काठमाडौं : सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिअनुसार बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक टुंगो लाग्नेमा संशय देखिएको छ। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिमै सांसदले बखेडा झिकेपछि विधेयकले सार्थक रूप पाउनेमा आशंका बढेको हो।
चार दिनभित्र सहमति नभए डा. केसी अनशन बस्ने निश्चितप्रायः छ। समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले दुई दिनभित्रै सहमति हुने आशा व्यक्ति गर्दै समय मागेपछि उनले सात दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए। गत बुधबार नै अनशन बस्ने विचार गरी इलाम पुगेका डा. केसीले पुस २५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। पुस २५गतेभन्दा अघि नै टुंगोमा पु¥याउन सभापति घर्तीले ताकेता गरिरहे पनि उपसमितिमा सांसदहरूको सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिएको हो।
सहमतिमै विधेयक अघि बढाउन विशेष पहल गरिरहे पनि सफल हुन नसकेको समितिकी सभापति घर्तीले बताइन्। ‘समयसीमाभित्रै सहमतिमा टुंगो लगाउन ताकेता गरिरहेकी छु। डा. केसीसँग भएको सम्झौताको ९० प्रतिशत विषयवस्तु समेटिने भएको छ। १० प्रतिशतमा सहमति जुटेको छैन’, उनले भनिन्।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन ९० प्रतिशत मात्र पूरा हुने संकेत देखिएको छ। १० प्रतिशतमा विवाद कायमै छ।
पाँच महिनादेखि विचाराधीन विधेयकमा छिटो सहमति गरेर प्रतिवेदन बुझाउन उनले निर्देशन दिएको चार दिन बितिसकेको छ। यसबीच पटक–पटक औपचारिक बैठक तथा अनौपचारिक छलफल पनि भए। ‘सहमतिकै लागि सांसदहरू पटक–पटक बैठकमा बसे। आफ्नो तर्कमा सहमति गराउने प्रयास गरे। तर, सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद न परे। एकले गरेको तर्कलाई अर्कोले काटिहाल्नुपर्ने। सहमतिको साटो वादी÷प्रतिवादी वकिलले झैं तर्क÷वितर्क गरिरहेका छन्’, एक सांसदले भने। २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका १५, कांग्रेसका ६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई सांसद छन्।
शुक्रबार अनौपचारिक छलफल गरे पनि उपसमितिमा टुंगो लागेको छैन। विवाद कायमै रहेका कारण प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन।
विवादको चुरो
विधेयकमा विवादको मुख्य चुरो यसअघि सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता हो। यस सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान प्रतिपक्षी कांगे्रसनिकट सांसदहरूको छ। सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने व्यक्ति नभई संसद्ले कानुन बनाउने भन्दै डा. केसीसँगको सम्झौतामा हेरफेर गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।
काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न विधेयकले बाटो खोलिदिनुपर्ने राय सत्तापक्षीय सांसदको छ। नेकपाका सांसदहरूको इच्छा समावेश गर्ने हो भने झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछ। यस कलेजमा नेकपानिकट व्यक्तिको लगानी छ। ‘करोडौं लगानी भएको छ। लगानीकर्तालाई जोगी बनाउने कुरा न्यायोचित होइन,’ नेकपाका एक सांसदले भने।
डा. केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने छ। तर, उपत्यका बाहिर खोल्न दिनुपर्ने तर्क नेकपाका सांसदको छ। त्यस्तै, विवादको अर्को बुँदा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को सम्बन्धमा छ। सीटीईभीटीलाई ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदको माग छ। विधेयकमा फेज आउटलाई किटान गर्न नहुने तर्क सत्तापक्षीय सांसदको छ। सत्तापक्षीय सांसदले फेज आउट गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यसको विकल्प दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
त्यस्तै, सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका चिकित्सकले गर्नुपर्ने सेवा अवधिको विषयमा पनि विवाद छ। दुर्गममा दुई वर्ष र सुगममा एक वर्ष छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले सेवा गर्नुपर्नेमा अधिकांश सांसदको सहमति छ। तर ,केही सांसदले भने सुगम र दुर्गममा एक÷एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरेका छन्। नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले संसद्को सार्वभौम अधिकार सदुपयोग गर्दै विधेयक अघि बढ्ने बताए।
विकल्प मतदान
विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच अडान कायमै रहँदा मतदान प्रक्रियामा जाने सम्भावना बढेको छ। तर, सभापति घर्ती विवाद साँघुरिँदै गएको दाबी गर्छिन्। ‘मतदानमा नगई सहमतिमै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ मेरो ध्यान छ,’ उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
