काठमाडौं : सरकार-डा.गोविन्द केसी सहमतिविपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिबाट बहुमतले पारित भएको छ। उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकमा उपसमिति सदस्य एवं कांगे्रस सांसद गगनकुमार थापाले फरक मत राखेका थिए।
उनले सरकार र डा.केसीबीचको सहमतिअनुरूप प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरेका थिए। तर उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले मत विभाजनमा लगेर प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरे। उपसमितिमा १० सदस्य छन्। आइतबार सांसदद्वय उमेश श्रेष्ठ र उमाकान्त चौधरी अनुपस्थित थिए। कांग्रेसका थापा र चित्रलेखा यादव मात्र सहभागी थिए। बैठकमा नेकपा सांसदको बहुमत थियो।
सरकारले डा.केसीसँग गरेको सहमतिविपरीत काठमाडौं उपत्यका बाहिर चिकित्सा आयोगले आवश्यक ठाने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोलिएको छ। विधेयकको प्रस्तावनामा पनि ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छैन। प्रस्तावनामा यो वाक्यांश राख्नुपर्ने माग कांग्रेस सांसदको थियो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम ‘फेज आउट’ गर्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेन। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेकपा सांसदहरूको चाहनाअनुसार ‘फेज आउट’ को साटो स्तरोन्नति वा फेज आउटको विकल्प दिँदै विधेयक पारित भएको छ।
कांग्रेस सांसद थापाले राखेको फरक मतसहितको विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेस हुने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनको फरक मत समितिमा सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
समितिले पारित गरेर विधेयक संसद्मा पठाउनेछ। ५ महिनादेखि चिकित्सा विधेयक छलफलमा थियो। सरकार–डा.केसी सहमतिअनुरूप विधेयक तयार पार्न प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदको माग छ। विधेयकमा आफूसँग गरेको सहमतिमा सरकारले चलखेल गरे कुनै पनि बेला अनशन थाल्ने चेतावनी डा.केसीले यसअघि दिएका थिए। पुस २५ गतेसम्म समय दिँदै उनले अनशन स्थगन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
