अवैध संरचाना भत्काउन मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

धनगढी : महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले धनगढी पुगेर आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। नगर विकास समितिले पहुँचको आधारमा जग्गा वितरण सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई ज्ञापपत्र बुझाएका हुन्।

अवैध ढंगले वितरण गरिएका लालपूर्जा तथा सम्झौता यथाशिघ्र खाली गरिनुपर्ने, महेन्द्रनगर बजारको सुन्दरता बिग्रिने गरी गुरु योजना विपरित बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने माग उनीहरुको छ।

यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको नाममा वितरण गरिएको जग्गामा ठूला ठूला आवासीय भवन निर्माण भएकाले सो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सालघाडी क्षेत्र र विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा गरिएको अतिक्रमण खाली गर्नुपर्ने, खोकाछाप्राका नाममा बसेका नक्कली भुमाफियालाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन्।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अवैध रुपमा निर्माण हुने संरचना निर्माण भएको रोकिने आश्वासन दिए। कानुन विपरित काम गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले नगर विकास प्रदेश सरकार मातहत नभए पनि संघीय सरकारसंग समन्वय गरी गरेर संरचाना निर्माण कार्य राक्ने बताए।

अवैधानिक रूपमा महेन्द्रनगर बजारमा धनाढ्यहरूलाई जमिन दिएको भन्दै विद्यार्थी संगठन हरु आन्दोलनमा उत्रिएको युवा संघ कञ्चनपुरका नेता रामचन्द्र रेग्मीले बताए। 'नगर विकासको रिजर्भ एरियामा कौडीको मूल्यमा जमिन वितरण गरिएको छ, उनले भने, 'यसको छानबिन गरी बनेका संरचना भत्काउनुपर्ने माग राख्दै संर्घषमा छौँ।'