जाजरकोट : जाजरकोटका स्थानीय तहलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खर्च मितव्ययी गर्न चेतावनीसहित सचेत गराएको छ। जिल्लाका सात वटा स्थानीय सरकारले एक वर्षमा बैठक तथा अनुगमन/भ्रमण भत्ता, खाजा/खाना र विविध खर्चमा ५ करोड ७७ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्लाका सातै तहको आन्तरिक राजस्व एक करोड ३५ लाख ९५ हजार रुपैयाँभएको छ। आन्तरिक आम्दानीको तुलनामा करिब पाँच गुणा बढी रकम भत्तामै सकिएको छ। यस्तै, साविक जिविसले गर्ने खर्चभन्दा अहिले कैयौं गुणा फजुल खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखापाल खिमबहादुर थापाले बताए। महालेखाले यहाँका स्थानीय तहको १२ करोड ४० लाख ७२ हजार रुपैयाँबेरुजु निकालेको छ।
उक्त बेरुजु रकम नियमित गर्न, पेस्की फस्र्याेट गर्न र केही रकम असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। अनियमित तरिकाले खर्च भएको दुई करोड १५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ तत्काल असुली गर्न महालेखाले सम्बन्धित पालिकालाई निर्देशन दिएको छ। जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता नियमविपरीत र बढी लिएको, आफ्नै वडामा अनुगमन गरेको भत्ता लिएको, पत्रकारलगायत असम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुगमनका नाममा भत्ता खुवाइएको, भ्याट बिल बढी काटिएको, पेस्की लिएर बाँकी रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम जम्मा नगरेको आदि रकम असुली गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको निमित्त कोष तथा लेखा नियन्त्रक केशवराज न्यौपानेले बताए।
उनका अनुसार महालेखाले बेरुजु औंल्याएको धेरै रकम नियमित गर्ने र असुल गर्ने भनिएको रकम पनि जम्मा गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। भत्ता बढाउनका लागि एउटै वडामा तीन दिन अनुगमन गरे पनि कम्तीमा एक हप्ताको बिलभरपाई गराएर पेस गर्ने गरेको पाइएकाले अनुगमन खर्च बढेको उनको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी जम्मा चार लाख ६८ हजार नौ सय ७१ मात्र भयो। तर बैठक, अनुगमन तथा भ्रमण भत्ता र खाजा खानामा मात्र ७६ लाख ७७ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँखर्च भयो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले बैठक भत्तामा २६ लाख ९५ हजार चार सय ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये अनियमित तरिकाले बैठक भत्ताबापत खर्च गरिएको तीन लाख ४० हजार चार सय २५ रुपैयाँअसुल गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा ३७ लाख ८४ हजार ६ सय आठ रुपैयाँखर्च गरेको छ। त्यसमध्ये अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको चार लाख ३६ हजार सात सय रुपैयाँअसुल गर्न भनिएको छ।
वडाध्यक्षहरूले आफ्नै वडामा अनुगमन गरेको भत्ता लिएको र असम्बन्धित व्यक्ति शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारलाई समेत भत्ता खुवाइएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम असुली गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै, आफैं डोजर मालिक रहेका वडाध्यक्षले भुक्तानी लिँदा चलाखीपूर्वक भ्याट बिल बढी काट्न लगाएर लिएको दुई लाख ५२ हजार ४ सय ९० रुपैयाँपनि असुल गर्न भनिएको छ। वडा नम्बर २ का अध्यक्ष जनकबहादुर शाहीले हिमाली प्रकृतिको नाममा १३ प्रतिशत भ्याट बिल काट्नुपर्नेमा २६ प्रतिशत भ्याट बिल काटेर बढी लिएको एक लाख ७३ हजार नौ सय ९१ रुपैयाँअसुल र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष टेकबहादुर हमालले बृन्दा कन्स्ट्रक्सनको नाममा बढी लिइएको ७८ हजार चार सय ९९ रुपैयाँअसुल गर्न निर्देशन दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुशेमा एक करोड ७० लाख ३० हजार आठ सय ९८ बेरुजु औंल्याइएको छ। उक्त बेरुजुलाई नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की फस्र्याेट गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, नलगाड नगरपालिकाले बैठक, अनुगमन तथा भ्रमण भत्ता र खाजाखाना खर्चमा एक करोड पाँच लाख १८ हजार चार सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। जुन चालु खर्चको २४ प्रतिशत हो। नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ३० लाख ३३ हजार तीन सय २० मात्र छ। नगरले बैठक भत्तामा मात्र २९ लाख ६८ हजार चार सय ९० रुपैयाँखर्चेको छ। अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र खाजाखाना तथा विविध खर्चमा २८ लाख खर्चेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
त्यसमध्ये अनियमित तरिकाले खर्च भएको ४३ लाख ९४ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँअसुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। वडाध्यक्षलगायत वडासमितिका पदाधिकारीले आफ्नै वडामा अनुगमन गरेको भन्दैै लिएको नौ लाख ८८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। महालेखाले नलगाड नगरपालिकाको बेरुजु तीन करोड २६ लाख तीन हजार ती सय पाँच औंल्याएको छ। छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालबहादुर महताराले गत आवमा अनुगमन तथा भ्रमण, बैठक भत्ता र गाडीभाडाबापत १३ लाख ७७ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ बुझेका छन्। उपप्रमुख सरिता वलीले नौ लाख २२ हजार ७ सय ८० रुपैयाँलिएकी छन्। त्यस्तै, नगरपालिकाका सूचना सल्लाहकारमा नियुक्त मानबहादुर बुढा क्षत्रीले तलबबाहेक तीन लाख ५२ हजार चार सय ५० रुपैयाँर कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त वीरेन्द्र रोकायले दुई लाख ३१ हजार आठ सय सात रुपैयाँलिएको भन्दै फजुल र अस्वाभाविक रकम खर्च नगर्न महालेखाको प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ। नगरपालिकाले बैठक, अनुगमन, भ्रमण, खाजा, गाडी भाडा र अन्य गरेर एक करोड ६६ लाख ६३ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ अर्थात् चालु खर्चको ४० दशमलव ४० प्रतिशत रुपैयाँखर्चेको पाइएको छ।
नगरपालिकाकाको जम्मा ८८ लाख ७१ हजार एक सय ८३ रुपैयाँबेरुजुमध्ये ५६ लाख ५५ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको निमित्त कोष तथा लेखा नियन्त्रक न्यौपानेले बताए। यस्तै, भेरी नगरपालिकामा मात्र ३ करोड १२ लाख ३८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँबेरुजु औंल्याइएको छ। महालेखाले भेरीमा अन्य रकम नियमित गर्न भनेको छ भने ५५ लाख ३८ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ असुली नै गरेर राजस्व खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ।
भेरीले बैठक भत्तामा ३४ लाख ७४ हजार ६ सय २४ रुपैयाँखर्चेको छ। त्यस्तै, अनुगमन तथा भ्रमणमा ३० लाख र खाजा÷खानामा १० लाख ६७ हजार आठ सय ५५ गरी ७५ लाख रुपैयाँखर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बारेकोट गाउँपालिकाको गत आवको आन्तरिक आम्दानी पाँच लाख ८९ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँमात्र छ तर उक्त गाउँपालिकाले बैठक, अनुगमन तथा भ्रमण, खाजा÷खाना र विविध गरी ७२ लाख ७२ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
गाउँपालिकाले बैठक भत्तामा २० लाख ११ हजार सात सय, अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा ३७ लाख २५ हजार दुई सय ४७ रुपैयाँ, खाजा÷खानामा तीन लाख ४३ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ र विविधमा ११ लाख ९२ हजार सात सय ५७ रुपैयाँखर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकामा गत आवमा एक करोड ७९ लाख ११ हजार तीन सय १८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये १६ लाख १२ हजार एक सय ९७ रुपैयाँअसुली गर्न महालेखाले आदेश दिएको छ। जम्मा १३ लाख ३६ हजार आठ सय ३५ रुपैयाँ मात्र आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ तर गाउँपालिकाको अनुगमन, भ्रमण तथा बैठक भत्ता र खाजा÷खानामा मात्र ७३ लाख ६२ हजार सात सय रुपैयाँ खर्च भएको छ। बैठक भत्तामा १५ लाख ५२ हजार, अनुगमन÷भ्रमणमा ५० लाख २७ हजार एक सय ८१ र खाजा÷खानामा सात लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शिवालय गाउँपालिकाले बैठक भत्तामा चार लाख ८६ हजार, अनुगमन तथा भ्रमण भत्तामा सात लाख ८८ हजार आठ सय र खाजा तथा विविधमा १२ लाख ७८ हजार गरी २५ लाख ५२ हजार आठ सय रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ९४ लाख ७५ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको गाउँपालिकामा अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको १३ लाख ५४ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
बजेट डल्लोमा एकमुष्ट पठाएको, रकम पनि तुलनात्मक रूपमा बढेर आएको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्थानीय तहका लागि नयाँ भएकाले गर्दा पनि खर्च बढी भएको हो। कतिपय अवस्थामा अध्यक्षको दबाबले गर्दा पनि भनेअनुसार खर्च गर्न आफूहरू बाध्य भएको कुशे गाउँपालिकाका लेखापाल छवि खनालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
