मेडिकल शिक्षा सुधारमा कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा फेरि अड्चन आएको छ। संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा सदस्यहरूबीच मतभेद हुँदा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने दिन अनिश्चित भएको छ। विधेयक तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र आफूसँग विगतमा भएको सहमति अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने अडानमा रहेका डा. गोविन्द केसीले विधेयक यही अवस्थामा रहिरहे एक सातापछि आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
विधेयक मस्यौदामा समावेश अधिकांश विषय करिब–करिब टुंगोमा पुर्याइएका छन्। तर छात्रवृत्ति वा सरकारी लगानीमा स्वदेश–विदेशमा पढाइ पूरा गरेपछि खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने अवधि, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रावधान र हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालित प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने विषयका विवाद भने यथावत् छ। सरकारी लगानीमा पढेका विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेपछि दुर्गम जिल्लामा दुई वर्ष अनिवार्य र सुगम वा दुर्गम जहाँ भए पनि थप एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ, तर सहमति जुटेको छैन।
केसीसँग विगतमा भएको सहमतिमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र उपत्यकामा दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने विषय समेटिएको छ। तर एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले उपत्यकाबाहिर पनि अर्को दस वर्ष मेडिकल कलेज स्थापना हुन नसक्ने भएकाले उपत्यकाबाहिरको हकमा केही लचकता अपनाउनुपर्ने पक्षमा समितिमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू छन्। कांग्रेसका सांसदहरू भने यसको विपक्षमा छन्। उनीहरू केसीसँग भएको सम्झौता अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने अडानमा छन्। त्यस्तै विधेयकमा देखिएको अहिलेको सबैभन्दा जटिल विषय सीटीईभीटीअन्तर्गतका कार्यक्रम के गर्ने भन्ने हो।
केसीसँगको सम्झौताअनुसार विधेयकमा भनेअनुसार गठन हुने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको मातहतमा सीटीईभीटीका कार्यक्रमलाई पनि ल्याउनुपर्ने र अबको पाँच वर्षभित्रमा यसको प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम ‘फेज आउट’ गर्नुपर्ने हुन्छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल सीटीईभीटीका कार्यक्रमलाई तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन नहुने पक्षमा छन्। अहिले मुलुकभर सीटीईभीटीअन्तर्गत दुई सय ३४ वटा संस्थाले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ असिस्टेन्टलगायत विषय पढाइरहेका छन्। यसमा पोखरेलको चिन्ता छ, ‘पाँच वर्षभित्रमा यीमध्ये सरकारी लगानीका शिक्षालयलाई त जेनतेन व्यवस्थापन गर्न सकिएला, तर निजी स्तरबाट सञ्चालितलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? ’ यो विषयलाई अहिले थाती राख्नुपर्ने पक्षमा पोखरेल छन्। भनिँदै आएको छ, नर्सिङ विषय पढेर अहिले उत्पादन भएका जनशक्ति अबको दस वर्षसम्मको मागलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छ। यसको अर्थ अब केही वर्ष नेपालमा नर्सिङ विषयको पढाइ बन्द गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने हो।
यस्तै विषयलाई ध्यान दिँदै सरकारले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ, कुन विषयमा बढी छ भन्ने अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। पोखरेल उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि सीटीईभीटीका विषयलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यसमा समाधान के हुन्छ, राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग नहुने र अनावश्यक जनशक्ति उत्पादनमा पनि लगानी गरिरहनुनपर्ने बीचको बाटो खोजिनुपर्छ। केकसरी हुन्छ, पटक–पटक डा. केसीले आमरण अनशन बस्नुनपर्ने गरी विधेयक टुंगोमा पुर्याइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
