काठमाडौं : उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साढे १९ लाख रुपैयाँको जरिवाना गरेको छ। विभागले नापतौल, मूल्य र परिमाणमा उपभोक्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा कार्यक्षेत्रमै ८७ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई १९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो।
दसैंअघि स्वीकृत भएर कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार कार्यक्षेत्रमा आर्थिक जरिवाना गरिएको हो। यसअघिको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कैफियत भेटिएको अवस्थामा आर्थिक जरिवाना गराउने व्यवस्था गरेको थिएन। विभागका निर्देशक रघुनाथ महतका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ (ङ) अनुसार कैफियत भेटिएपछि कार्यक्षेत्रमै तत्काल कारवाही गरिएको हो। उनका अनुसार गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाचा, बनाबट ढाँटेर तथा लुकाएर कालोबजारी गरेको अवस्थामा यो ऐनले कार्यक्षेत्रमै न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक जरिवाना गरेको छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ ऐनअनुसार कात्तिकदेखि मंसिरसम्म भएको करिब तीन सय ८७ पटक भएको अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिएका ८७ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग जरिवाना गराइएको हो। यो व्यवस्थाअनुसार विभागले सबैभन्दा बढी हिमालय टेक्नो गियर्स प्राइभेट लिमिटेडसँग अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ। ‘यो प्रतिष्ठानले बस्तुको वास्तविक मूल्य, खरिद मूल्य ढाट्नुका साथै लुकाइछिपाइ बिक्री गरेको अनुगमनको क्रममा फेला परेकाले दुई महिनाको अवधीमा सबैभन्दा बढी जरिवाना गरेका छौं’, निर्देशक महतले भने।
अत्याधिक जरिवाना तिर्नेमा दोस्रोमा कागेश्वरस्थित भद्रकाली आयल स्टोर र कमलपोखरीको सिटी सेन्टरस्थित करबी एपारेन्स परेका छन्। यी दुई व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग जनही दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ। विभागका अनुसार भद्रकाली आयल स्टोरले मापदण्डभन्दा कम परिमाणमा उपभोक्तालाई पेट्रोल बिक्री गरेको थियो। कात्तिक ७ गते आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संयुक्त गरेको अनुगमनमा उक्त आयल स्टोरले प्रतिपाँच लिटरमा ३० एमएल पेट्रोल उपभोक्तालाई बिक्री गरेको फेला परेको थियो। गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार प्रतिलिटरमा २.५ एमएलसम्मको घटवढलाई मान्यता दिने मापदण्ड छ। तर उक्त आयल स्टोरले प्रति लिटरमा ६ एमएलसम्म कम परिमाणमा उपभोक्तालाई पेट्रोल वितरण गरेर ठगि गर्दै आएका थिए।
नापतौल, मूल्य र परिमाणमा ठगी गरेको अभियोगमा कार्यक्षेत्रमै ८७ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई १९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको हो।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापारको कारोबार, कसुर, सेवा र प्रकृतिको आधारमा जरिवाना रकम तोक्ने गरेको छ। विभागले सात व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ। स्टार एशियन मिट प्रोडक्ट, पीएस आउट फिट्स, बालादेवी सप्लायर्स एन्ड स्यान्ड प्रोसेसिङ प्लान्ट, धादिङ ट्रेड एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, ढोला मण्डली सप्लायर्स, न्यु ज्वालामुखी सप्लायर्स र जेएन्डजे कन्स्ट्रक्सनसँग जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको हो। यसपछि अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ।
जरिवाना गराइएका मध्ये अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानमध्ये कपडा र जुक्ताका पसल छन्। जरिवाना गराइने यस्ता रकम विभागको बैंकमा खातामा जम्मा हुने गरेको छ। यस्तो जरिवाना अनुगमन भएको सात दिनभित्रमा जम्मा गरिसक्नुपर्ने छ। सात दिनभित्रमा जम्मा नगर्नेको व्यापारिक कारोबार नै बन्द गर्ने व्यवस्था छ। गत साउनदेखि मंसिरसम्ममा विभागले एक हजार ९२ पटक अनुगमन भएको छ।
ऐनले दुईदेखि तीन लाखसम्मको आर्थिक जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई दिएको छ। त्योभन्दा बढी कैफियत भेटिएको अवस्थामा प्रक्रिया पु¥याइ उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘तर अहिले उपभोक्ता अदालत गठन भइनसकेको अवस्थामा प्रक्रियामा रहेका मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाने तयारी गरेका छौं’, महतले भने, ‘अनुगमनको क्रममा अधिकांशमा न्युन विजिकीकरणको समस्या भेटिएको छ।’
न्युज विजिकीकरणका कारण आर्थिक जरिवाना गराउने प्रक्रियाको संख्या बढी देखिएको हो। व्यापारिक प्रतिष्ठानले यसरी सक्कली खरिद बिल नदेखाउने, मूल्य अत्यधिक लिने, कालोबजारी गरेको भन्दै विभागले जरिवाना गर्न थालेपछि अहिले व्यापारीले बिरोध गरेका छन्। विभागले आर्थिक जरिवाना र सजाय घटाउनुपर्ने माग राख्दै दैनिक व्यापारीको समूह नै डेलिगेसनमा पुग्न थालेका छन्। विभाग स्रोतका अनुसार व्यापारीले अहिलेको ऐनको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
