बेसीसहर : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी लमजुङको पूर्वाधार विकासमा साँढे सात अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि जिल्लामा संघबाट १ सय ४५ र प्रदेशबाट ९१ गरी २ सय ३६ वटा योजना परेका छन्। तर, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अख्तियारी नआउँदा चालु आवको साँढे ६ महिना वित्दापनि अर्बौका सयौं योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।
दोस्रो चौमासिक आधा हुँदा पनि योजनाको ठेक्का तथा सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढेपछि यत्तिको रकम समयमा नै खर्च हुनेमा जिल्लाबासी ढुक्क हुन सकेका छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरी जिल्लामा कुल ७ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट परेको छ। संघबाट ५ अर्ब ९ करोड ३३ लाख ९७ हजार, प्रदेशबाट ४५ करोड ४६ लाख र स्थानीय तहबाट १ अर्ब ९८ करोड एक हजार रुपैयाँका विभिन्न योजना राखिएका छन्।
जिल्लामा संघबाट १ सय ४५ र प्रदेशबाट ९१ गरी २ सय ३६ वटा योजना बनाइएका छन्। जसमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयबाट २७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट २२, खानेपानी मन्त्रालयबाट ४१, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानबाट १, शहरी विकासबाट ७, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट ७ वटा योजना रहेका छन्।
यसैगरी गृह मन्त्रालयबाट २, कृषि तथा पशुपंक्षीबाट ३ र युवा तथा खेलकुँद मन्त्रालयबाट ५ वटा योजना रहेका छन्। प्रदेशबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट ८४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ७ वटा योजना परेका छन्।
संघबाट जिल्लामा आएको बजेटमा सबैभन्दा बढी उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयको छ। सो मन्त्रालयबाट उर्जातर्फ ४ अर्व ४३ करोड ७५ लाख ५० हजार र सिञ्चाईतर्फ १० लाख रुपियाँ छुट्टाइएको छ। सिञ्चाईमा केन्द्रीय सिफारिसमा प्रदेशबाट ४ करोड ५४ लाख ७ करोड रुपियाँ परेको छ। यस्तै सोही मन्त्रालयबाट नदी नियन्त्रण कार्यक्रममा ३ करोड ४० लाख रुपियाँको योजना छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ३२ करोड ४२ लाख १६ हजार, खानेपानी मन्त्रालयबाट १५ करोड ३ लाख १ हजार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानबाट ३० लाख बजेट रहेको छ। यसैगरि शहरी विकास मन्त्रालयबाट ९५ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ५ करोड ८९ लाख, कृषि मन्त्रालयबाट ३ करोड २६ लाख ४१ हजार, युवा तथा खेलकुँद मन्त्रालयबाट ५७ लाख ८२ हजार र गृह मन्त्रालयबाट ६ करोड ५० लाखका योजना परेका छन्। यसैगरि प्रदेशबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट ४५ करोड ४६ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड ८९ लाख रुपियाँ बजेट रहेको छ।
लमजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले छिट्टै योजनाको अख्तियारी आउने भन्दै बजेटको सही कार्यन्वयन गर्न जिल्लाबासीलाई आग्रह गरे। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य धनन्ञ्जय दवाडीले एक करोड भन्दा माथीका योजनाको टेण्डरबाट ठेक्का प्रक्रिया हुने र एक करोड भन्दा मुनीका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिने बताए। अख्तियारी ढिलो हुँदा काममा ढिलाई भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
