ ।

जेठ तेस्रो साता नेपालगन्ज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको बाँके जिल्ला फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष भोजराज शाही मौसमकै कारण खेलाडीमा धेरै फरक नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘चैत महिनामै प्रतियोगिता गर्न कुनै समस्या हुन्न’, शाही भन्छन् । यसअघि प्रदेश ५ का प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पनि माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म प्रस्ताव गरिएको प्रतियोगिताको मिति केही समय सार्न अनुरोध गरेका थिए । सांसदहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ पनि आठौं खेलकुदअघि नै धेरैभन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माण हुन् भन्ने नै देखिन्छ ।

जस अपजसको होड

पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पहिलो (२०३८ साल), दोस्रो (२०४० साल) र तेस्रो (२०४२ साल) मा लगातार निर्धारित समयमै भएको थियो । ३७ वर्षे राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमा बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्र कालसम्म भने कहिल्यै पनि निर्धारित मितिमा प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको छैन । चौथो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको नेपालगन्जले यस्तै महŒवपूर्ण अवस्थामा आठौं संस्करण आयोजनाको अभिभारा पाएको छ । त्यसैले २०४२ सालपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमै सम्पन्न गरेर देखाउने चुनौती पनि प्रदेश ५ मा थपिएको छ ।

एकातिर प्रदेश ५ का खेलाडी, खेल पदाधिकारी र खेलप्रेमी जनता यो ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न चाहन्छन् भने अर्कातिर प्रतियोगिता समयमै सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि राखेपका पदाधिकारीहरू भने ‘जस’ र ‘अपजस’को होडमा व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरूको निहित स्वार्थका कारण नेपालगन्जले लामो समयदेखि समयमै निरन्तरता दिन नसकेको प्रतियोगितालाई ट्र्याकमा ल्याउन खोज्दा उच्च खेल पदाधिकारीहरूको निहित ‘इन्ट्रेस्ट’का कारण यसलाई बन्धक बनाउन नहुने नेपालगन्जवासीको माग छ । राखेप सदस्य विनोद मैनाली भन्छन्, ‘अब कुनै पनि बहानामा प्रतियोगिता रोकिन्न, सम्पन्न भएरै छोड्छ । हामी यसपटक राष्ट्रिय खेलकुदलाई जसरी भए पनि ट्र्याकमा ल्याउने छौं ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.