मेलम्चीको धरौटी फिर्ता गर्दै सरकार
काठमाडौं : खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची ठेकेदार कोअपरेटिभा मुराटोरी ई-सेमेन्टिसीटी (सीएमसी) डि रेभेन्नासँग वार्ताको वातावरण बनाउन आफूले जफत गरेको नौवटा धरौटीमध्ये आठवटा फिर्ता गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले इटालियन ठेकेदार सीएमसीले राखेको पर्फमेन्स बन्डबाहेक अरु फिर्ता गर्ने भएको हो। फिडिक ठेक्काअनुसार ठेकेदारले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, रिटेन्सन, पर्फमेन्स बन्ड, अन डिमान्ड बन्डलगायत नौं प्रकारका धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयले यी धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि ठेकेदार उच्च अदालत पुगेको थियो। अदालतले सरकारलाई ती धरौटी रोक्का राख्न आदेश दिएको थियो।अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले धमाधम धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पाउलो पोर्सेल्ली आइतबार बेलुकी नेपाल आउँदैछन्। उनी आउनुअघि नै सरकारले धरौटी जफत नगर्ने निर्णय गरेको हो। स्रोतका अनुसार पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले मन्त्रालयमा समन्वय गरेर वार्ताको वातावरण बनाएका हुन्।
यही ठेकेदारलाई काम गराउन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले निर्णय गरेको ३५ करोड रुपैयाँ दिन सहमत भएका छन्। उनले ठेकेदारले बिल गरेको अर्को १५ करोड रुपैयाँ पनि ब्याजसहित दिने भएका छन्।
मन्त्रलय स्रोतका अनुसार ठेकेदारले आउने बित्तिकै तत्काल ५० करोड रुपैयाँ पाउने भएपछि उसले काम सुरु गर्नेछ। डीआरबीले भनेको पैसा नदिने, उल्टै धरौटी जफत गरी खानेपानी सचिव ठाकुरले कानुनी रुपमा ठेकेदारको हात माथि पारिदिएका थिए।
यता सरकारसित वार्ता नभए ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा रहेको जानकारी मेलम्ची आयोजना र मन्त्रालयका पदाधिकारीले सुइँको पाएका थिए। 'वार्ताको वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक भएको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, 'अब यही ठेकेदारले काम गर्नेछ।'
सचिव ठाकुर भने नयाँ ठेक्का गराउन उद्यत देखिएका थिए। उनले अहिलेको ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेका हुन्। ठेकेदारले डीआरबीले भनेको रकम गत डिसेम्बर १६ भित्र नपाए आफूले ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी मेलम्ची र मन्त्रालयलाई पटक- पटक दिएको थियो। तर, त्यसलाई सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्य कँडेलले वास्ता गरेनन्।
क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कन लागेका सीमएसीका कर्मचारीलाई सचिव ठाकुरले ३० जना प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्न लगाए। खानेपानी मन्त्री बिना मगरकी नीजि सहायक विजय भट्टराईले ठमेलस्थित होटलमा पुगी सीमएमसीका कर्मचारीको पासपोर्ट खोसे। त्यसपछि मेलम्चीको ठेक्का प्रकरण तनावग्रस्त बन्न पुगेको हो।
ठेकेदारले गत डिसेम्बर १७ देखि काम छाडी स्वदेश फर्केको हो। अब वार्ता भई उसैले काम सुरु गरे पनि जनवरी १७ सम्म यो मुद्दा टुंगो लाग्दैन। यो एक महिनाको अवधिमा मेलम्चीका सबै काम ठप्प छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले 'अब छिट्टै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउनेछ' भनी गर्दै आएको भाषण झुट सावित हुने भएको छ। किनभने औपचारिक मिति माघ २७ भित्र अब मेलम्चीको पानी आउनेमा शंका छ।
ठेकेदारले मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) को काम सुरु गरेकै छैन। प्रधानमन्त्रीको रहर पूरा गर्न उसले अस्थायी बाँध बाँधी साढे २६ किलोमिटर सुरुङबाट अन्तरिम रुपमा मेलम्चीको पानी ल्याउने वाचा गरेको थियो। ठेकेदारले आफ्ना आपूर्तिकर्ता, उप-ठेकेदारलाई झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। आफ्नो रकम भुक्तानी नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी उप-ठेकेदारले गरिसकेका छन्।