काठमाडौं : इजरायलले आफ्नो राजधानी जेरुसेलमलाई स्वीकार गर्न नेपालसँग कूटनीतिक लविङ गरिरहेको छ। तेलअभिवस्थित नेपाली दूतावास जेरुसेलम लैजानका लागि इजरायलले यो स्तरको ‘लविङ’ गरेको हो। इजरायलले पछिल्लो समय नेपालसँग उक्त विषयमा खुला छलफल नगरे पनि कूटनीतिक पहलकदमी निरन्तरता दिएको छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्ष र इजरायललाई यो क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले मान्यता दिएको मुलुकको नाता जोड्दै इजरायलले नेपालसँग सकारात्मक आशा राखेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
इजरायलको पक्षमा नेपाल सकारात्मक हुने वित्तिकै खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको विषयदेखि अन्य समस्याहरू देखापर्ने स्पष्ट छ। विपक्षमा रहँदा शक्ति मुलुकको तारोमा नेपाल पर्दै गएको छ। यतिबेला नेपालको कूटनीति समस्यामा परेको विश्लेषण परराष्ट्र अधिकारीको छ।
अमेरिकाले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को ‘रिजोलुसन’ लाई समेत वेवास्ता गर्दै तेलअभिव स्थित आफ्नो दूतावास जेरुसेलम सारिसकेको छ। अमेरिकालाई ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालाले साथ दिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय ब्राजिलले आफ्नो दूतावास जेरुसेलम लैजाने विषय निर्णय गरिसकेको छ।
राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले इजरायलको जेरुसेलममा आफ्नो देशको दूतावास सार्ने तयारी गरेको बताएका छन्। ‘यो ब्राजिलको आफ्नै देशको मामिला भएकाले इरान वा अन्य अरबी मुलुकसँग जोडिएको विषय होइन’, राष्ट्रपतिले ब्राजिलको एसबीटी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, ‘दूतावास सार्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छ। अब कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौं।’
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहु राष्ट्रपति बोल्सोनारोको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी भएको केही दिनमा यस्तो निर्णय बाहिर आएको हो।
शक्ति मुलुकहरू मार्फत नै इजरायलले आफ्नो कूटनीतिक लविङ तिव्र बनाइरहँदा भूराजनीतिको महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको नेपाल पनि त्यसमा छुटेको छैन। दक्षिण एसियाको ठूलो र लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारतसँग पनि उत्तिकै पहल गरिरहेको इजरायलले नेपालसँग राजनीति तहमा सोझै र कूटनीतिक तहमा अन्य मुलुकमार्फत पहल गर्दै आएको छ।
ब्राजिलको दूतावास जेरुसेलममा सार्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वदायी भूमिका रहेकाले अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास जेरुसेलम सार्नेमा हुनु स्वभाविक हो। आफ्ना समर्थक र सहयोग लिएको मुलुकलाई पक्षमा पार्ने प्रयास अमेरिकाले गर्दै आएको छ।
‘अमेरिकाले नेपाललाई पनि पचास अर्ब भन्दाबढी रुपैयाँको दुईपक्षीय अनुदान दिएको विषय मात्र होइन अन्य लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पुर्याएको सहयोगको विषय उठाउन सक्ने हुनाले नेपाल यसमा सजक छ। यद्यपी, यो विषय बाहिर ल्याइएको छैन’, परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका र जापान भ्रमण अनि जापानका विदेशमन्त्री र फ्रान्सका उच्च कूटनीतिज्ञ नेपाल आउने विषय यही पथको एक क्रमको रुपमा विश्लेषण गरिएको अधिकारीले बताए।
‘भोटिङको समयमा इजरायलले न्युर्योक, काठमाडौं र तेलअभिवमा छलफल गरेपनि त्यसपछिको दिनमा कूटनीतिक तहमा यस्ता विषय उठाएको छैन’, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कतिपय विषयमा दुईपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सम्बन्ध फरक धारमा राखेर हेर्न आवश्यक हुन्छ। हामीले समग्र शान्तिप्रक्रिया र समधानलाई एउटा प्याकेजका रूपमा हेरेका छौं।’ भोटिङ पछिको समयमा यस्ता विषयमा छलफल भएको छैन।
कतिपय अन्तर्राष्ट्रिमन्चमा विश्व राजनीतिमा छलफल हुँदा यस्ता विषय पनि पर्नु अस्वभाविक होइन’, उनले भने। नेपालले इजरायलमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट नयाँ राजदूत डा. अन्जान शाक्य पठाउँदै छ। उनी छिट्टै कार्यभार सम्हाल्न जाँदैछिन। यो विषय उनका लागि सहज भने पक्कै हुँदैन। इजरायलमा थोरै नेपाली कामदार छन्। पछिल्लो समय कामदार नलिएको कारण संख्या घटेको हो।
जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघमा असफल भएपछि जारी तनावका बीच ग्वाटेमालाले अमेरिकी निर्णयलाई साथ दियो। ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति जिम्मी मोरालेसले पनि इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसँगको छलफलपछि दुतावास जेरुसेलममा सार्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। त्यसलगत्तै अर्को ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिलले पनि त्यही पथ पछ्यायो। ब्राजिल ब्रिक्स अन्तर्गतको प्रभावशाली मुलुक हो।
ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको संगठन ब्रिक्स हो। उदाउँदो अर्थतन्त्रको संगठनको रूपमा लिएको यी मुलुकहरूको प्रभाव सार्क र विम्स्टेकमा समेत छ। प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले जेरुसेलमको विषय गम्भीर भएकाले यसका कुनै पनि विषयमा लामो छलफल नगरी सरकारले निर्णय नै नलिने बताए। ‘यो विषयमा छुट्टै पहल भएको जानकारी छैन। यदी भएको भए पनि गम्भीर छलफल आवश्यक हुन्छ’, उनले भने।
इजरायल प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्वसँग जोडिएको जेरुसेलमलाई इजरायलले आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गरे पनि कैयन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएको छैन। जोर्डनको अधिनमा रहेको पूर्वी जेरुसेलमलाई मध्यपूर्व युद्धका क्रममा सन् १९६७ मा इजरायलले आफ्नो पक्षमा लिएको हो। उक्त क्षेत्रलाई प्यालेस्टाइनले दाबी गर्दै आएको छ। २०१७ को डिसेम्बर २१ मा राष्ट्रसंघमा भएको मतदान जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी नमान्नेमा एक सय २८ मुलुक उभिए।
भने जेरुसेलमको पक्षमा प्रभावशाली नौ मुलुक थिए। नेपाल पनि जेरुसेलमको विपक्षमा उभिएपछि नेपालप्रति इजरायलको कूटनीतिक लविङ आरम्भ भएको हो। त्यतिबेला ३५ मुलुकले अनुपस्थित भएका थिए। क्यानडा र मेक्सिको मतदानमा अनुपस्थित रहे भने फ्रान्स, युके, जर्मनी र जापानजस्ता अमेरिकासँग निकट मानिएकाले अमेरिकीलाई साथ दिएको थियो। अरब र मुस्लिम देशको माग बमोजिम राष्ट्रको १ सय ९३ सदस्यीय महासभाको आपत्कालिन सत्र बोलाउँदै मतदान गराएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
