करिब दुई साता बसेर पनि स्थायी समितिको बैठक ठोस निष्कर्षविना नै टुंगिदा नेकपाभित्रका अलमल यथावतै छन् ।
गत मंसिर २९ देखि पुस १३ मा सम्पन्न नेकपा स्थायी समिति बैठकले आलोचित बन्दै गएको सरकार, अस्तव्यस्त पार्टी संगठनलगायत विषयमा के निर्णय गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र थियो। पार्टी कार्यकर्ता मात्र नभई गैरकार्यकर्ता पनि नेकपाको निर्णय सुन्न उत्सुक थिए। तर १४ दिन लगातार बस्दा पनि पार्टीभित्रका समस्या समाधान नै नगरी नेकपाले स्थायी समिति बैठक टुंग्याएको छ।
स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकमा पोखिएको विवादको दीर्घकालीन समाधान नगर्ने हो भने नेकपालाई वर्तमान भुमरीबाट निस्कन निकै गाह्रो पर्नेछ। नेतृत्वले राजनीतिक÷सांगठनिक निर्णय पहिल्यैदेखि नै मनमौजी रूपमा गर्न थालेपछि नेकपामा पछिल्ला दिनमा विवाद चुलिँदै गएको छ। ती विवाद विस्तारै सतहमा पोखिन थालेका थिए। प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णयपछि त त्यो विवाद विस्फोटक बन्न पुग्यो। राजनीतिक कार्यदिशा, सरकारको समीक्षा, एसिया प्यासिफिक समिटलाई हेर्ने दृष्टिकोण, संगठनात्मक एकतालगायतका विषयमा निस्केको विवाद स्थायी समितिबाट निरूपण हुन नसकेपछि कार्यदललाई संगठनात्मक एकताको गृहकार्य र सचिवालयलाई दस्ताबेज परिमार्जनको जिम्मेवारी सुम्पिँदै स्थायी समिति बैठक सकिएको छ।
अब पुस अन्तिममा फेरि बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट यी सबै विषय सम्हालिने आशामा नेकपा छ। स्थायी समितिमा खुलमखुला देखिएको गुट राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यदलले भद्रगोल व्यवस्थापनको सूत्र फेला पार्ने प्रतीक्षामा छन् नेकपाका नेताकार्यकर्ता। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार स्थायी समिति सदस्यले दिएका सुझावसमेतलाई समेटेर दुई अध्यक्षले राजनीतिक दस्ताबेज परिमार्जन गर्नेछन्, जसलाई सचिवालयले पारित गर्नेछ। ‘संगठनात्मक विषयमा कार्यदलले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सचिवालयले ठोस प्रस्ताव बनाउँदै पुनः स्थायी समिति बैठकमा लगेर निर्णय गरिनेछ’, श्रेष्ठ भन्छन्।
आफैंले बनाएको कार्यसूचीमा कायम रहेको भए नेकपाको सबै तहका पार्टी संगठन, जनवर्गीय संगठनको एकता भदौसम्म भइसक्नुपर्ने थियो, तर केन्द्रमा एकता भएको आठ महिनासम्म मुस्किलले प्रदेश तहमा मात्र एकता भएको छ। नेतृत्वकै स्वार्थ र गुट टकराउने जिल्ला संगठन र जनवर्गीय संगठनको एकतामा भने नेकपा निर्णयविहीन अवस्थामा छ। स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘अब पुस मसान्तभित्रै पार्टी एकताको कार्ययोजना स्पष्ट मापदण्डसहित बन्छ र एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ला।’
अनिर्णयको असर
तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता अनिर्णीत बन्दा संगठन अराजकतातिर गएको र नेताकार्यकर्ता बेरोजगार बनेको धारणा राख्ने स्थायी समिति मनग्गे देखिए। ६ प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरे पनि नेकपाको सरकार सञ्चालन प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। पार्टी अध्यक्षले नै केन्द्रीय सरकारको बागडोर सम्हालेको १० महिना पुग्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको गाडी कुदाउन सकेका छैनन्। सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले त पार्टीमा राखेको आफ्नो दस्ताबेजमै औंल्याए, ‘नेपाली इतिहासको पहिलो स्थिर र शक्तिशाली सरकारको यही गति र अवस्था रह्यो भने अब हुने आमनिर्वाचनमा सरकारले आफूलाई मात्र होइन, इतिहासको पहिलो शक्तिशाली पार्टी नेकपालाई समेत गम्भीर धक्का लगाउने पक्का देखिन्छ।’
गौतमको भनाइमा, प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय गरेर ‘एग्रेसिभ्ली’ नलागेकै कारण सरकार आलोचित बन्न पुगेको हो। अधिकांश स्थायी समिति सदस्यको बुझाइ पनि यस्तै छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफलको वातावरण (आन्तरिक जनवाद) मा ध्यान दिएका भए यो हदको आलोचना हुँदैनथ्यो। तर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टी नेताहरूको यस्तो टिप्पणी सहजै स्विकार्ने पक्षमा अझै देखिन्नन्। पछिल्लो समय विपक्षी कित्ताबाट पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारको योजनाबद्ध अभियान चलाएको ठान्छन् उनी। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको साझा राजनीतिक दस्ताबेजमै समेत उनले यो विषयलाई अथ्र्याउन खोजेका छन्।
‘विगत निर्वाचन परिणामबाट कमजोर अवस्थामा खुम्चिन पुगेको नेपाली कांग्रेसमा अन्योल व्याप्त छ। वैचारिक र राजनीतिक पुनर्संरचनाको प्रसंग चले पनि यस पार्टीले सही दिशा ग्रहण गर्ने सम्भावना देखिँदैन। आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न यस पार्टीमा यतिबेला सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारमा उत्रिने, सानातिना असन्तुष्टि पनि उछाल्ने र राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ’, दस्ताबेजमा छ।
सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी कांग्रेसले साधनस्रोतसम्पन्न, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र विभिन्न ठाउँबाट योजनाबद्ध प्रोपोगान्डा चलाएको र नेकपाको आधिकारिक प्रचार संयन्त्रले विरोधमा भइरहेको भ्रमपूर्ण प्रचार र प्रोपोगान्डालाई निष्प्रभावी तुल्याउन नसकेको विश्लेषण गरेका छन् ओलीले।
बैठकमा नेकपा नेता
नेकपा स्थायी समिति बैठकको राम्रो पक्ष खुला छलफल हो। सबै नेताले आआफ्ना मनभित्र गुम्सिएका गुनासा पोख्न पाए। उनीहरू आरोप÷प्रत्यारोपसम्मका छलफलमा सहभागी हुन पाए। एकतापछिका प्रायः बैठक दुई अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने, निर्णय सुनाउने र सकिने गरेका थिए, तर यो बैठकमा नेताहरूले पनि २० मिनेटका दरले बोल्न पाए।
पुराना कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार खुला छलफल नै यो बैठकको राम्रो पक्ष हो। भन्छन्, ‘नेकपामा नौजनाको सचिवालयबाहेक अरू कमिटीको बैठक बसेको थिएन। यसको राम्रो पक्ष भनेकै स्थायी समिति बैठक बस्नु, त्यहाँ ४७ जना नेताहरूले बोल्न पाउनु हो।’
नेकपा नेताहरूका लागि यो बैठकको अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष पनि थियो– एकअर्कामा घुलमिल हुने अवसर। पार्टी नेताहरू नै एकअर्कामा घुलमिल थिएनन्। आआफ्ना पूर्ववत् समूहका नेतासँगको भेटघाटमा मात्र थिए। केन्द्रीय कार्यालयमा नेताहरू नै जाँदैनथे। यो बैठकले नेताहरूलाई घुलिमल गर्ने, एकअर्काको हाउभाउ, प्रस्तुति, शैली बुझ्ने र धारणा बनाउने अवसर मिलेको छ।
बैठकमा अध्यक्षद्वयले लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। नेता वामदेव गौतमले पनि पार्टी र सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो विचार भन्दै फरक प्रस्ताव (उनले पूरक भने पनि) राखे। महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू भीम रावल, लीलामणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल र देव गुरुङले पनि लिखित धारणा राखे। अन्य नेताहरूले भने मौखिक धारणा राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, बैठकमा सरकारमा भएका र नभएका नेताबीच प्रस्टै अन्तरविरोध छचल्किएको थियो। तर बैठकमा सबैको ध्यान केन्द्रित भने केही नेताहरूले मात्र गरेका थिए। एक नेताका अनुसार, लिखित रूपमै आएका नेता भीम रावल बैठकलाई अलिक अराजक बनाउन खोज्ने नेता बने। कतिपय तथ्यगत प्रमाणसहित प्रस्तुत भएका रावल आफ्नो तर्कमा भने अब्बल देखिएका थिए। पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशामा अलिक जोड गरेर नेता घनश्याम भुसालले तर्क राखेका थिए। सत्तामा सहभागी नेता भने सत्ता संरक्षणमा लागिपरे। पार्टीभित्र आलोचनाको विषय नै नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारसमेत रहेका विष्णु रिमालले प्रस्तुत गरेका थिए। उनकै जस्तो सारमा नेता केशव वडालले पनि तर्क गरेका थिए।
वामदेव गौतम बैठकमा अलि आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भए। आफूलाई नेतृत्वबाटै सिध्याउन खोजिएको भन्दै गौतमको तीखो आक्रोश देखिएको थियो। उनको प्रस्तुतिले उनीबारेको धारणा पनि फेरिएको छ। ‘यो स्थायी समिति बैठकपछि धेरैजसो नेताले वामदेवजीको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धमा अब ब्रेक लागेको र उहाँ प्रचण्डको वरिपरि हो कि भन्ने देखिन पुगेको छ’, एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्।
उनका अनुसार, बैठकमा अध्यक्ष दाहाल बोल्दा भने धेरै नेतामा आशा पलाउँथ्यो। पूर्वएमाले समूहमा भएको गुटगत राजनीतिका कारण त्यो अवस्था देखिन पुगेको हो। ओली बोल्दा माधव नेपाल पक्ष र नेपाल बोल्दा ओली पक्ष निराशजस्तो देखिने मनोविज्ञानबीच दाहाल दुवै पक्षका आशाका केन्द्र बने। पार्टीभित्रको यो मनोमालिन्यले दाहाललाई राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित हुन फाइदा नै पुगेको ठान्नेहरू धेरै छन्।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, मणि थापा बैठकमा आफ्नो प्रस्तुतिमा प्रस्ट देखिएका थिए। गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा (बादल) ले बैठकमा राम्ररी कुरै राखेनन्। देव गुरुङको प्रस्तुति पनि उस्तै थियो।
लीलामणि पेखरेलले बैठकमा लिखितरूपमा धारणा राखे पनि आफूले ल्याएको लिखित सुझाव बैठकमा नेताहरूलाई बाँडेनन्। सरकारमै रहेर सरकारका कमजोरी पक्ष औंल्याउने एकमात्र मन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल देखिए। अमिक शेरचनले दस्ताबेज र सरकारका विषयमा टिप्पणी नै गरेनन्। बैठकमा शेरचनको प्रस्तुतिबारे टिप्पणी गर्दै स्थायी समितिका अर्का एक नेताका अनुसार, शेरचनले आपूmलाई कार्यकारी पदमा नराखेकोबारे गुनासो मात्रै राखे। ती नेता भन्छन्, ‘विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने नेता उहाँमात्रै रहनुभयो।’
बैठकमा कम्युनिस्ट संस्कृतिबारे पनि कुरा उठ्यो। त्यस्तो विषय उठाउने एक मात्र नेता थिए– डा. वेदुराम भुसाल। ‘आचारसंहिता बनाऔं, नमिल्ने विषय पनि गदै हिँड्ने हो भने’, भुसालको टिप्पणी थियो। बैठकमा सबैभन्दा रक्षात्मक भने प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। महासचिव पौडेल नेतृत्वमाथि नेताहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ लिखित बोकेर आएका थिए। सारमा स्थायी समिति बैठक नेकपाका नेताका लागि चिनापर्ची गर्ने अवसर नै बन्यो। स्थायी समिति सदस्य पेशल खतिवडा भन्छन्, ‘नेताहरूले खुलेर विषय राख्दा एकअर्कालाई बुझ्न र चिन्न बैठक महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्यो।’
विषय आयो, बहस आएन
नेकपा स्थायी समिति बैठकमा कार्यदिशाको बहस बैठकको एजेन्डा थिएन, तर अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा कार्यदिशालाई विधानको व्यवस्थाभन्दा फरक ढंगले ल्याइएको भन्दै नेताहरूले प्रश्न उठाए। प्रतिवेदनमा न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद (समाजवादउन्मुख) भनेर ल्याइएकोमा सबैभन्दा बढी टिप्पणी घनश्याम भुसालले गरे। अन्य नेताले पनि न्यूनतम कार्यक्रम जनवाद कि समाजवाद भन्नेमा रहेर व्याख्या गर्न खोजे।
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल जनवादको कार्यक्रमतिर खुले। अर्का अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ अबको यात्रा समाजवाद भएको भन्दै खुले। तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशन र तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले अबको यात्रा समाजवाद भनेकाले त्यही दिशातिर जाने भन्दै दाहालले बोले। तर उनले यसबारे बहस लम्बिन दिएनन्। अहिले कार्यदिशाको बहसमा जाँदा एकता प्रक्रियामा गाँठो पर्न सक्ने भन्दै दाहालले बहस खुला गर्ने अवस्था नआइसकेको बताए।
सचिवालय सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल कार्यदिशाको विषयमा प्रवेशै गर्न चाहेनन्। यसलाई बैठकमा विषय प्रवेश भने ओली आफैंले गरेका थिए। त्यसपछि भने स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले प्रतिवाद गरे।
नेकपामा संगठनात्मक समस्या उस्तै छ। सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ, तर त्यसको समाधान खोज्न ठूलो समूहबाट सानो कार्यदलमा ल्याई विवाद खुम्च्याउनेभन्दा अरू काम भएकै छैन।
‘बैठक लम्बिएको पनि त्यही कारणले हो’, नेता पेशल खतिवडाले भने। उनका अनुसार घनश्याम भुसालले कार्यदिशाबारे बहस खुला गर्न आग्रह गरे। दस्ताबेजमा कार्यदिशाका सन्दर्भमा बहस खुला भएको छैन भने विधानमा जे छ त्यही राख्न नभए बहस खुला गर्न भुसालले माग गरेका थिए। बहस नै नगरी आपूmखुसी विधानमा कार्यदिशा लेख्न नहुने भन्दै घनश्यामले अडान राखेका थिए।
नेता योगेश भट्टराईले भने संगठनको एकीकरण र सरकारको प्रभावकारिता बैठकका एजेन्डा भएकाले वैचारिक विषयमा जोडका साथ छलफल नचलेको बताए। ‘मुख्य एजेन्डा पार्टी संगठनको एकीकरण र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सामूहिक हिसाबले बुझ्ने र सरकारलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने थियो’, भट्टराई भन्छन्। बैठकको मूल एजेन्डा नभएकाले राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयमा छलफल नभएको उनको तर्क छ।
समस्या ज्यूँका त्यूँ
स्थायी समिति बैठक सकिए पनि नेकपामा समस्या भने उस्तै छ। संगठनात्मक एकीकरण कार्यदललाई जिम्मा लगाइएको छ। दस्ताबेज परिमार्जन अध्यक्षद्वयको तयारीमा सचिवालयले गर्ने भनिएको छ। तर नेकपाका नेता नै पार्टीभित्रको ठूलो समूहमा रहेको विवाद (अर्थात् आमन्त्रितसहितका ५१ जनाको स्थायी समिति) लाई अब सानो समूह (कार्यदल वा सचिवालय) मा ल्याएर केन्द्रित गर्ने काम स्थायी समिति बैठकले गरेको बताउँछन्।
दस्ताबेज परिमार्जनसहित पास गर्ने जिम्मा पाएको सचिवालयमा पनि नेताहरू तीनतिर फर्किएका छन्। स्थायी समितिमा यसैको झल्को देखिएको थियो। २२ मंसिरमा समय पालनाको माग गर्दै चारजना नेताले सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेपछि त्यसभित्रको गुटगत समस्या सतहमा उजागर भएको थियो। स्थायी समितिभित्रका सबै नेताको मनोभाव सचिवालयका नेताहरूमा उस्तै केन्द्रित रहेको देख्नेहरू पनि नेकपाभित्र छन्।
स्थायी समिति सदस्य खतिवडा भन्छन्, ‘सचिवालयमा अहिले स्थायी समितिमा उठेका सबै भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। ५१ जनाकै प्रतिनिधित्व नौजनामा हुन्छ। सचिवालयका नेताहरूको बोली त्यहीअनुसार बैठकमा आयो। त्यही भएर पनि दस्ताबेज परिमार्जनको जिम्मा सचिवालयलाई दिएका हौं।’
कार्यदलमा पनि उस्तै समस्या छ। नौ सदस्यीय कार्यदल भागबन्डा लगाइएको छ। नेताहरूले मुखले भागबन्डा नभने पनि देखिँदा त्यसैगरी बनेको छ। अध्यक्ष ओली, अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल तीन समूहका तीन–तीनजना नेता कार्यदलमा समेटिएका छन्। कार्यदल रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनेको छ। त्यसमा महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, वेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ सदस्य छन्।
महासचिव पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू पोखरेल र महासेठ ओली पक्षका नेता हुन्। त्यस्तै दाहाल पक्षका संयोजक थापा, स्थायी समिति सदस्यहरू पुन र भट्ट तथा नेपाल पक्षका पाण्डे, भुसाल र भट्टराई छन्।
दस्ताबेजको भविष्य
स्थायी समितिले दस्ताबेज परिमार्जनसहित पारित गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ। तर के–के विषयमा दस्ताबेज परिमार्जन हुने भन्नेमा विषय प्रस्ट्याइएको छैन। नेता घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘दुई अध्यक्षले ‘यसलाई परिमार्जन गर्छौं। त्यो परिमार्जित प्रतिवेदन सचिवालयमा ल्याउँछौं। सचिवालयले हेरिसकेपछि प्रकाशित गर्छौं’ भनेपछि हामी कसैको निजी कुरा मात्रै त्यहाँ आउँदैन, स्वभावैले सचिवालयमा छलफल गर्नुहुन्छ। अध्यक्षहरूका नाममा अरू कसैले गरिराखेको थियो भने अब कमसेकम सचिवालयमा आउने भयो भनेर स्थायी कमिटीले यसलाई स्वीकार गरेर गएको छ।’
दस्ताबेजमा कार्यदिशा, सरकारको कामको समीक्षा, आगामी कार्यक्रमको ठोस प्रस्ताव, एसिया प्यासिफिक समिटलगायतका विषयमा परिमार्जनको झल्को दिनुपर्ने दबाब अध्यक्षद्वयलाई छ। घनश्याम भुसाल पार्टी एकतादेखिका अहिलेसम्मका कामको समीक्षा गरी त्यसबीचमा भएका कमजोरी नेतृत्वले स्वीकार गर्ने समझदारीमा सचिवालयलाई दस्ताबेज परिमार्जनको जिम्मा दिइएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै कार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न भयो। यसमा हामीले गल्ती ग¥यौं। मैले देख्दा सचिवालयले गल्ती ग¥यो। सचिवालयलाई सबै हामी गर्न सक्छौं भन्ने लाग्यो तर गरेन। अध्यक्षहरूलाई लागेको थियो भने पनि उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो। यिनै विषय प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरी नेतृत्वसँग समझदारीपछि सचिवालयलाई परिमार्जन गर्न छोडेका छौं।’
राधाकृष्ण मैनाली भने सदस्यहरूले बैठकमा उठाएका विषयलाई दुई अध्यक्षले परिमार्जनमा खासै स्थान दिने सम्भावना नभएको बताउँछन्। ‘सचिवालयमै गल्ती औंल्याइएमध्येकै नेताहरू छन्। आफैंमाथि आलोचना आएपछि बैठकबाटै सुधारेर जानुपर्ने हो, त्यसो नगरी आफैंमा दस्ताबेज परिमार्जन गर्ने भनेर अधिकार लिनु नै स्थायी समिति सदस्यहरूलाई गुमाराहमा राख्ने काम हो’, मैनाली भन्छन्।
संगठनात्मक कार्यदललाई भने पुस २५ भित्रै आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ। कार्यदलले केन्द्रीय निकायहरू (केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च), ३२ केन्द्रीय विभाग, भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटी, चार विशेष जिल्ला कमिटी र तिनलाई नेतृत्व गर्ने प्रदेशसरहको विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, प्रवास क्षेत्रको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो निर्माण प्रस्ताव र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा छ। कार्यदल अहिले गृहकार्यमा छ।
संगठनात्मक एकताका लागि नेकपाले अहिलेसहित चौथोपटक यस्तो कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा पहिले रहेका नेता नै अहिले पनि छन्। पहिलेको कार्यदल सफल नहुने र अहिले हुने आधार देखिइसकेको भने छैन। पहिले कार्यदलमा पनि मुख्य शीर्ष नेताहरूले नै आफ्ना गुटका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दा विवाद आएको थियो। अहिले पनि गुटगत आधारमा बनेको कार्यदलले लिने निर्णयमा पनि गुट नटकराउला भन्न सकिन्न।
मैनाली थप्छन्, ‘कार्यदलले पनि सबैलाई चित्तबुझ्दो रिपोर्ट ल्याउन सक्दैन। विगतको कार्यदलले आफ्ना मान्छेलाई पोस्न गरेको हर्कतबाट पनि अबको कार्यदलले पनि कस्तो रिपोर्ट ल्याउँछ भन्ने पूर्वअनुमान लगाउन सकिने आधार छन्।’
हुन्छ के ?
कार्ययोजना तोकिएअनुसार काम गर्ने हो भने बढीमा पुस २५ सम्ममा नेकपाको संगठनात्मक कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पानुपर्नेछ। त्यही अवधिमा अध्यक्षद्वयले पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरी परिमार्जनका लागि सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
सचिवालयले दस्ताबेज र संगठनात्मक प्रतिवेदन दुवै विषयमा त्यसपछि छलफल गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। सचिवालयमा एकसरो छलफलपछि दस्ताबेज पारित गरेर छाप्न पठाउने र संगठनात्मक प्रस्तावका सन्दर्भमा भने पुनः स्थायी समिति बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने तयारी नेकपाको छ। कार्यदलले पार्टी एकता कार्ययोजनाको स्पष्ट मापदण्डसहित प्रतिवेदन तयार पारेमा पुस मसान्तभित्र स्थायी समितिले निर्णय लिनेछ।
त्यसपछि भने स्थायी समितिले गरेको निर्णयका आधारमा संगठनात्मक एकीकरण गर्दै जाने योजना देखिन्छ। नेकपाले त्यसपछि भने पार्टी एकतापछि अहिलेसम्म बस्न नसकेको केन्द्रीय समिति बैठक पनि बोलाउने तयारी गरेको छ। नेताहरूका भनाइमा माघ दोस्रो या तेस्रो सातामा केन्द्रीय समिति बोलाउने र फागुन–चैत दुई महिना देशव्यापी संगठनात्मक अभियान चलाउने गरी अब नेकपा अगाडि जान खोजेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
