विदेशी दाताको मुख ताक्दै सरकारी स्कुल

विदेशी दाताको मुख ताक्दै सरकारी स्कुल

भक्तपुर : विदेशी दाताले नपत्याउँदा भक्तपुर नगरपालिका- ३ स्थित मेधा माध्यमिक विद्यालयको भवन बन्न सकेको छैन। उनको पुरानो भवनमा २०७२ साल वैशाखमा आएको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो।

उक्त भवन निर्माण गर्न एक विदेशी दाताले ७० लाख रुपैयाँ दिने मौखिक वचन दिएका थिए। रोटरी क्लव अफ भक्तपुरका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र पुरीको माध्यमबाट स्कुलको सम्पर्कमा आएका ती दाताले उक्त रकम दिने आश्वासन दिएका हुन्। तर उनको सहयोग निश्चित नहुँदा स्कुल भवन पुनर्निर्माण गर्ने मेधाको योजना अलमलमै रहेको छ।

पूर्वअध्यक्ष पुरीले भने दातालाई मनाउने काम भइरहेको बताए। उक्त सहयोग आए स्कुलको भवन पुनर्निर्माण हुने उनी बताउँछन्।उक्त भवन बनाउन सरकारले सहयोग नगरेको भने होइन। सरकारले करिब एक वर्षअघि उक्त भवन पुनर्निर्माणको लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ। भवन बनाउन तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने इस्टिमेट तयार भएको स्कुलका प्रधानाध्यापक गंगाधर हाडाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले छुट्याएको रकमको पेश्कीस्वरुप २६ लाख रुपैयाँ स्कुलको खाता जम्मासमेत भइसक्यो तर पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने हिम्मत नजुटिरहेको उनी बताउँछन्।'स्कुल चारैतिरबाट निजी घरसँग जोडिएको छ', प्रअ हाडाले भने, 'भूकम्पको भग्नावशेष हटाएलगत्तै धमाधम निर्माण अघि बढाउन सक्नुपर्छ।'

लगत इस्टिमेटअनुसार जगमै २६ लाख बढी खर्च हुने उनले जानकारी दिए। त्यसमाथि सरकारको पैसा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो भएकाले २६ लाख रुपैयाँले काम सुरु गर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रअ हाडाले सुनाए।

'जगमात्रै हालेर अरु काम रोक्नुपर्ने स्थिति आए छिमेकीका घरमा असर पर्छ', उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा छिमेकीका घरको जिम्मा कसले लिने ? स्कुलले लिन सकिने अवस्था छैन।'

त्यसो त रोटरी क्लव अफ भक्तपुरले थप ३० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भनेको छ। तर त्यसको पनि टुंगो नलाग्दा स्कुल भवन बन्छ या बन्दैन अन्योल बढेको छ। सरकारले दिएको एक करोड रुपैयाँको काम २०७६ असारभित्र गरिसक्नुपर्छ। असारभित्र काम नभए बजेट फ्रिज हुन्छ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको भवनको भग्नावशेष नै हटाउन बाँकी छ। छिमेकीका घरलाई सुरक्षित पारी भग्नावशेष हटाउन सजिलो नभएको प्रअ हाडा बताउँछन्।

नक्सापासमा ढिलाइले २ करोड उम्कियो
भक्तपुर नपाले नक्सापास गर्न ढिलाइ हुँदा थप समस्या भएको स्कुलको भनाइ छ। स्कुलले नक्सा पेस गरेको करिब एक वर्षपछि मात्रै भक्तपुर नपाले पास गरेको थियो। स्कुल भक्तपुर नगरभित्र भएकाले यहाँको मौलिक शैली र स्वरुपमा बनाउनुपर्नेछ। साथै यो ऐतिहासिक भवन पनि हो।

नक्सापाससँगै माटो परीक्षण गर्न ढिलाइ हुँदा रोटरी क्लवले नै दिने भनेको दुई करोड रुपैयाँको परियोजना अन्तै गएको भक्तपुर रोटरीका पूर्वअध्यक्ष ओमकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार भूकम्पलगत्तै रोटरीले मेधाको भवन बनाउने परियोजना ल्याएको थियो।

उक्त परियोजना मेधामै पार्न धेरै मेहनत गर्दा पनि विभिन्न कारणले असफल भएको श्रेष्ठले सुनाए।'दुई करोडको योजना पार्न नसकेकाले मेधाको लागि कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ भए पनि ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं', उनले भने, 'पुनर्निर्माण काम सुरु भएपछि उक्त रकम आउँछ तर काम सुरु गर्न नै समस्या देखियो।'

भक्तपुर नपा मौन
अहिले सम्पूर्ण सरकारी स्कुल सम्बन्धित नगरपालिकाको मातहतमा आएका छन्। जसअनुसार मेधा स्कुल पनि भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत आइसकेको छ। उक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरा भइसकेका छन् तर स्कुलको भवन पुनर्निर्माण भने नपा र वडा अध्यक्ष गोरा दुवै मौन रहँदै आएका छन्।

'व्यवस्थापन समितिकै बैठकमा स्कुल भवन पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक समस्या भएको कुरा धेरैपटक उठेका छन्', प्रअ हाडाले भने, 'तर समितिका अध्यक्ष एवं वडा अध्यक्ष कुरा सुनेरमात्रै बस्दै आउनुभएको छ। नगरपालिकाले चाहे सहयोग गर्न सक्छ।'

जिल्लाकै अब्बल स्कुल
अरु सरकारी स्कुलजस्तो मेधामा विद्यार्थी कम छैनन्। पुरानो भवन खाली भए पनि अर्को साँघुरो भवनमा अध्यापन भइरहेको छ। यहाँ अहिले पाँचसय ७७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निजी विद्यालयसरह प्लेग्रुप, नर्सरी, केजी, एसकेजीको थप व्यवस्था छ। कक्षा ८, ९ र १० मा दुईदुई सेक्सन रहेका छन्।

स्कुलमा पूरै अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको छ। यसले गएको करिब १५ वर्षअघिदेखि एसएलसी परीक्षामा सतप्रतिशत नतिजा ल्याइरहेको छ। गएको वर्ष एईई परीक्षा मेधा जिल्ला उत्कृष्टसमेत बन्यो। यस वर्ष ५५ जना विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिँदैछन्।

५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएर उत्तीर्ण गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीयस्तरको मूल्यांकन गर्छ। सोही मूल्यांकनको आधारमा स्कुलले सरकारी अनुदान पाउँछ।

मेधाले यहीं वर्ष उक्त सरकारी अनुदान पाउने विश्वास गरेको प्रअ हाडा बताउँछन्। 'आवश्यकताले कुनै सहयोग पाइँदैन भने क्षमता देखाएरै अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यसाथ हामी अघि बढिरहेका छौं', उनले भने।

एसएलसी परीक्षामा मेधाले गरेको प्रगतिको आधारमा अघिल्लो वर्ष तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दुई लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरेको थियो।

विद्यार्थी भर्ना गर्न जिशिअकै दबाब

जिल्लाकै अब्बल स्कुल भएकाले पछिल्लो समय मेधा अभिभावकहरुको रोजाइमा पर्दै आएको छ। आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलबाट झिकेर मेधामा भर्ना गराउन ल्याउनेहरुको घुइँचो बढेको छ।

हुँदाहुँदा भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारीसम्मले मेधामा विद्यार्थी भर्ना गर्न दबाब दिए तर ठाउँ अभावमा ती विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिएको प्रअ हाडा बताउँछन्। 'ठाउँ नभएरै धेरै विद्यार्थीलाई फर्काएका छौं', उनले भने, 'जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग त माफी नै माग्नुपर्‍यो। उहाँले सिफारिस गर्नुभएको विद्यार्थीलाई भर्ना नै गर्न सकिएन।'

कक्षा कोठा नभएकै कारण भएको संगीतशाला, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याबलाई खुम्च्याउनुपरेको उनले सुनाए।
नगरपालिकाले अलिकति हेरेको भए कम्तीमा थप तीनसय विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने उनको भनाइ थियो। नगरपालिका आफैले स्कुल र कलेज गरी सातवटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ।
 
सरकारीभन्दा निजी शिक्षक बढी

विद्यार्थीको चापअनुसार सरकारले दरबन्दी दिएको छैन। स्कुलमा सरकारी दरबन्दीका १९ शिक्षक छन्। तर सरकारी दरबन्दीभन्दा स्कुलले आफ्नो निजी लगानीमा २२ जना शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ। हालै भक्तपुर नपाले थप दुई जना शिक्षक काजमा पठाएको प्रअ हाडा बताउँछन्।

उनले सरकारी शिक्षकहरुबाट अपेक्षाकृत साथ र सहयोग पाउन नसकिएको गुनासो गरे। मेधामा बिहान ७ देखि बेलुका ८ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुन्छ तर सरकारी शिक्षक बिहान १० देखि बेलुका ४ बजेसम्म भन्दा बढी समय बस्न गा¥हो मान्ने उनको अनुभव छ।

'दरबन्दीका सरकारी शिक्षकलाई ओभरटाइमको पैसा दिन्छौं भन्दा पनि कार्यालय समयभन्दा बढी समय स्कुल बसाउन सकिएन', उनले दुःखेसो पोखे, 'सरकारी शिक्षकहरुमा जागिरे मानसिकता संस्कार र संस्कृतिको रुपमा बसिसक्यो।'सरकारी शिक्षकको मानसिकतामात्रै परिवर्तन गर्न सकिए सरकारी स्कुलसँग निजी स्कुलले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने प्रअ हाडा बताउँछन्।

'अभिभावकहरुले आफ्नो छोराछोरीको शिक्षाको लागि पनि धेरै खर्च गर्नै पर्दैन', उनको निष्कर्ष छ, 'तर अहिलेको स्थितिमा सरकारी शिक्षकलाई सुधार्ने कसले ? शिक्षक आफै सुध्रिने कि अरुले कठालो समातेर सुधार्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.