दाङ : राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीले बढाएको सेवा शुल्क कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अस्पतालको सेवा शुल्कमा भारी वृद्धि गरेपछि स्थानीय आन्दोलित हुनुका साथै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। प्रतिष्ठानले पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी शुल्क वृद्धि गरेको थियो।
शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रतिष्ठानले सेवा शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन प्रतिष्ठानको नाममा आदेश जारी गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरले जनाएको छ। अर्को आदेश जारी नभएसम्म पहिलेकै शुल्क लिन प्रतिष्ठानको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको रिटदायर कर्ता अधिवक्ता सुदीप गौतमले बताए।
अदालतले मुद्दाको फैसला नगर्दासम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको निर्णयअनुसार शुल्क लिन नपाउने अधिवक्ता गौतमले बताए। ‘शुल्क वृद्धिको मुद्दा चलिरहन्छ, प्रतिष्ठानले गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन प्रतिष्ठानको नाममा आदेश जारी भएको छ’, गौतम भने, ‘प्रतिष्ठानले मुुद्दा फैसला नहुँदासम्म शुल्क वृद्धि गर्न पाउँदैन।’
प्रतिष्ठानले नाम दर्ता शुल्क एक सय रुपैयाँ तोकेको थियो भने सुत्केरीको अपरेसन भएमा १८ हजारसम्म शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। निःशुल्क हुने सेवामा चर्काे शुल्क निर्धारण भएपछि जिल्लाका सरोकारवाला विरोधमा उत्रिएका थिए। अधिवक्ता सुदीप गौतम, स्थानीय मदनकुमार ओली र विवेक श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको शुल्क बढाउने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको आधारमा उच्च अदालत तुलसीपुरले प्रतिष्ठानको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको प्रतिष्ठानको शुल्क वृद्धि र सेवा–सुविधा कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
दायर रिटमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङ, प्रतिष्ठानका उपकुलपति, अस्पतालका निर्देशक, रजिस्ट्रार तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ। ‘प्रतिष्ठान सर्वसाधारण जनतालाई सहज, शुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कानुनद्वारा जन्माइएको स्वायत्त तथा स्वशासित संस्था भएको र यसको उद्देश्य मुलुकको संविधान र विद्यमान कानुन तथा सरकारले लिएको स्वास्थ्य नीतिलाई बाध्यात्मक रूपमा पालना गरी सोहीबमोजिम कार्य गर्नु’ रहेको जिकिर निवेदकले गरेका छन्।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले उच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै वृद्धि गरेको सबै शुल्क घटाएर पूर्ववत् अवस्थामै काम गर्ने बताए। प्रतिष्ठानले सुरु गरेका नयाँ सुविधा र सेवाका लागि भने प्रतिष्ठानले तोकेको शुल्क लाग्ने उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
