लिमा : लिमा समूह नाम दिएका ल्याटिन अमेरिकी देशका १२ वटा देश र क्यानडाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई नमान्ने जनाएका छन् । क्यानडासमेत सम्मिलित १२ ओटा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको संगठनले यस्तो जनाएको हो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मादुरोले आगामी साता यहाँका राष्ट्रपतिको शपथ लिँदै छन् । उनले आगामी साता ६ वर्षका लागि भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको पदको शपथ गर्ने तयारी गरिरेहका बेला यी ल्याटिन देशले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
ती देशका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले आफ्ना देशका सरकारहरूले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिका रूपमा मादुरोलाई राष्ट्रपतिका रूपमा स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे । पेरुको राजधानी लिमामा शुक्रबार बसेको ती देशको विदेशमन्त्रीहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाव सिर्जना गर्न यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ ।
ती देशले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई पहिलेदेखि नै अर्काे कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका थिए । पेरु समूहका सदस्य ती राष्ट्रले भेनेजुएलामा भएको निर्वाचनलाई विगतदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । पेरुका विदेशमन्त्री नेस्तर पोपोलिखोले निकोलास मादुरोले बिहीवार गर्न लागेको शपथग्रहणको पूर्वसन्ध्यामा लिमा समूह देशले भेनेजुएलाका लागि दिएको यस्तो सन्देशले उसमाथि ठूलो राजनीतिक दबाव सिर्जना हुनसक्ने बताइएको छ ।
मादुरो गत मे २० तारिखमा सम्पन्न निर्वाचनमा भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएका थिए । उनको विरोधमा उक्त निर्वाचन प्रमुख विपक्षीदेखि लिएर सबै विपक्षी दलले बहिष्कार गरेका थिए । त्यसैले विपक्षी दलहरूले निर्वाचनकै बेला पनि निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । निर्वाचनकै बेला अधिकांश ल्याटिन देशहरूले विरोध गरेका र अहिले पनि आफूहरूले संयुक्त बैठकबाट यो सन्देश दिएको जानकारी समाचारदाताहरूलाई विदेशमन्त्री पोपोलिखोले दिए ।
भेनेजुएलाले भने आफूमाथि लिमा समूहका नाममा ती देशले अन्याय गरेका बताएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रपति मादुरोले ती देशले आफूहरूलाई घोषित वा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएको बताए ।
लिमा समूह र अन्य अमेरिकी देशले पनि भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको विरोध गर्दै उनले विपक्षीहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेको नेशनल एसेम्बलीलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्।
उक्त एसेम्बलीलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न र एसेम्बलीमा रहेका सबै विपक्षीहरूसँगको समन्वयमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तथा सबै पक्षको सहमति र समन्वयमा निर्वाचन गरी सत्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
