काठमाडौं : शनिबार दिउँसो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको एक दृश्य । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव दलबलसहित बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सत्ता सञ्चालनबारे कुनै परामर्श गर्न उनी त्यहाँ गएका थिएनन् । बरु सरकारको काम गतिलो नभएको भन्दै आफ्नो पार्टी संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थिए । अन्ततः उपप्रधानमन्त्रीले ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए । प्रधानमन्त्रीले बुझे ।
फोरमले संविधान संशोधनलगायत विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग दोहोर्याएको छ । ज्ञापनपत्रमा भने फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर भने छैन । महासचिव रामसहायकप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुई बुँदे सहमति गर्दै फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । त्यसैअनुसार फोरम अध्यक्ष यादव ते श्रो वरियतासहित उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बने । उनकै पार्टीका नेता इस्तियाक राई सहरी विकास र अर्का नेता डा. सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन् । आफैं सरकारमा हुँदाहुँदै फोरमले सरकारको काम प्रभावकारी नभएकाले समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
फोरम नेता तथा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यशैलीसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन् । त्यसैले संघीय सरकारमा भएपनि नेकपा-फोरम सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । फोरमले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल पनि उपस्थित थिए । फोरमका तर्फबाट भने अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहायकप्रसाद यादव, हेमराज राई र प्रकाश अधिकारी बालुवाटार पुगेका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा फोरमले सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । आवश्यक गृहकार्य गर्न संयुक्त कार्यदल बनाउन, संसद्को जारी अधिवेसनबाटै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाई पारित गराउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश दुई नम्बरको सरकारलाई केन्द्रले आवश्यक सहयोग नगरेको आरोप पनि फोरमले लगाएको छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेका प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशलाई विकास निर्माणका लागि स्पेशल प्याकेज घोषणा गर्ने माग राखेको छ ।
‘हामीसँगको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनमा ढिलाइ हुन थालेपछि सरकारलाई झक्झक्याएका हौं,’ महासचिव यादवले अन्नपूर्णसँग भने ।
फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने बेला नेकपाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधनको सहमति गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले फोरम नेतासँग सहमति अनुसार छिट्टै सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिए ।
‘तराई-मधेशको माग आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामै सरकार छ । राजपासँग पनि छलफल चलिरहेको छ । उहाँहरु (राजपा)का माग अनुसार रेशम चौधरीको सपथ ग्रहण पनि सरकारले गरेको छ । सबै विषयलाई प्याकेजमै सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदधृत गदै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका फोरमका एक नेताले बताए ।
राजपाको मागअनुसार सरकारकै बिहीबार टीकापुर काण्डका आरोपित रेशम चौधरीलाई सांसदको सपथ गराएको थियो । यसै मेसोमा संविधान संशोधन गराउन सकिने आकलनका साथ फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
